मुख्यमंत्र्यांवर न्यायालयाने ताशेरे ओढलेत, त्यांनी राजीनामा द्यावा; एनआयटी भूखंड प्रकरणावरून विरोधक आक्रमक  

NIT plot case : एनआयची भूखंडाच्या प्रश्नावरून विरोधकांनी सभागृहात आक्रमक भूमिका घेतली. परंतु, बोलू दिले जात नसल्याचा आरोप करत विरोधकांनी सभात्याग केला. त्यानंतर माध्यमांसोबत संवाद साधत विरोधकांनी मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.

Maharashtra assembly winter session

मुंबई : 83 कोटी रूपयांचा भूखंड गैर मार्गाने जवळच्या बिल्डरला कवडीमोल भावात देण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी केलाय. यावरून कोर्टाने देखील मुख्यमंत्र्यांवर ताशेरे ओढले आहेत. एनआयटीच्या अध्यक्षांनी देखील त्याला विरोध केला होता. परंतु, मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात माहिती देताना माझ्याकडे याबाबत माहिती देण्यात आली नव्हती असं सांगितलं. त्यामुळे सभागृहासह संपूर्ण महाराष्ट्रातील जनतेची दिशाभूल करण्याचं काम त्यांनी केलं आहे. कोर्टाने त्यांच्यावर ओढलेले ताशेरे भयानक आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तातडीने आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा अशी मागणी विरोधकांनी केली आहे.  

भूखंडाच्या प्रश्नावरून विरोधकांनी सभागृहात आक्रमक भूमिका घेतली. परंतु, बोलू दिले जात नसल्याचा आरोप करत विरोधकांनी सभात्याग केला. त्यानंतर महाविकास आघाडीच्या प्रमुख नेत्यांनी माध्यमांसोबत संवाद साधत मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. एकनाथ शिंदे यांनी आपल्याकडून चूक झाल्याचं मान्य केलं आहे. शंभर कोटी रूपयांचा भूखंड कवडीमोल भावात बिल्डरला दिलाय. त्यांना खुर्चीवर बसण्याचा अधिकार नाही.  त्यामुळे त्यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनाम द्यावा, अशी मागणी राष्ट्रवादीचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी केली आहे. 

2004 पासून या भूखंडाचे प्रकरण न्यायालयात आहे. परंतु, 2021 मध्ये नगविकास मंत्री असताना एकनाथ शिंदे यांनी लीज करून जमीनीचा ताबा घ्यावा असा आदेश दिला आहे. त्यावेळी कोर्टाची मध्यस्थी करणाऱ्या व्यक्तीने कोर्टात हे प्रकरण प्रलंबित असल्याने याबाबतचा निर्णय कसा घेतला जाऊ शकतो ही बाब कोर्टाच्या लक्षात आणून दिली, अशी माहिती जितेंद्र आव्हाड यांनी दिली.    

दरम्यान, शिवसेनेचे नेते संजय राऊत यांनी देखील या मुद्यावरून सरकारवर जोरदार टीका केलीय. एनआयटीच्या भूखंडाचा विषय न्याय प्रविष्ट आहे. सध्याच्या मुख्यमंत्र्यांवर न्यायालयाने ताशेरे आढले आहेत. साधारणपणे या भूखंडची किंमत 100 कोटींच्या आसपास आहे. परंतु, ती जमीन फक्त दोन कोटी रूपयांमध्ये देण्यात आली असेल तर हा गंभीर विषय आहे. या प्रकरणाजा तपास झाला पाहिजे. अशी अनेक प्रकरणं नागपूर अधिवेशनात येतील. गोरेगाव भूखंडाबद्दल बोलत असतील तर त्यावेळी तुम्ही सुद्धा आमच्यासोबत सरकारमध्ये  होता. नगरविकास खाते तुमच्याकडे होते, असा हल्लाबोल संजय राऊत यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर केलाय. 

महत्वाच्या बातम्या