सरन्यायाधीश भूषण गवईंचा अपमान महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्याला शोभत नाही : अनिल देशमुख

Anil Deshmukh : सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या सत्कार सोहळ्याला राज्यातील प्रमुख अधिकाऱ्यांची अनुपस्थिती दिसून आली. यावरून अनिल देशमुख यांनी अधिकाऱ्यांना सुनावले आहे.

CJI Bhushan Gavai and Anil Deshmukh

Source : ABP Majha

Anil Deshmukh  : भारताचे 52 वे सरन्यायाधीश भूषण गवई (Bhushan Gavai) रविवारी (दि. 18) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिवादन करण्यासाठी चैत्यभूमीवर दाखल झाले. सरन्यायाधीशपदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर भूषण गवई यांची ही चैत्यभूमीवरील पहिलीच भेट होती. चैत्यभूमीवर जाण्यापूर्वी मुंबईत बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा यांच्यातर्फे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचा सत्कार करण्यात आला. मात्र या सत्कार सोहळ्याला राज्याच्या तिन्ही प्रमुख अधिकाऱ्यांची म्हणजेच मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक (DGP) आणि मुंबई पोलीस आयुक्त यांची अनुपस्थिती होती. या गैरहजेरीबाबत सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी नाराजी व्यक्त करत म्हटले की, "जेव्हा महाराष्ट्रातीलच एक व्यक्ती देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा सरन्यायाधीश म्हणून राज्यात पहिल्यांदा येतो, तेव्हा या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणे महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिव, DGP आणि पोलीस आयुक्त यांना योग्य वाटत नसेल, तर त्याबाबत त्यांनीच विचार केला पाहिजे," असे म्हटले. या प्रकरणावर आता राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांनी प्रतिक्रिया देत संबंधित अधिकाऱ्यांना खडेबोल सुनावले आहेत.  

हा अपमान महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्याला शोभत नाही : अनिल देशमुख 

अनिल देशमुख यांनी एक्सवर पोस्ट करत म्हटले आहे की, पहिल्यांदाच महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर आलेले देशाचे सरन्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ती भूषण गवई साहेब यांच्या दौऱ्यासाठी राज्य शासनातील एकही प्रमुख अधिकारी उपस्थित राहत नाही, ही अत्यंत खेदजनक बाब आहे. न्यायमूर्ती गवई साहेब महाराष्ट्राचा अभिमान आहेत. राजशिष्टाचारातील या त्रुटी आणि त्यांचा हा अपमान महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्याला शोभत नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे. 

नेमकं काय म्हणाले होते सरन्यायाधीश भूषण गवई? 

सरन्यायाधीश भूषण गवई म्हणाले की, "महाराष्ट्रातील एक व्यक्ती सरन्यायाधीश होऊन राज्यात प्रथमच येत असताना, महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव, राज्याचे पोलिस महासंचालक (DGP) आणि मुंबईचे पोलिस आयुक्त यांना त्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्याची गरज वाटली नाही, हे त्यांना स्वतःलाच विचार करायला हवे. मला प्रोटोकॉलची अजिबात पर्वा नाही. आजही अमरावती किंवा नागपूरला जाताना मी पायलट एस्कॉर्ट घेत नाही. सुप्रीम कोर्टात जाण्यापूर्वी अमरावतीमध्ये मी मित्रांच्या दुचाकीवर फिरायचो. राज्यघटनेच्या प्रमुख संस्थेचा प्रतिनिधी, तोही त्या राज्यातीलच असल्यास, त्याला दिल्या जाणाऱ्या वागणुकीचा विचार प्रशासनाने करायला हवा," असा सूचक टोला त्यांनी अधिकाऱ्यांना लगावला. "मी लहानसहान गोष्टींमध्ये अडकत नाही, पण आमच्याऐवजी दुसरं कोणी असतं, तर कदाचित त्यांनी घटनात्मक तरतुदीतील आर्टिकल 142 चा वापर करण्याचा विचार केला असता. मी केवळ लोकांना याबाबत माहिती व्हावी म्हणून हे मुद्दे मांडत आहे," असंही सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी स्पष्ट केले होते. 

दरम्यान, सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या नाराजीनंतर तिन्ही अधिकाऱ्यांकडून दिलगिरी व्यक्त करण्यात आली. सरन्यायाधीशांच्या नाराजीनंतर पोलीस महासंचालक डी जी रश्मी शुक्ला आणि मुंबई पोलिस आयुक्त देवेन भारती आणि राज्याचे मुख्य सचिव सुजाता सौनिक हे चैत्यभूमीवर उपस्थित झाले होते. 

आणखी वाचा