रवींद्र वायकर मतदारसंघात जिंकले, आता हायकोर्टात लढावं लागणार; 48 मतांच्या विजयाविरुद्ध याचिका दाखल

भरत शाह यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत केंद्रीय निवडणूक आयोगासह, मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे निवडणूक अधिकारी, रवींद्र वायकर तसेच राज्याचे पोलीस महासंचालक यांनाही प्रतिवादी करण्यात आलंय

Ravindra waikar victory highcourt

Source : file image

मुंबई : लोकसभा निवडणूक निकालानंतर सर्वात वादग्रस्त ठरलेला मतदारसंघ म्हणजे मुंबईतील उत्तर-पश्चिम (North-west) मतदारसंघ होय. येथील मतदारसंघात शिवसेना विरुद्ध शिवसेना (Shivsena) असा सामना झाला. त्यामध्ये, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचे रवींद्र वायकर केवळ 48 मतांनी विजयी झाले आहेत. त्यामुळे, मतमोजणीवरुन अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. आता, उत्तर पश्चिम लोकसभा मतदारसंघातील रवींद्र वायकर (Ravindra Waikar) विरुद्ध अमोल कीर्तीकर यांच्या निवडणूक लढाईचा वाद उच्च न्यायालयात (High court) पोहोचला आहे. मुंबई उत्तर पश्चिम मतदारसंघातून निवडणूक लढविणाऱ्यातील एक उमेदवार भरत खिमजी शाह यांनी यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात ॲड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. यात 4 जून रोजी झालेल्या मतमोजणीवर सवाल उपस्थित करत त्याला स्थगिती द्यावी अशी मागणी केली आहे. 

भरत शाह यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत केंद्रीय निवडणूक आयोगासह, मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे निवडणूक अधिकारी, रवींद्र वायकर तसेच राज्याचे पोलीस महासंचालक यांनाही प्रतिवादी करण्यात आलंय. या मतमोजणीत सातत्यानं आघाडीवर असलेल्या अमोल कीर्तीकर यांना विजयी घोषित केल्यानंतर पोस्टल बॅलेटची पुनर्मोजणी करण्याची मागणी रवींद्र वायकर यांच्यातर्फे करण्यात आली. त्यानंतर अधिकाऱ्यांनी रात्री उशिरानं रवींद्र वायकर यांना अवघ्या 48 मतांनी विजयी घोषित केलं, जे चुकीचं असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. याशिवाय याचिकेतून निवडणूक अधिकारी कार्यालयात तात्पुरत्या सेवेत असलेल्या दिनेश गुरव या व्यक्तीचा मोबाईल फोन प्राजक्ता वायकर-महाले आणि नंतर मंगेश पांडिलकर यांनी मतमोजणीच्या वेळी वापरण्यावरही आक्षेप घेतलेला आहे. निवडणूक अधिकारी कार्यालयात दिनेश गुरव या व्यक्तीची तात्पुरती झालेली नेमणूक योग्य आहे का?, अश्या प्रकारे खासगी कंपनीतील व्यक्तीची तिथं नेमणूक होऊ शकते का?, निवडणूक आयोगासोबत कार्यरत व्यक्ती मतमोजणीच्या ठिकाणी मोबाईल फोन घेऊन जाऊ शकते का? असे प्रश्न याचिकेतून उपस्थित केले आहेत.

पोलिसांनी बघ्याची भूमिका घेतली

याशिवाय पोलिसांनी तिथं केवळ बघ्याची भूमिका घेतल्याचा आरोपही या याचिकेतून करण्यात आलाय. मतमोजणी केंद्रात बेकायदेशीरपणे वापरलेला हा मोबाईल फोन जप्त करताना कायदेशीर आवश्यकतेनुसार सील केला गेला नाही. तसेच त्याचा पंचनामा सुद्धा केला गेला नाही.दिनेश गुरव यांचा फोन मंगेश पंडिलीकर यांनी मतमोजणी केंद्रात वापरत असताना पुनर्मतमोजणीच्या आधी त्या मोबाइलचा वापर करून त्यांनी ओ.टी.पी. जनरेट करून ई.व्ही.एम. मशीन अनलॉक केली असा आरोप असूनही पोलीसांनी नीट तपास केला नाही, असा आरोप याचिकेतून केला गेला आहे.