राज ठाकरेंवर गुन्हा दाखल करा; भडकाऊ भाषणातील 'ती' सूचना गंभीर अन् पूर्वनियोजित गुन्ह्याला सहकार्य करणारी
मराठी ही महाराष्ट्राची प्रादेशिक भाषा असून मराठी भाषेचा सन्मान करणे हे सर्व भारतीय नागरिकांचे कर्तव्य आहे.
मुंबई : राज्यात सुरू असलेल्या मराठी-हिंदी भाषेच्या मुद्द्यावरुन मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांच्या विरोधात पोलीस महासंचालकांकडे लेखी तक्रार करण्यात आली आहे. वरळी येथील ठाकरे बंधूंच्या विजयी जल्लोष मेळाव्यात भडकाऊ भाषण केल्याचा आरोप करत अॅड. नित्यानंद शर्मा, अॅड.पंकज कुमार मिश्रा आणि अॅड. आशिष राय यांनी संयुक्तपणे ही तक्रार केली आहे. त्यानुसार, सध्या महाराष्ट्रत परप्रांतीयांवर होत असलेल्या हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर देशाची राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात असल्याचा दावा करत मुख्य सूत्रधार आणि दोषींवर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA अंतर्गत कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, मुंबईतील (Mumbai) भाषणाबाबत राज ठाकरे यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याची देखील मागणी पोलीस महासंचालकांना (Police) लिहिलेल्या पत्रातून करण्यात केली आहे.
मराठी ही महाराष्ट्राची प्रादेशिक भाषा असून मराठी भाषेचा सन्मान करणे हे सर्व भारतीय नागरिकांचे कर्तव्य आहे. मात्र, अलीकडच्या काही दिवसांत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या (मनसे) कार्यकर्त्यांकडून इतर राज्यांतून आलेल्या नागरिकांवर भाषेबाबत अत्याचार, मारहाण, आणि सार्वजनिक अपमानाच्या अनेक घटना घडत आहेत. ही एक गंभीर आणि संविधानविरोधी परिस्थिती आहे, जी राज्यातील सामाजिक सलोखा आणि कायदा व सुव्यवस्थेला बाधा आणणारी ठरते. 5 जुलै 2025 रोजी मनसेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी वरळी डोम, मुंबई येथे एका जाहीर सभेमध्ये केलेल्या भाषणात भडकाऊ, द्वेषमूलक आणि उत्तेजक विधाने केली आहेत. ज्यामध्ये त्यांनी इतर राज्यांतील लोकांविरुद्ध आक्रमक भूमिका घेतली. विशेषतः, त्यांनी भाषणादरम्यान असा उल्लेख केला की, "परप्रांतीयांसोबत अश्या कोणत्याही घटनेचा पुरावेकरिता कोणताही व्हिडिओ काढू नका" ही सूचना ही स्पष्टपणे एका गंभीर आणि पूर्वनियोजित गुन्ह्याला सहकार्य करणारी व त्यास प्रोत्साहन देणारी आहे. तसेच पुरावे नष्ट करण्याचे किंवा लपवण्याचा उद्देश्य स्पष्ट होत आहे, जी भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) विविध कलमांखाली गुन्हेगारी स्वरूप धारण करते, असे पोलिसांकडे दिलेल्या तक्रारी पत्रात नमूद केले आहे.
राज ठाकरेंच्या या भाषणामुळे त्यांच्या पक्षाचे कार्यकर्ते खूपच आक्रमक झाले आणि त्यांनी इतर राज्यांतील नागरिकांविरुद्ध आंदोलनात्मक कारवाया सुरू केल्या. या भाषणानंतर अनेक ठिकाणी अशा घटना समोर आल्या की, इतर राज्यांतून आलेल्या व्यक्तींना मराठी भाषा बोलण्यासाठी जबरदस्ती करण्यात आली. न बोलल्यास त्यांना शिवीगाळ करून धमकावण्यात आले व काही ठिकाणी मारहाणही करण्यात आली. राज ठाकरे यांच्या संभाषणामुळे महाराष्ट्रातील नागरिकांमध्ये तेढ निर्माण होत आहे आणि हे हिंसक स्वरुपात बदलत जात आहे. त्यामुळे, हे भारतीय राज्यघटनेच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन आहे.
या शिवाय संबंधित कृत्यांमध्ये भारतीय न्याय संहितेच्या कलम १९२ (धर्म, जात, भाषा यांच्या आधारे द्वेष पसरवणे), कलम ३५३ (सार्वजनिक शांतता भंग करणारे विधान), कलम ३५१(२), ३५१(३) (गंभीर धमकी), आणि कलम ६१(२) (कट रचणे) यांसारख्या गुन्ह्यांचे स्पष्ट उल्लंघन होत आहे. त्याअनुषंगाने, खालीलप्रमाणे तात्काळ व कठोर कार्यवाही करण्याची विनंती असल्याचे पत्रात म्हटलं आहे.
राज ठाकरेंविरुद्ध तक्रारीत खालील मागण्या
1. राज ठाकरे यांच्या द्वेषजनक भाषण व हिंसाचारास प्रोत्साहन देणाऱ्या विधानांची चौकशी करून त्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करून कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, जेणेकरून भविष्यात कोणीही सार्वजनिक शांततेला बाधा पोहोचवणारे, द्वेष पसरवणारे आणि असंवैधानिक विधान करणार नाही.
2. मनसे कार्यकर्त्यांकडून घडलेल्या हल्ला, धमकी, सामाजिक अपमान व जबरदस्तीच्या सर्व घटनांची सखोल चौकशी करून संबंधितांवर गुन्हे नोंदवून कडक कार्यवाही करण्यात यावी.
3. सदर कृतींमुळे महाराष्ट्र व देशातील शांतता, एकता, अखंडता आणि राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात येत असल्याने, मुख्य सूत्रधार व दोषींवर "राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980" (National Security Act - NSA) अंतर्गत कारवाई करण्यात यावी.
4. महाराष्ट्रात वास्तव्यास असलेल्या सर्व भारतीय नागरिकांचे संविधानात नमूद केलेले जीवन, स्वातंत्र्य, समानता व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे संरक्षण सुनिश्चित करण्यात यावे.
5. महाराष्ट्र राज्यात वास्तव्यास असलेल्या सर्व भारतीय नागरिकांच्या संविधान प्रदत्त हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेला तातडीचे निर्देश द्यावेत.
6. राज्यातील शांतता, कायदा-सुव्यवस्था आणि राष्ट्रीय एकात्मता यांचे रक्षण करण्यासाठी राज्य सरकारने या प्रकारचा स्पष्ट आणि दृढ निषेध करून सार्वजनिकरीत्या संदेश द्यावा की अशा विघटनकारी प्रवृत्तींना राज्य शासन कोणतीही सहानुभूती किंवा मूक संमती देणार नाही.
महत्त्वाच्या बातम्या
