Manikrao Kokate Arrest Warrant: माणिकराव कोकाटेंची आमदारकी रद्द होणार? नियम काय सांगतो? विधीमंडळातही घडामोडींना वेग
Manikrao Kokate Arrest Warrant: माणिकराव कोकाटे यांच्याविरोधात नाशिक जिल्हा न्यायालयाने अटक वॉरंट (Arrest Warrant) जारी केले आहे.
Manikrao Kokate Arrest Warrant: राज्याचे क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे (Manikrao Kokate) यांच्याविरोधात नाशिक जिल्हा न्यायालयाने अटक वॉरंट (Arrest Warrant) जारी केले आहे. त्यामुळे मंत्री माणिकराव कोकाटे (Minister Manikrao Kokate) यांना कोणत्याही क्षणी अटक होण्याची शक्यता आहे. नाशिक उच्च न्यायालयाने काल (मंगळवारी, ता १६) सदनिका घोटाळाप्रकरणात माणिकराव कोकाटे यांना कनिष्ठ न्यायालयाने सुनावलेली दोन वर्षांची शिक्षा कायम ठेवली होती. यानंतर सदनिका घोटाळाप्रकरणातील याचिकाकर्त्या अंजली दिघोळ राठोड यांनी माणिकराव कोकाटे (Manikrao Kokate Arrest Warrant) यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी करण्यासाठी नाशिक जिल्हा न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. या अर्जावर आज युक्तिवाद होऊन न्यायालयाने माणिकराव कोकाटे यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी केले. हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. त्यामुळे आता अजित पवार माणिकराव कोकाटे यांना मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यायला सांगणार का, याकडे सगळ्यांच्या नजरा लागल्या आहेत. तर कोकाटेंकडून हायकोर्टात याबाबत स्थगिती मिळवण्याबाबत हालचाली सुरू झाल्या आहेत. अशातच कोकाटेंच्या आमदारकीवरतीही आता गदा येणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. (Manikrao Kokate Arrest Warrant)
कोकाटेंवर विधिमंडळ नेमकी काय कारवाई करणार? माणिकराव कोकाटे यांची आमदारकी रद्द होणार?
लोकप्रतिनिधी असलेल्यांना एखाद्या प्रकरणात दोन आणि त्याहून अधिक वर्षाची शिक्षा सुनावण्यात आल्यास त्यांची आमदारकी, खासदारकी तातडीने रद्द केली जाते. या प्रकरणातील आदेश विधिमंडळ, संसदेतून काढले जातात. अनेक प्रकरणात सत्र न्यायालय शिक्षा सुनावतात. त्यानंतर त्याला वरच्या कोर्टात आव्हान दिले जाते. मात्र, त्याही परिस्थितीत आमदारकी, खासदारकी रद्द केली जात नाही. अपीलात गेलेल्या आमदार, खासदाराच्या शिक्षेला स्थगिती दिल्यास आणि संसद, विधिमंडळाने आदेश काढल्यास संबंधित सदस्यांना आपले पद कायम राखता येते.
आता नियमानुसार विधिमंडळातील सदस्याला शिक्षा सुनावली जाते आणि अटक वॉरंट जारी होतो त्यावेळी विधिमंडळ सचिव हे विधानसभा अध्यक्षांकडे रिप्रेझेंटेशन ऑफ पीपल अॅक्ट 1971 अंतर्गत नोटीस पाठवतात. ज्यामध्ये कोर्टाची ऑर्डर जोडली जाते. विधिमंडळ सचिवांकडून आलेल्या या नोटीसला आणि ऑर्डरवर विचार करून विधानसभा अध्यक्ष यांना विधिमंडळातील एखाद्या सदस्याचा या नियमानुसार सदस्यत्व रद्द करण्याचा अधिकार आहे. जर सदस्यत्व रद्द केल्यानंतर सदस्याने वरच्या कोर्टात अपील केल्यास शिक्षेला पूर्ण स्थगिती मिळाल्यानंतरच पुढचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष घेऊ शकतात. शिवाय खालच्या कोर्टाने अटक वॉरंट जारी केल्यानंतर आणि शिक्षा सुनावल्यानंतर सदस्य वरच्या कोर्टात शिक्षण असतं किती मिळावी यासाठी जात असेल तर पूर्ण स्थगिती मिळेपर्यंत सदस्यत्व रद्द होण्याची टांगती तलवार संबंधित विधिमंडळ सदस्यावर असते.
आमदारकी रद्द करण्यासाठी विधीमंडळाला कोर्टाच्या आदेशाची प्रत आवश्यक
कोकाटेंविरोधील निकालाची प्रत मिळाल्यानंतरच आमदारकी रद्द करण्यासाठीची कारवाई करणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. विधीमंडळ सूत्रांनी ही खात्रीलायक माहिती दिली आहे. माणिकराव कोकाटेंविरोधात अटकेचे आदेश निघाले आहेत. आमदारकी रद्द करण्यासाठी विधीमंडळाला कोर्टाच्या आदेशाची प्रत आवश्यक असल्याची माहिती आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
