राज्यातील मराठा समाजाचा समावेश ओबीसींमध्ये करावा : विकास गवळी

राज्यातील सर्व मराठा समाजाचा समावेश ओबीसींमध्ये करावा अशी मागणी विकास गवळी करत आहेत आणि त्यासाठी त्यांनी पुण्यात मराठा क्रांती मोर्चाच्या समन्वयकांसोबत एकत्रित पत्रकार परिषदही घेतली. 

Vikas_Gawli

पुणे : राज्यातील मराठा समाजाचा समावेश ओबीसींमध्ये करावा, अशी मागणी आता विकास गवळी करत आहेत. विकास गवळींनी ही मागणी करण्याला महत्त्व यासाठी की त्यांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेमुळेच महाराष्ट्रातील ओबीसींच्या आरक्षणाला स्थगिती मिळाली आहे. राज्यातील ओबीसी समाजाची एकूण लोकसंख्या आणि सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण समोर यावं यासाठी इम्पिरिकल डेटा तयार करण्याची गरज असून तो जोपर्यंत तयार होत नाही तोपर्यंत ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती मिळावी यासाठी गवळींनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ओबीसींचे प्रमाण एकूण लोकसंख्येच्या 52 टक्के गृहित धरुन त्यांना आतपर्यंत 27 टक्के आरक्षण दिले जात होते. मात्र ओबीसींचे प्रमाण त्याहून अधिक असल्याने आरक्षणाचा टक्काही वाढायला हवा आणि त्यासाठी ओबीसी समाजाचा इम्पिरियल डेटा समोर यायला हवा असं विकास गवळी म्हणतात. पण ओबीसींचे प्रमाण 52 टक्क्यांहून अधिक आहे असं म्हणताना त्यांना त्यामध्ये राज्यातील मराठा समाजही अभिप्रेत आहे. राज्यातील मराठा समाज हा ओबीसीच असून पंजाबराव देशमुखांच्या काळापासून विदर्भात कुणबी म्हणून दाखले या समाजाला मिळतात, असं त्यांचं म्हणणं आहे. पण फक्त विदर्भच नाही तर राज्यातील सर्व मराठा समाजाचा समावेश ओबीसींमध्ये करावा अशी मागणी विकास गवळी करत आहेत आणि त्यासाठी त्यांनी पुण्यात मराठा क्रांती मोर्चाच्या समन्वयकांसोबत एकत्रित पत्रकार परिषदही घेतली. 

मराठा समाजाचा समावेश ओबीसींमध्ये झाला की ओबीसींचे एकूण प्रमाण वाढेल आणि त्यामुळे त्यांना मिळणाऱ्या आरक्षणाचा टक्काही वाढेल अशी गवळी यांची थिअरी आहे. पण त्यांच्या या थिअरीमुळे राज्यातील आरक्षणाच्या प्रश्नातील गुंतागुंत आणखीच वाढणार आहे. 1994 साली केंद्रात नरसिंह राव आणि राज्यात शरद पवारांचे सरकार असताना महाराष्ट्रात मंडल आयोगाच्या शिफारशींनुसार ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 27 टक्के राजकीय आरक्षण लागू झाले. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींचे मिळून 22 टक्के आणि ओबीसींचे 27 टक्के असे एकूण 49 टक्के आरक्षण महाराष्ट्रात आहे, असं आतापर्यंत मानलं जात होतं. मात्र काही आदिवासी बहुल जिल्ह्यांमध्ये आदिवासींना अधिक प्रतिनिधित्व द्यावं लागत असल्याने अनुसूचित जमातींचे आरक्षण अशा जिल्ह्यांमध्ये वाढत होतं आणि त्यामुळे या जिल्ह्यांमध्ये 49 टक्क्यांची ही मर्यादा ओलांडली जात होती.

