अनिल देशमुखांनी खोटे गुन्हे नोंदवण्यासाठी धमकावलं, पोलीस अधीक्षकांचा CBI ला जबाब; काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

जळगावमधील जळगाव जिल्हा विद्या प्रसारक मंडळ या शिक्षण संस्थेचा ताबा मिळवण्यावरुन गिरीश महाजन आणि संस्थेचे संचालक नरेंद्र भास्कर पाटील यांच्यात वाद झाला.

Anil Deshmukh

Source : Anil Deshmukh

पुणे :  अनिल देशमुख (Anil Deshmukh)  गृहमंत्री असतानाचं एक प्रकरण आता चांगलंच तापू लागलंय. गिरीश महाजनांवर (Girish Mahajan) गुन्हा का दाखल केला नाही असं म्हणत अनिल देशमुखांनी मला वारंवार धमकावलं, असा आरोप जळगावचे तत्कालीन पोलीस अधीक्षक प्रवीण मुंढे (Pravin Mundhe) यांनी केला आहे. तसा जबाब त्यांनी सीबीआयकडे देखील नोंदवला आहे. विजय पाटील यांनी गिरीश महाजन यांच्याविरोधात जी तक्रार केली होती, तो कथित घटनाक्रम जळगाव जिल्ह्यातला नसून पुणे जिल्ह्यातला होता. तसं मी देशमुखांना अनेकदा सांगितलं, मात्र ते गुन्हा दाखल करण्याची जबरदस्ती करत होते, अखेर त्यांच्या दबावातून झीरो एफआयआर दाखल केला, असा दावा मुंढे यांनी केला आहे.जाणून घेऊया काय प्रकरण आहे. 

जळगावमधील जळगाव जिल्हा विद्या प्रसारक मंडळ या शिक्षण संस्थेचा ताबा मिळवण्यावरुन गिरीश महाजन आणि संस्थेचे संचालक नरेंद्र भास्कर पाटील यांच्यात वाद झाला. संस्थेचा ताबा मिळवण्यासाठी नरेंद्र पाटील यांचे बंधू विजय पाटील यांना गिरीश महाजन यांच्या लोकांनी 2018 मध्ये  पुण्यात डांबून ठेवले आणि चाकूचा धाक दाखवला. गिरीश महाजन यांनी त्यावेळी व्हडिओ कॉल करून विजय पाटील यांना धमकावले असा आरोप करण्यात आला . विजय पाटील यांच्या तक्रारीनंतर 2020 मध्ये जळगाव मधील निंभोरे पोलीस ठाण्यात गिरीश महाजन यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. हा गुन्हा दाखल करण्यासाठी जळगावचे तत्कालीन पोलीस अधीक्षक प्रवीण मुंढे यांना तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी तीनवेळा फोन करून दबाव टाकल्याचा जबाब प्रवीण मुंढे यांनी आता या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या सी बी आय ला दिलाय .

सीबीआयने गुन्हा दाखल

 जानेवारी 2021 मध्ये पुण्यातील कोथरूड पोलीस ठाण्यात या प्रकरणात गिरीश महाजन यांच्यासह 29 जणांवर आणखी एक गुन्हा दाखल करण्यात आला . या प्रकरणात विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेले प्रवीण चव्हाण यांची महत्वाची भूमिका होती . अनिल देशमुख यांनी प्रवीण चव्हाण सांगतील त्याप्रमाणे गुन्हा दाखल करा असं प्रवीण मुंढेंनी सी बी आय ला दिलेल्या जबाबात म्हटलंय. पुढे या प्रकरणाचा तपास राज्य सरकाकडून केंद्र सरकारने काढून घेतला आणि सीबीआयकडे सोपवला . त्यानंतर या प्रकरणात सरकारी वकील प्रवीण चव्हाण यांच्यावरच सीबीआयने गुन्हा दाखल केला.   

हे ही वाचा :