Palghar: मोदी सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी वाढवण बंदर प्रकल्पाला स्थानिकांचा विरोध; मच्छिमारांची एल्गार सभा
Palghar Wadhwan Port : कोकणापासून मुंबई आणि गुजरातमधून मच्छीमार एल्गार सभेच्या रुपाने रविवारी डहाणू तालुक्यातील वाढवण या ठिकाणी एकवटले होते.
पालघर: डहाणू तालुक्यातील वाढवण येथे प्रस्तावित असलेल्या महाकाय बंदराला विरोध करण्यासाठी आज वाढवणमध्ये मच्छीमार शेतकरी भूमीपुत्र बागायतदार तसेच जिल्ह्यातील संघटनांच्या वतीने एल्गार सभेचे आयोजन करण्यात आलं होतं.
वाढवण बंदर प्रकल्पाविरोधात (Wadhwan Port) पालघर जिल्ह्यातील भूमीपुत्रांची एल्गार सभा रविवारी दुपारी तीन वाजता डहाणू तालुक्यातील वाढवण गावच्या शंखोदर येथे संपन्न झाली. यावेळी पालघर जिल्ह्यातील नायगावपासून गुजरातच्या थेट उंबरगावपर्यंत आणि समुद्रकिनारी गावांसह जव्हार-मोखाडा या डोंगराळ भागातील हजारो नागरिक या एल्गार सभेसाठी उपस्थित होते. जवळपासच्या गावातील तान्ह्या मुलांना घेऊन आलेल्या महिला, शाळकरी मुले, शेतकरी, छोटे व्यावसायिक, मच्छीमार तसेच ज्येष्ठ नागरिक उपस्थित होते. शनिवार पासून पालघर जिल्ह्यात पावसाचे पुन आगमन झाले असताना, या परिस्थितीचा कोणावरही परिणाम झाला नव्हता. फक्त बंदर विरोधी घोषणा आणि केंद्र शासनाचा निषेधाचा तीव्र विरोधाचा सूर उमटला.
वाढवण बंदर विरोधी कृती समितीचे अध्यक्ष नारायण पाटील यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. ते म्हणाले, प्रभू रामचंद्रांच्या पावन भूमीत ही पंचवीस वर्षांपासून लढाई सुरू झाली. त्यासाठी मुंबईत रस्त्यावरील लढाई सुरू केली मुंबईत एक लाख लोकांचा मोर्चा नेला होता. मतदानावरही बहिष्काराचा निर्णय घेतला, मात्र शासनाकडून त्याची दखल घेतली गेली नाही हे दुर्दैव आहे. या बंदरामुळे लाखो स्थानिक देशोधडीला लागणार आहेत, समुद्रातील भरावामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होईलच शिवाय नद्या-खाड्या नामशेष होतील. या परिस्थितीची जाणीव करून देण्यासाठी हा आजचा एल्गार आहे. या
परिसरातील 21 गावातील जमीन रस्त्यांसाठी घेतली जाणार आहे. 180 मीटर रुंदीचा रस्ता आणि 8 पदरी रेल्वे लाईन केली जाणार आहे. वाणगाव जवळ बंदरासाठी कामगारांची कॉलनी उभारली जाणार आहे. या बंदराला 42 हजार एकर जमीन संपादित केली जाणार असून विस्थापित व्हावे लागणार आहे. विस्थापित करणार नाही हा सरकारचा दावा फसवा आहे.
राष्ट्रीय संरक्षणाच्या दृष्तीने हे बंदर धोकादायक आहे, लगतच तारापूर अणुशक्ती केंद्र आहे. हे अणुशक्ती केंद्र म्हणजे आपण ज्वालामुखीच्या तोंडावर आहोत हे विसरून चालणार नाही. जपान येथे त्सुनामी आल्यावर तेथील अणुविद्युत केंद्रात समुद्राचे पाणी शिरून हजारो नागरिक मृत्युमुखी पडले.
हे वैभव वाचविण्यासाठी 1998 डहाणू पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाकडे दाद मागितली. त्यांनी बंदराला परवानगी नाकारली. मात्र 2014 साला पासून बीजेपी सरकार आल्यापासून सातत्याने लढा सुरू आहे. सरकारने बहुमताच्या जोरावर बंदर बांधणारच यावर अडून बसले आहे. त्यामुळे येथील समृद्ध पर्यावरणाचा नायनाट करण्यासाठी निघाले आहेत. 2 जून 2017 साली पर्यायावर प्राधिकरणाने बंदराला विरोध दर्शविला, मात्र 2023 साली याच प्राधिकरणाने अनपेक्षितपणे जे एनपिटीला सशर्त परवानगी दिली. मात्र या सरकारला बंदराला असलेला विरोध दर्शविण्यासाठी हा एल्गार येथे उभारलेला आहे.
