काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने घेतली राष्ट्रपतींची भेट, अग्निपथ योजनेसह 'हा' मुद्दा केला उपस्थित

Congress Delegation Met President: काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या शिष्टमंडळाने सोमवारी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी दोन महत्वाचे मुद्दे उपस्थित केले.

Congress

Congress Delegation Met President: काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या शिष्टमंडळाने सोमवारी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी दोन महत्वाचे मुद्दे उपस्थित केले. यातच राहुल गांधी यांच्या ईडी चौकशीच्या निषेधार्थ आंदोलनादरम्यान काँग्रेस खासदारांसोबत दिल्ली पोलिसांच्या कथित गैरवर्तनाचा आणि अग्निपथ योजनेचा मुद्दा उपस्थित केला. काँग्रेसच्या शिष्टमंडळात राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे, लोकसभेतील काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी, ज्येष्ठ नेते पी चिदंबरम, जयराम रमेश आणि इतर अनेक नेत्यांचा समावेश होता. 

काँग्रेसने आरोप केला आहे की, दिल्ली पोलिसांनी काही खासदारांशी गैरवर्तन केले आणि राहुल गांधींच्या चौकशीच्या अंमलबजावणी संचालनालयाच्या निषेधादरम्यान गेल्या आठवड्यात पक्षाच्या मुख्यालयात घुसून कार्यकर्त्यांना मारहाण केली. पोलिसांनी हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. तसेच काँग्रेस पक्षही अग्निपथ योजनेला विरोध करत आहे. हे देश आणि लष्कराच्या हिताच्या विरोधात असल्याचे काँग्रेसचे म्हणणे आहे.

अग्निपथ योजना चर्चेविना आणली : काँग्रेस

राष्ट्रपतींसोबत बैठकीनंतर काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले की, आमच्या 7 जणांच्या टीमने राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेतली आणि 2 मुद्दे मांडले. अग्निपथ योजनेबाबत आम्ही त्यांना निवेदन दिले असून दुसरे निवेदन काँग्रेसला धमकावण्याचा आणि चिरडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांच्या विरोधात आहे. सरकारने कोणालाही न विचारता ही योजना आणल्याचे ते म्हणाले. या योजनेची कोणाशीही चर्चा झाली नाही. हे आमच्या लोकशाही अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचे आम्ही राष्ट्रपतींना सांगितले.

काँग्रेस नेत्यांना त्रास दिला जात आहे

ते म्हणाले की, जे आम्हाला घाबरवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, त्यांच्या विरोधात आमच्या नेत्यांनी शांततेने आंदोलन केले. ज्यात आमचे सर्व ज्येष्ठ नेते होते आणि मुख्यमंत्रीही होते. सर्व नेत्यांचा छळ करण्यात आला, त्यांना 12-12 तास कोठडीत ठेवण्यात आले. या नेत्यांना उत्तर प्रदेश सीमेवर आणि हरियाणा सीमेवर थांबवण्यात आले. केस केल्याशिवाय किंवा नोटीस दिल्याशिवाय तुम्ही एखाद्या व्यक्तीला 12-14 तास कोठडीत ठेवू शकत नाही. कुणाला कोठडीत ठेवायचे असेल तर त्याचे कारणही द्यावे. संसदेचे सदस्य असतील तर त्याची माहिती सभापतींना द्यावी लागते, याची माहिती ना सभापतींना दिली गेली, ना राज्यसभेच्या अध्यक्षांना.