Nagpur NIT Plot Case : ज्यावरून मुख्यमंत्र्यांवर आरोप होतायत, त्या जमिनीचं प्रकरण नेमकं आहे तरी काय?

Nagpur NIT Plot Case: राज्य विधिमंडळात लवकरच लोकायुक्त संदर्भातला कायदा तयार होणार आहे. हा कायदा झाल्यानंतर सर्व मंत्री आणि मुख्यमंत्री सुद्धा लोकायुक्ताचे चौकशीच्या वर्तुळात येणार आहे.

Nagpur NIT Plot Case

Nagpur NIT Plot Case: राज्य विधिमंडळात लवकरच लोकायुक्त (Lokayukta Maharashtra) संदर्भातला कायदा तयार होणार आहे. हा कायदा झाल्यानंतर सर्व मंत्री आणि मुख्यमंत्री (Cm Eknath Shinde) सुद्धा लोकायुक्ताचे चौकशीच्या वर्तुळात येणार आहे. मात्र त्या आधीच महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांवर मागील सरकारमध्ये ते नगर विकास मंत्री असतानाच्या एका प्रकरणासंदर्भात गंभीर आरोप होत आहेत. नागपुरातील एका जमिनी संदर्भातील हे प्रकरण नेमके आहे तरी काय जाणून घेऊया...

नागपूर उमरेड रस्त्यावरील मौजा हरपूर येथील ही जमीन आहे. सुमारे एक लाख वर्ग मीटर एवढा क्षेत्रफळ असलेली ही जमीन सध्या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि मागील सरकारमध्ये नगर विकास विभाग सांभाळणाऱ्या एकनाथ शिंदेवर (Cm Eknath Shinde) विरोधकांच्या आरोपाचे कारण बनले आहे. विरोधकांचा आरोप आहे की, या जमिनी संदर्भातले प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असतानाही मुख्यमंत्र्यांनी नगर विकास मंत्री म्हणून आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करत 16 जणांना ही जमीन लीज करारावर देण्याचे निर्देश नागपूर सुधार प्रन्यासला दिले.

Nagpur NIT Plot Case: मौजा हरपुर येथील जमीन प्रकरण

1980 च्या दशकात नागपूर (Nagpur) उमरेड रोडवरील मौजा हरपुर येथे नागपूर सुधार प्रन्यासने झोपडपट्टी आवास योजनेसाठी काही जमीन अधिकृत केली. मात्र अधिगृहीत जमिनीचा अनेक वर्ष कोणताही वापर झाला नाही. अधिग्रहण होऊनही त्याचा वापर झोपडपट्टी आवास योजनेसाठी होत नाही, असे आरोप 2004 च्या सुमारास झाल्यामुळे निवृत्त न्यायाधीशा मार्फत प्रकरणाची चौकशी होऊन प्रकरण न्याय प्रविष्ठ झाले. दरम्यानच्या काळात त्याच जमिनीवर एका गृहनिर्माण सोसायटीच्या माध्यमातून काही जणांना प्लॉटची विक्री झाली. याच 16 प्लॉट धारकांनी 2021 मध्ये तत्कालीन नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर त्यांचे प्लॉट्स नियमित करून देण्याची मागणी केली. 2021 मध्येच तत्कालीन नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे (Cm Eknath Shinde) यांनी 16 प्लॉट धारकांना लीज करारावर जमीन देण्याचे नागपूर सुधार प्रन्यासला निर्देशित केले.

विरोधकांनी आरोप केला आहे की, नगर विकास मंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे (Cm Eknath Shinde) यांनी नागपूर सुधार प्रन्यासला दिलेले निर्देश कायद्याला धरून नाही. एकदा अधिग्रहण झालेली जमीन ज्या उद्दिष्टाने अधिग्रहण झाले होते, त्या उद्दिष्टाशिवाय दुसऱ्या कामासाठी वापरायची असल्यास त्याचा नियमाप्रमाणे लिलाव करावा लागतो. ती जमीन एखाद्या संस्थेला किंवा व्यक्तीला विशेष उद्दिष्टाने द्यायची असल्यास त्यासाठीचा सबळ कारण असावं लागत. या प्रकरणात वर वर पाहता तसे काहीही दिसत नाही. एवढेच नाही तर हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना नगर विकास विभागाने 16 प्लॉट धारकांच्या नावे संबंधित जमीन लीज करार करण्याचे निर्देश देणे, ही आक्षेपार्ह असल्याचे म्हटले जात आहे.

दरम्यान, नागपूर (Nagpur) उमरेड रोडवर मुख्य रस्त्याला लागून असलेली ही जमीन आजच्या बाजारभावाप्रमाणे कोट्यवधींची आहे. त्यामुळे विद्यमान मुख्यमंत्री आणि तत्कालीन नगर विकास मंत्री असलेल्या एकनाथ शिंदे (Cm Eknath Shinde) यांच्यावर आरोप होत आहे. मात्र झोपडपट्टी आवास योजनेसाठी अधिगृहीत झालेली जमीन 16 प्लॉट धारकांना लीज करारावर देण्याचे निर्देश आत्ता देण्यात आले आहे.. मात्र एवढे वर्ष या जमिनीचा झोपडपट्टी वासियांसाठी वापर का होऊ शकला नाही.. त्यासाठी तेव्हाचे सत्ताधारी जबाबदार नाही का? असा प्रश्नही या प्रकरणामुळे उपस्थित होत आहे.

इतर महत्वाची बातमी: