Nagpur : प्रधानमंत्री आवास योजना; घरात लॅंडलाइन असल्याने केंद्राने नाकारला मोबदला, 55 गावकऱ्यांची हायकोर्टात धाव

गावातील घरांमध्ये लॅंडलाइन कनेक्शन असल्याचा अहवाल सादर करण्यात आला. त्यामुळे गावातील नागरिकांना प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ नकारण्यात आला. याविरोधात गावकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

court file photo

नागपूरः गावातील काही घरांमध्ये लॅंडलाइन फोनची सुविधा असल्याने प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत केलेले अर्ज केंद्र शासनाच्या समितीने नकारले आहे. काटोल तालुक्यातील मूर्ती गावातील रहिवाशांबाबत हा प्रकार घडला असून या विरोधात गावकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेत याचिका दाखल केली.

या प्रकरणी न्यायमूर्ती अतुल चांदुरकर आणि न्यायमूर्ती ऊर्मिला जोशी-फाळके यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, केंद्र सरकारने 2016साली प्रधानमंत्री आवास योजना अमलात आणली होती. या अंतर्गत आर्थिकदृष्या दुर्बल घटकातील लोकांना घर बांधण्यासाठी किंवा घराचे नूतनीकरणासाठी आर्थिक मदत दिली जाते. नागपूर जिल्ह्यातील काटोल तालुक्यातील मूर्ती या ग्रामपंचायतीने 190 घरांना घरकुल देण्याचा ठराव ग्रामसभेत मंजूर केला. त्यांची प्राथमिक माहिती नोंदविल्यानंतर केंद्र सरकारने एक सर्वेक्षण केले. गावातील 177 रहिवाशांच्या घरी लॅंडलाइन टेलिफोन आहेत असा अजब निष्कर्ष यामध्ये काढण्यात आला. त्यामुळे, या अर्जदारांना आर्थिकदृष्या कमकुवत मानता येणार नसून त्यांचे अर्ज फेटाळण्यात आले. ग्रामस्थांच्या मते हा युक्तिवाद पूर्णपणे निराधार आहे. गावात कोणाच्याही घरी लँडलाइन नाही. या परिसरात टेलिफोन एक्स्चेंज केंद्रही नाही. गावकऱ्यांनी भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल)कडून तसे प्रमाणपत्र घेऊन केंद्र सरकारला निवेदनसुद्धा पाठवले. मात्र, तोडगा निघाला नाही. अशा परिस्थितीत त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने सर्व बाजू लक्षात घेत केंद्र आणि राज्य शासनाला नोटीस बजावत तीन आठवड्यात उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहे.

जिल्ह्यात अनेक प्रकरण

विविध कारणांचा दाखला देत जिल्ह्यातील अनेक गावात प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत आलेले अर्ज नामंजूर करण्यात आले. मात्र याबद्दल तक्रार सोडविण्यासाठी असलेल्या यंत्रणेबाबत नागरिकांमध्ये जनजागृती नसल्याने अनेकांना या योजनेचा लाभ मिळू शकला नसल्याची माहिती आहे.

इतर महत्वाच्या बातम्या