Eknath Shinde : मुंबई पागडीमुक्त करण्यासाठी ऐतिहासिक निर्णय, पागडी इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा एकनाथ शिंदे यांची मुंबई महापालिका निवडणुकीपूर्वी मोठी घोषणा
Eknath Shinde : मुंबई शहराला पागडीमुक्त करण्यासाठी तसेच पागडी इमारतींचा सुयोग्य व न्याय पुनर्विकास करण्यासाठी स्वतंत्र नियमावली करण्याची ऐतिहासिक घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली.
नागपूर : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबईकरांना गेल्या अनेक वर्षांपासून भेडसावणारा एक प्रश्न आहे, तो सेस इमारतींचा आहे, असं विधानसभेत निवेदन करताना म्हटलं. एकनाथ शिंदे म्हणाले मुंबई शहरात 19 हजारांपेक्षा जास्त सेस इमारती पागडी इमारती म्हणून ओळखल्या जातात अशी माहिती दिली. मुंबई शहराला पागडीमुक्त करण्यासाठी तसेच पागडी इमारतींचा सुयोग्य व न्याय पुनर्विकास करण्यासाठी स्वतंत्र नियमावली करण्याची ऐतिहासिक घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत एका निवेदनाद्वारे केली. भाडेकरू तसेच घरमालकांचा हक्क सुद्धा अबाधित ठेवण्यात येईल असेही ते म्हणाले.
एकनाथ शिंदे काय म्हणाले?
पागडी इमारती या 1960 पूर्वीच्याआहेत. त्यापैकी काही इमारतींचा पुनर्विकास झालेला आहे, काही इमारती जीर्ण झालेल्या आहेत. काही इमारती पडलेल्या आहेत, काही लोकं मृत्यूमुखी पडलेले आहेत, असं एकनाथ शिंदे म्हणाले. 13 हजारांपेक्षा जास्त इमारती पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत आहेत. या इमारतीतल्या भाडेकरुंना महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल अॅक्ट नुसार संरक्षण प्राप्त आहे कारण त्या जुन्या आहेत. इमारती आणि भाडेकरुं वर करारनामे कायदेशीर आहेत. शासनानं भाडेकरुंच्या हितासाठी रेंट कंट्रोल अॅक्ट आणून त्यांना संरक्षण दिलं आहे. त्यांच्या पुनर्वसनाच्या हक्कामुळं घर मालकांना त्यांच्या मालकी हक्काचा योग्य मोबदला मिळत नाही, अशी घर मालकांची तक्रार असते. मालक आणि भाडेकरुंचे अनेक खटले लघूवाद न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यामुळं पागडी इमारतींच्या पुनर्विकासाला अल्प प्रतिसाद मिळतो, असं एकनाथ शिंदेंनी म्हटलं.
भाडेकरु आणि घरमालकांचा हक्क अबाधित राहणार
पागडी इमारतींच्या सुयोग्य आणि न्याय पुनर्विकास गरजेचा आहे. भाडेकरु आणि घरमालकांचा हक्क अबाधित करणं गरजेचं आहे. त्यामुळं आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी आणि एलआयजी यांना फक्त एफएसआय देऊन चालणार नाही. त्यांच्या घरांची विनाशुल्क पुनर्बांधणी खर्चाची तजवीज करणं गरजेचं आहे, त्यासाठी स्वतंत्र नियमावली तयार करण्यात येत आहे. भाडेकरुंच्या ताब्यातील घरांचं क्षेत्रफळ आहे तेवढा एफएसआय देय करणे. त्याचबरोबर मालकांना भूखंडाच्या मालकीपोटी बेसिक एफएसआय मिळाला पाहिजे. म्हणून ईडब्ल्यूएस आणि एलआयजी घटकांसाठी पागडी धारकांना त्यांच्या क्षेत्राच्या निशुल्क पुनर्बांधणीसाठी लागणारा इन्सेंटिव्ह एफएसआय दिला जाईल. जर कोणत्याही कारणामुळं हाईट रिस्ट्रिक्शनमुळं इतर प्रतिबंधामुळं उर्वरित जो एफएसआय वाचेल तो टीडीआर स्वरुपात उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेतलाय. या नियमावलीमुळं पागडी इमारतींच्या पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा होईल. या जीर्ण इमारतींची पडझड थांबेल. या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी सध्या उपलब्ध असलेला पर्याय 33(7) , 33(9) सुरु राहील, असं एकनाथ शिंदे म्हणाले.
लाखो मुंबईकरांचा प्रश्न सुटणार
एकनाथ शिंदे यांनी इमारतींमधील भाडेकरु आणि मालकांमधील 28 हजार खटले प्रलंबित आहेत, असं म्हटलं. हे खटले निकाली काढण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगीनं पुरेशी अतिरिक्त जलदगती न्यायालये स्थापन केली जातील. पुनर्विकासाला गती देण्यासाठी खटले मिटवले पाहिजेत. पुढच्या तीन वर्षात सर्व खटले निकालात निघतील. या निर्णयामुळं पागडी तत्त्वावर राहणाऱ्या लाखो मुंबईकरांना हक्काची घरं मिळणार आहेत. भाडेकरु आणि मालकांवर कोणताही अन्याय होणार नाही. दोघांचा हक्क अबाधित ठेवलाय. या निर्णयामुळं मुंबई पागडीमुक्त होईल,असा विश्वास आहे, असं एकनाथ शिंदे म्हणाले.
महायुती सरकार हे सर्वसामान्यांचं सरकार असल्याचं तीन साडेतीन वर्ष म्हणतोय. प्रत्यक्ष कृती करुन सर्वसामान्यांच्या हिताचे निर्णय घेतोय. मुंबई आपल्या सर्वांची आण बाण शान, मुंबई आपल्या सर्वांचाच अभिमान, मुंबईच्या हितासाठी या योजना ठरतील वरदान, असं म्हणत एकनाथ शिंदें यांनी निवेदन संपवलं.
महत्त्वाच्या बातम्या
