Laxman Hake On Manoj Jarange Patil: मराठा आरक्षणाचा GR बेकायदेशीर, ओबीसी आरक्षण संपुष्टात, लक्ष्मण हाके म्हणाले, त्या नेत्यांवर बहिष्कार टाकणार!
Laxman Hake On Manoj Jarange Patil: राज्य सरकारकडून काल जो मराठा आरक्षणाचा जीआर काढण्यात आला, तो पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. सरकारला असा बेकायदेशीर जीआर काढण्याचा अधिकार नाही, अशी टीका लक्ष्मण हाकेंनी केली आहे.
Laxman Hake On Manoj Jarange Patil: मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांच्या मराठा आरक्षणाच्या (Manoj Jarange Maratha Reservation Protest) बहुतांश मागण्या मान्य झाल्या असून आझाद मैदानातील उपोषण देखील त्यांनी काल (2 सप्टेंबर) सोडलं. मनोज जरांगे यांनी केलेल्या प्रमुख आठ मागण्यापैकी सहा मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहेत. त्यातील तातडीने अंमलात येणाऱ्या हैदराबाद गॅझेटिअरसंबंधी जीआर देखील काढला आहे. त्यानंतर मनोज जरांगे यांनी दक्षिण मुंबईतील आझाद मैदानावर सुरु असलेलं आंदोलन मागे घेतलं. दरम्यान, सरकारकडून मराठा आरक्षणाबाबत काढण्यात आलेला जीआर बेकायदेशीर असल्याचं मत ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके (Laxman Hake) यांनी एबीपी माझाशी बोलताना व्यक्त केलं आहे.
राज्य सरकारकडून काल जो मराठा आरक्षणाचा जीआर काढण्यात आला, तो पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. सरकारला असा बेकायदेशीर जीआर काढण्याचा अधिकार नाही, अशी टीका लक्ष्मण हाकेंनी केली आहे. तसेच कालच्या या जीआरमुळे ओबीसी आरक्षण संपुष्टात आले आहे, असंही लक्ष्मण हाके म्हणाले. मराठ्यांना आणि मनोज जरांगे पाटलांना ज्या ज्या नेत्यांनी मदत केली, त्या सगळ्या नेत्यांवर बहिष्कार टाकणार असंही लक्ष्मण हाकेंनी सांगितले. ओबीसींच्या कार्यकर्त्यांना सांगून त्यांची नावे निश्चित करणार आणि मनोज जरांगेंना मदत करणाऱ्या नेत्यांवर बहिष्कार टाकायला सांगणार, असं लक्ष्मण हाकेंनी स्पष्ट केलं. ज्या बारामतीमधून मनोज जरांगे पुढे गेलेत, त्याच बारामतीत आम्ही जाऊन आंदोलन करणार, असंही लक्ष्मण हाकेंनी सांगितले. तसेच न्यायालयीन लढा आणि रस्त्यावरची लढाई लढण्यासाठी आता ओबीसी बांधवांनी एकत्र यावं, असं आवाहनही लक्ष्मण हाके यांनी एबीपी माझाशी बोलताना केले.
मराठा समाजासाठी काढलेल्या जीआरबाबत ओबीसी समाजात नाराजी-
मराठा समाजासाठी काढलेल्या जीआरबाबत ओबीसी समाजात नाराजी असल्याचं बोललं जात आहे. सोमवारी ओबीसी समाजाच्या नेत्यांकडून कोर्टात जीआरबाबत हरकत घेणारी याचिका दाखल करण्यात येणार आहे. जीआर काढण्याचा अधिकार मराठा आरक्षण उपसमितीला नाही शिवाय मागासवर्गीय ठरवण्याचा अधिकार मागासवर्गीय आयोगाला असताना राज्य सरकारने परस्पर निर्णय घेतलाच कसा? एकीकडे ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लावणार नाही, म्हणता आणि दुसरीकडे मराठा समाजाला बॅकडोअर एंट्री कशी काय देता?, असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे. एखादा जीआर काढताना त्यावर हरकती सूचना मागवणे अपेक्षित आहे. मात्र ही देखील बाब करण्यात आली नाही. केवळ एका समाजाच्या दबावाला बळी पडून सरकारने निर्णय घेतला का?, असा सवाल ओबीसी समाजातील नेत्यांकडून विचारण्यात येत आहे. त्यामुळे आज पार पडणाऱ्या कॅबिनेट बैठकीत उपसमितीने घेतलेल्या निर्णयाचे पडसाद उमटण्याची देखील दाट शक्यता आहे.
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे काय म्हणाले?
सरकारकडून काल काढण्यात आलेल्या जीआरमुळे ओबीसीच्या हितांना कुठेही धक्का लागलेला नाही, सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्या, अशी जरांगे यांची मागणी सरकारने पूर्ण केलेली नाही, असं मत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ बबनराव तायवाडे यांनी व्यक्त केलं. आत्ताच्या प्रचलित पद्धतीतूनच आवश्यक दस्तावेज असलेल्या किंवा वंशावळच्या नातेवाईकाचे प्रतिज्ञा पत्र आणणाऱ्या मराठ्यांना ओबीसी म्हणून जात प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. हे सर्व आधीच्या नियमानुसारच होत असल्यामुळे ओबीसींच्या आरक्षणाला कुठेही धक्का बसलेला नाही. असा दावा तायवाडे यांनी केला आहे. भ्रष्ट मार्गाने जात प्रमाणपत्र मिळवले जातील, हा दावाही तायवाडे यांनी फेटाळून लावला आहे. भ्रष्टाचार देशाच्या प्रत्येक क्षेत्रात आहे. आरक्षणासंदर्भात जात प्रमाणपत्र तहसीलदारकडून दिलं जाते, तर समाज कल्याण विभागाकडून कास्ट व्हॅलिडीटीसाठी त्याची छाननी केली जाते, त्यामुळे खोटे प्रमाणपत्र दिल्या जाण्याची शक्यता आपोआप कमी होईल, असे ही तायवाडे म्हणाले.
मनोज जरांगेंच्या कोणत्या मागण्या मान्य?
हैदराबाद गॅझेट अंमलबजावणीसाठी शासन निर्णय - मान्य
आंदोलनातील मृतांच्या वारसांना आर्थिक मदत - मान्य
आंदोलनातील मृतांच्या वारसांना शासकीय नोकरी - मान्य
मराठा आंदोलकांवरील केसेस मागे - मान्य
प्रलंबित जात पडताळणीला मान्यता - मान्य
मनोज जरांगेंच्या कोणत्या मागण्या अमान्य?
सातारा गॅझेट अंमलबजावणीसाठी - 1 महिन्याची मुदत
मराठा-कुणबी एकच शासन निर्णय - 2 महिन्यांची मुदत
OBC आरक्षण धोक्यात- लक्ष्मण हाके, VIDEO:
संबंधित बातमी:
महत्त्वाच्या बातम्या
