आचारसंहितेपूर्वीच टेंडर, सोशल मीडियावर जाहिरातीसाठी 90 कोटी खर्च; विरोधकांचा जोरदार हल्लाबोल

आचारसंहिता लागल्यानंतर सरकारी योजनांचा प्रचार व  प्रसार करता येत नसताना हे  सोशल मीडिया प्रचाराचे टेंडर सरकारने कोणाच्या भल्यासाठी काढले? असा प्रश्न या निमित्ताने विरोधकांकडून विचारला जात आहे.

90 crore for social media advertise by mahayuti

Source : abp

मुंबई : सरकारी योजनांची माहिती महाराष्ट्रभर सोशल मीडियाद्वारे मिळावी यासाठी राज्य सरकार तब्बल 90 कोटी रुपये खर्च करणार आहे. त्यामुळे, राज्य सरकारकडून योजनांच्या केल्या जाणाऱ्या जाहिरातीच्या खर्चावर विरोधकांनी सडकून टीका कली आहे. आचारसंहिता लागण्यापूर्वी  माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने काढलेल्या  या टेंडरची राज्याच्या राजकीय वर्तुळात आणि मंत्रालयात जोरदार चर्चा सुरू आहे. आतापर्यंतच्या राज्याच्या इतिहासात सोशल मीडियावर (Social media) पहिल्यांदाच 90 कोटी रुपयांचा खर्च केला जात असल्याची माहिती आहे. आगामी विधानसभा (Vidhansabha)निवडणुकांची आचारसंहिता तोंडावर असताना अवघ्या काही दिवसांसाठी सरकारी योजनांचा प्रसार आणि प्रचार सोशल मीडियाद्वारे करण्यासाठी सरकार नव्वद कोटी रुपये खर्च  करत असल्याने अनेक प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत. शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील (Jayant patil) यांनीही यावरुन महायुतीला टोला लगावला आहे. 

विधानसभा निवडणुकांसाठी आचारसंहिता लागल्यानंतर सरकारी योजनांचा प्रचार व  प्रसार करता येत नसताना हे  सोशल मीडिया प्रचाराचे टेंडर सरकारने कोणाच्या भल्यासाठी काढले? असा प्रश्न या निमित्ताने विरोधकांकडून विचारला जात आहे. आचारसंहिता लागण्यापूर्वी शेकडोने शासन निर्णय, कॅबिनेट निर्णय आणि टेंडर मोठ्या संख्येने काढले जात आहेत. त्यातच, आता या टेंडरमुळे  राज्य सरकार फक्त  सोशल मीडियावर अवघ्या आठवड्याभराच्या प्रचारासाठी 90 कोटी रुपये खर्च करणार आहे का, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे. वेबसाईड, ई पेपर, न्यूज ऍप, सोशल अॅप, ओटीटी प्लॅटफॉर्म, बॅनर्स व्हिडिओ ऍड, कॉलर आयडी ॲप, पब्लिक स्क्रीन्स, व्हाट्सअप व्हिडिओ मेसेज अशा विविध पद्धतीने सोशल मीडियावर योजनांचा प्रचार आणि प्रसार करण्याचं हे शासनाचं टेंडर आहे. मात्र, आचारसंहिता लागण्यापूर्वी काही दिवस अगोदर घाईघाईत हे टेंडर काढण्यात आल्यामुळे, हे कोणाच्या भल्यासाठी काढलं गेलंय. हे टेंडर नेमकं कोणाला मिळणार आहे, असाही प्रश्न या निमित्ताने विचारला जात आहे. 

महायुतीचा भ्रष्ट कारभार, जाहिराती जोरदार

आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर राज्यात कोणत्याही क्षणी आचारसंहिता लागू होणार आहेत मात्र त्याआधी सरकारतर्फे विविध निर्णय घेतला जात आहे. त्याच अनुषंगाने सरकारने डिजिटल प्रसिद्धीसाठी 90 कोटीचे टेंडर काढले आहे. यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी सरकारला चांगलेच घेरले आहे. महायुती सरकार म्हणजे भ्रष्ट कारभार, जाहिराती जोरदार असं म्हणत जयंत पाटील यांनी सरकारवर टीका केली आहे. याबाबत आपल्या एक्स हँडलवरून प्रतिक्रिया देताना जयंत पाटील म्हणाले की, फक्त काही दिवसांकरिता डिजिटल प्रसिद्धीसाठी महायुती सरकारने 90 कोटी रुपयांचे टेंडर काढलेले आहे. आतापर्यंत या सरकारने जवळपास दीड हजार कोटी फक्त प्रसिद्धीसाठी खर्च केले आहेत. या दीड हजार कोटी रुपयांमध्ये माझ्या शेतकऱ्यांना मोठी मदत देता आली असती, माझ्या तरुणांचा कौशल्य विकास करता आला असता, माझ्या गोरगरीब विद्यार्थ्यांना चांगल्या दर्जाचे गणवेश मिळाले असते. ग्रामीण, आदिवासी भागातील किती रस्ते झाले असते. विचार करा या पैशांमध्ये किती लाडक्या बहिणींना मदत झाली असती. पण, शेवटी महायुती सरकार म्हणजे भ्रष्ट कारभार, जाहिराती जोरदार, असे जयंत पाटील यांनी म्हटले.   

हेही वाचा