याच मुद्द्यावरुन नागपूर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीची निवडणूक जी 2016 ला प्रस्तावित होती ती दोन वर्षांसाठी पुढे ढकलण्यात आली. मात्र गवळींच्या मते ओबीसींचे प्रमाण 52 टक्क्यांहून अधिक असल्याने त्यांना आरक्षणही 27 टक्क्यांपेक्षा अधिक मिळायला हवं. त्यासाठी इम्पिरिकल डेटा तयार करायला हवा. पाठोपाठ अकोला, वाशिम, धुळे आणि नंदुरबार या चार जिल्ह्यांमध्ये देखील 2018 मध्ये पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका प्रस्तावित होत्या. नागपूरसह या चार जिल्ह्यातील निवडणुका जेव्हा 2018 मध्ये जाहीर झाल्या, तेव्हा या मुद्द्यावरुन गवळींनी सप्टेंबर 2018 मध्ये ओबीसी आरक्षणाला नायायालयात आव्हान दिले. या निवडणुका रद्द होऊ नयेत म्हणून तत्कालीन सरकारने तीन महिन्यात या बाबतीत यथायोग्य निर्णय घेतो असं न्यायालयात सांगितलं आणि तसं प्रतिज्ञापत्र दिले. एका अर्थाने राज्य सरकारने त्यावेळी वेळ मारुन नेली. पण इम्पिरिकल डेटा मात्र राज्य सरकार न्यायालयात सादर करु शकलं नाही. तो सादर करण्यासाठी राज्य सरकारला केंद्राच्या मदतीची गरज होती. कारण 2010 ते 2013 या कालावधीत केंद्र सरकारकडून ओबीसीची जनगणना करण्यात आली आणि तेव्हापासून ओबीसींच्या बाबतीतला डेटा केंद्र सरकारच्या हातात आला. पण हा डेटा आजतागायत कधीच उघड करण्यात आलेला नाही. आदिवासी बहुल पाच जिल्ह्यातील ओबीसी आरक्षण जेव्हा अडचणीत आलं तेव्हा केंद्र सरकारकडे असलेला हा डेटा मिळावा यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि ओबीसी नेत्या पंकजा मुंडे यांनी केंद्र सरकारला पत्र लिहून हा डेटा देण्याची मागणी केली. पण केंद्र सरकारने त्याला दाद दिली नाही. सतत पुढे ढकलाव्या लागलेल्या या निवडणुका अखेर डिसेंबर 2019 मध्ये पार पडल्या. मात्र राज्य सरकारने आश्वासन दिलेला हा डेटा अडीच ते तीन वर्षे उलटून गेल्यावरही सादर न केल्याने चिडून सर्वोच्च नायालयाने 4 मार्च रोजी सगळंच ओबीसी आरक्षण स्थगित केलं आणि जोपर्यंत हा डेटा सादर होत नाही तोपर्यंत ओबीसींना खुल्या गटातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवाव्या लागतील असं जाहीर केलं. 

विकास गवळी यांनी या सगळ्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. स्वतः ओबीसी असलेल्या गवळींचं घराणं काँग्रेसी. वडील काँग्रेसचे आमदार तर स्वतः विकास गवळी काँग्रेसचे वाशिम जिल्हा परिषद सदस्य राहिले आहेत. ओबीसी समाजाचा इम्पिरिकल डेटा सरकारने सादर करावा यासाठी त्यांनी भाजचे नागपूरचे जिल्हा परिषद सदस्य अंबादास उके यांच्यासह सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. ओबीसींचे खरे प्रमाण समोर यावं आणि त्या प्रमाणात राजकारणात प्रतिनिधित्व मिळावं हा आपला त्यामागे उद्देश असल्याचं गवळी सांगतात. पण त्यांच्या याचिकेमुळे ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्याने ओबीसी संघटना आणि नेते त्यांच्यावर नाराज आहेत. तरीही विकास गवळी लोणावळ्यात झालेल्या दोन दिवसांच्या चिंतन शिबिरात सहभागी झाले आणि व्यासपीठावर देखील होते. ओबीसी आरक्षण पक्के करण्यासाठी आपण सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाला जोपर्यंत इम्पिरिकल डेटा समोर येत नाही तोपर्यंत स्थगिती देण्याची मागणी केल्याचं विकास गवळी सांगतात. हा डेटा समोर आणण्यासाठी केंद्र सरकारकडे मागणी करुन उपयोग नाही तर राज्य सरकारने नव्याने आयोग नेमायला हवा असं ते म्हणतात. ओबीसींना येणाऱ्या एक-दोन स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत खुल्या गटातून लढावं लागणार असलं तरी त्यामुळे सरकारवर दबाव निर्माण होऊन इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याच्या प्रक्रियेला वेग येईल असं त्यांचं म्हणणं आहे. आपल्या याचिकेमुळे ओबीसींचे आता नुकसान होत असलं तरी दीर्घकालीन फायदा होणार असल्याचा दावा ते करतात. त्यांचा हा दावा पडताळण्यासारखा नक्कीच आहे. 

पण आता ते मराठा समाजाचा समावेश ओबीसींमध्ये करावा असं म्हणू लागले आहेत. राज्य सरकारने पुन्हा एकदा राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करुन या आयोगाच्या मार्फत मराठा समाजाचाचे मागासलेपण सिद्ध करुन मराठा समाजाचा समावेश ओबीसींमध्ये करण्यात यावा असं विकास गवळी म्हणू लागले आहे. त्यामुळे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जी याचिका दाखल केली होती ती आताचे ओबीसी समाजाचे आरक्षण पक्के व्हावे यासाठी होती की मराठा समाजाचा समावेश ओबीसींमध्ये व्हावा यासाठी होती असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. आतापर्यंत मराठा आरक्षणाची मागणी होत असताना ओबसींच्या आरक्षणाला धक्का न लागता मराठा आरक्षण देण्यात यावे अशी भूमिका सर्वच राजकीय पक्ष मांडत आहेत. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यापासून काही मराठा संघटना मराठा समाजाचा समावेश ओबीसींमध्ये करावा अशी मागणी करु लागल्या आहेत. आता विकास गवळी हे देखील त्यामध्ये सामील झाले आहेत आणि त्यासाठी त्यांनी मराठा क्रांती मोर्चाच्या समन्वयकांसोबत पत्रकार परिषद देखील घेतली आहे. यावरुन दिसतं ते हे की या मुद्द्यावर पडद्यामागे बरंच राजकारण झालं आहे आणि इथून पुढे पडदा वरती गेल्यावर हे राजकारण महाराष्ट्राच्या राजकीय आणि सामाजिक पटलावर देखील पाहायला मिळणार आहे.