Devendra Fadnavis: ब्राह्मण समाजाच्या महामंडळासाठी फडणवीसांकडून 6 आयएएस अधिकाऱ्यांची नियुक्ती, निवास-भोजन भत्ता अन् 15 लाखांच्या कर्ज योजनेबाबत महत्त्वाची अपडेट
Devendra Fadnavis: परशुराम आर्थिक विकास महामंडळाच्या संचालकपदी एक दोन नाही तर तब्बल सहा ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
मुंबई : राज्यातील ब्राह्मण समाजाच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी स्थापन केलेल्या परशुराम आर्थिक विकास महामंडळाला अखेर गती मिळाली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या महामंडळावर तब्बल सहा वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांची संचालकपदी नियुक्ती केली आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विविध समाजघटकांना खूश ठेवण्याच्या राजकीय प्रयत्नांचा हा एक भाग असल्याची आता चर्चा सुरू झाली आहे, यामुळे ब्राह्मण समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना दिलासा मिळणार आहे.
समाजाच्या विकासासाठी महामंडळाची स्थापना
या महामंडळाच्या माध्यमातून समाजातील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांतील तरुणांना शेतीपूरक व्यवसाय, लघुउद्योग, वाहतूक, विपणन प्रक्रिया, साठवणूक, तसेच विविध व्यवसायिक उपक्रम उभारण्यासाठी सहाय्य केले जाणार आहे. यासोबतच तरुणांना अर्थसाहाय्य, व्याजपरतावा आणि शिक्षणासाठी मदत करून त्यांना स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे हे उद्दिष्ट आहे.
अजित पवार गटाच्या वाट्याला अध्यक्षपद
महायुतीतील सत्ता वाटपाच्या सूत्रानुसार या महामंडळाचे अध्यक्षपद राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) ला मिळाले आहे. बदलापूरचे माजी नगरसेवक आशीष दामले यांची अध्यक्षपदी नियुक्ती आधीच झाली असली तरी संचालक मंडळाची निवड अनेक महिन्यांपासून रखडली होती. अखेर आता सहा शासकीय संचालकांच्या नियुक्त्यांमुळे महामंडळाच्या कामकाजाला वेग येणार आहे.
कोण आहेत सहा शासकीय संचालक?
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ‘मेमोरेंडम ऑफ असोसिएशन’ आणि ‘आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशन’ ला मंजुरी देताना सहा वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली. त्यात –
* नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव - राजगोपाल देवरा
* कौशल्य विकास विभागाच्या अपर मुख्य सचिव - मनीषा वर्मा
* वित्त विभागाचे प्रधान सचिव - सौरभ विजय
* कृषी विभागाचे प्रधान सचिव - विकास चंद्र रस्तोगी
* उद्योग विभागाचे सचिव - वी. अन्बलगन
* इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव - अप्पासो धुळाज यांचा समावेश आहे.
व्याज परतावा योजनेची आखणी
महामंडळाने आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांतील सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांसाठी व्याज परतावा योजना लागू करण्याचे ठरविले आहे. त्याअंतर्गत :
* व्यवसायासाठी १५ लाख रुपयांच्या कर्जावर व्याज परतावा,
* समूह गटकर्जासाठी ५० लाख रुपयांपर्यंत व्याज परतावा,
* शिक्षणासाठी १० लाख रुपयांचे कर्ज,
* उच्च शिक्षणासाठी ‘सारथी’च्या धर्तीवर निवास आणि भोजनासाठी भत्ता देण्याची तरतूद आहे.
महामंडळांवरील नियुक्त्यांचा वाद असताना या नियुक्त्यांची चर्चा
राज्यातील विविध समाजघटकांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या महामंडळांवरील नियुक्त्यांचा वाद अजून मिटलेला नसतानाच, परशुराम महामंडळाला दिलेली गती ही सरकारकडून ब्राह्मण समाजाला दिलेली राजकीय भेट मानली जात आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारने या नियुक्त्यांद्वारे समाजात सकारात्मक संदेश देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
