BREAKING : मंत्री नवाब मलिक यांची 18 एप्रिलपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत रवानगी, घरचं जेवण आणि औषधांसाठी कोर्टाची परवानगी

Money Laundering Case: राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक यांना न्यायालयाकडून सध्या तरी दिलासा मिळताना दिसत नाही.

NAWAB_MALIK_ED_CASE

Money Laundering Case: राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक यांना न्यायालयाकडून सध्या तरी दिलासा मिळताना दिसत नाही. न्यायालयाने नवाब मलिक यांना 18 एप्रिलपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. आता महाराष्ट्राचे कॅबिनेट मंत्री आणि राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते नवाब मलिक यांनी मनी लाँड्रिंग प्रकरणात तात्काळ सुटकेसाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. आजच्या सुनावणीत न्यायालयाने मलिक यांना घरचं जेवण औषधांसाठीची परवानगी दिली आहे.  

तत्पूर्वी मलिक यांनी आपली अटक ही बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत तात्काळ जेलमधून सुटका करण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखक केली होती. ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती प्रसन्ना बी. वरले आणि न्यायमूर्ती श्रीराम एम मोडक यांनी फेटाळली. नवाब मलिक हे सध्या भायखळ्याच्या आर्थर रोड कारागृहात कैद आहेत. त्यामुळे हेबियस कॉर्पस अंतर्गत त्यांनी केलेला दावा हा सिद्ध होत नसल्याचं स्पष्ट करत ईडीनं केलेली कारवाई बेकायदेशीर म्हणता येणार नाही, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं होत. तसेच या याचिकेतून काही गंभीर मुद्दे उपस्थित करण्यात आलेत, ज्यावर आम्हाला सविस्तर सुनावणी घ्यावी लागेल असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं होत. दरम्यान, आजच्या सुनावणीत न्यायालयाने मलिक यांना घरचं जेवण औषधांसाठीची परवानगी दिली आहे.  

काय आहे प्रकरण? 

'ईडी'ने दाऊदचा भाऊ इक्बाल कासकरला ताब्यात घेऊन चौकशी केली आहे. दाऊदच्या हस्तकाशी संबंधित असलेल्या सुमारे 300 कोटींच्या मालमत्तेचा व्यवहार करणाऱ्या कंपनीशी नवाब मलिक यांचा संबंध असल्याचं ईडीला तपासात आढळलंय. त्यानुसार ईडीने कारवाई करत नवाब मलिक यांना 23 फेब्रुवारी रोजी अटक केली. मात्र ईडीनं केलेली आपली अटक ही बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत ईडीनं नोंदवलेला गुन्हा आणि पीएममएलए न्यायालयाच्या आदशेला हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं. आपली तात्काळ सुटका करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी फौजदारी याचिका नवाब मलिक यांनी दाखल केली होती. आपल्या विरोधात निव्वळ राजकीय सूड उगविण्यासाठीच केंद्रीय तपासयंत्रणांचा वापर होत असल्याचंही मलिक यांनी या याचिकेत म्हटलेलं होतं.