आदिवासी युवा शक्तीकडून सरकार असंवेदनशील असल्याचा आरोप करत, बंदर रद्द करण्याचा निर्धार केला. जिल्ह्याला विविध प्रकल्पाचे अवघड दुखणे थोपवून पर्यावरण नष्ट करण्याचा घाट आहे. मणिपूरची घटना ही ट्रेलर आहे. आदिवासी राष्ट्रपती आदिवासी समाजासाठी तारक की मारक हा प्रश्न आदिवासींना पडला आहे.
भूमिसेना आदिवासी एकता परिषदेने सांगितले, हा शेड्युल भाग आहे, ल सरकारने बेकायदेशीररित्या भूमिपुत्रांना हाकलण्याचा घाट घातला आहे. मात्र आम्ही येथून टिचूभरही हलणार नाहीत. सरकार अन्याय करणारे नवीन कायदे करते मात्र आम्ही जुमाणार नाही. वाढवण बंदराची ही लढाई अंतिम असून एकत्र आले पाहिजे. पंतप्रधान मोदी लोकांना झुलवायचे काम करतो आहे. एक व्हा, विजय पक्का आहे असे काळूराम धोदडे यांनी घोषणा करत संघर्षाची धार तीव्र केली.
जैविक शास्त्राचे प्रा.भूषण भोईर, पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाची नवी कमिटी खोटी आहे. अन्यायकारक निकाल दिला असून शेवटच्या सुनावणीत सोयीस्करपणे खोटेपणा दाखवला आहे. बंदर विरोधकांना निःपक्षपातीपणे निकाल द्यावा.
राष्ट्रीय समन्वय आंदोलक सामाजिक कार्यकर्ते संजय मंगो म्हणाले, जिथे पाणी तिथे जीवन आहे. वाढवण येथील मासा वाचवायचा आहे. ही भारत मातेची लढाई आहे. दिल्लीत बसलेले गुजरातेतील दोघेजण भारत मातेचा नुसता आव आणत आहेत.
वाढवण बंदर युवा संघर्ष समितीचे मिलिंद राऊत म्हणाले, डहाणू पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण समितीने पर्यावरणाची हानी केलीय, नैसर्गिक न्याय तत्वाला हरताळ फसला जातोय. अन्यायकारक प्राधिकरणाच्या अध्यक्षांना हटविण्याची मागणी त्यांनी केली. पेसा आणि एकजूट पालघरवासीयांना वाचवेल. पुढची भिस्त वन विभागावर असेल असेही ते म्हणाले. प्रत्येक ग्रामपंचायतीने 'जैवविविधता वही अपडेट करायला हवी'.
वाढवण बंदर एल्गार सभेत रिफायनरी विरोधाच्या घोषणा हा कोकण भागाची अस्मिता दाखवणारा असल्याचे बारसू प्रकल्प संघर्ष समिती विरोधी समितीचे सत्यजित चव्हाण म्हणाले. कष्टकरी संघटनेचे तसेच डहाणू पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाचे सदस्य ब्रायन लोबो यांनी बंदर विरोधी लढा आदिवासींचा सुद्धा असल्याचा पुनरुच्चार केला. डहाणू पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाचा मी सदस्य होतो, ही नालायक प्राधिकरण असल्याचे सांगत घराचा आहेर दिला. आता जो निर्णय दिला तो कायद्यानुसार दिला गेलेला नाही. सरकारचे रिपार्ट आले आहेत ते प्राधिकरण मान्य करतो, हे असत्य असून वाढवण बंदर हटाव, देश बचाव असा आहे. मिरची, मासे हे परकीय चलन आणतात आणि हे देश वाचविण्याचे कार्य आहे.
वाढवण बंदर प्रकल्प विरोधातील सहभागी संघटना
वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समिती, नॅशनल फिश वर्कर्स फोरम, महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समिती, ठाणे जिल्हा मच्छिमार समाज संघ ठाणे जिल्हा मच्छिमार मध्यवर्ती सहकारी संघ, अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समिती, भूमीसेना आदिवासी एकता परिषद, कष्टकरी संघटना सागर कन्या मंच, समुद्र बचाव मंच, वाढवण बंदर विरोधी युवा संघर्ष समिती, पाणेरी बचाव संघर्ष समिती, लोकप्रहार सेना, सोसायटी फॉर जस्टीस, आदिवासी एकता परिषद.
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
