राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांपैकी 7 जणांची नावं ठरली, विधानसभा निवडणुकीपूर्वी कोणाकोणाला लॉटरी?

राज्यपालांनी विविध क्षेत्रातील व्यक्तींच्या नियुक्त्या करण अपेक्षित असताना  12 पैकी 7 जागांवर राजकीय नेत्यांची वर्णी लागल्याचे पाहायला मिळत आहे.

Governor Appointed MLA

Source : ABP

मुंबई :   राज्य सरकारकडून राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांपैकी 7 आमदारांची नावं राज्यपालांकडे पाठवण्यात आली आहे. तर पाच जागा रिक्त ठेवण्यात आल्या आहे. भाजपला (BJP)  तीन, एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेना (Shiv Sena)  आणि अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला (Ajit Pawar NCP)  प्रत्येकी दोन जागा देण्यात आल्या आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंजुरी मिळाल्यानंतर राज्यपालांकडे सोमवारी फाईल पाठवण्यात आली. मात्र मंगळवारी  सकाळपर्यंत कोणतेही नियुक्तीचे आदेश देण्यात आलेले नव्हते. 

भाजप महिला आघाडीच्या प्रदेश अध्यक्ष चित्रा वाघ, पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस विक्रांत पाटील आणि वाशिम जिल्ह्यातील बंजारा समाजाच्या पोहरादेवी संस्थानचे बाबूसिंग महाराज राठोड यांना भाजपने संधी दिली आहे. शिवसेनेकडून माजी खासदार हेमंत पाटील आणि माजी आमदार मनीषा कायंदे यांना विधान परिषदेवर पाठविण्यात येत आहे.  राष्ट्रवादीकडून  पंकज भुजबळ आणि इद्रिस नायकवडी यांना विधान परिषदेची आमदारकी देण्यात आली आहे. भाजपने पक्ष संघटनेतील दोन जणांना विधानपरिषेदवर संधी दिली. तसेच बाबूसिंग महाराज राठोड यांना विधान परिषदेवर पाठवून बंजारा समाजाला संधी दिल्याचा  संदेश भाजपने दिला आहे. तर एकनाथ  शिंदे यांच्या शिवसेनेकडून मनीषा कायंदे दुसऱ्यांदा परिषदेवर संधी देण्यात आली आहे. तर अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीकडून निकटवर्तीयांना सधी  दिल्याचे पाहायला मिळत आहे. 

पाच जागा का रिक्त ठेवण्यात आल्या?

राज्यपालांनी विविध क्षेत्रातील व्यक्तींच्या नियुक्त्या करण अपेक्षित असताना  12 पैकी 7 जागांवर राजकीय नेत्यांची वर्णी लागल्याचे पाहायला मिळत आहे.  तसेच रिक्त पाच जागा या इच्छुकांना आशेवर झुलवत ठेवण्याासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.   महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात 12 आमदारांच्या नावांची शिफारस करण्यात आली होती. पण त्यावेळचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी मान्यता दिली नव्हती. त्यानंतर राज्यात शिंदे- फडणवीस सरकार आले. या सरकारची एक यादी चर्चेत होती मात्र त्यांनी यादी मागे घेतली. नव्या सात नावांची शिफारस करण्यात आली. तसेच महाविकास आघाडीच्या सरकारची नावे मागे घेण्याच्या निर्णयास उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. 

हे ही वाचा :