Palghar: केंद्र सरकारच्या वाढवण बंदराचा मार्ग मोकळा, मात्र स्थानिकांकडून बंदराला जोरदार विरोध

Palghar News: पालघरमधील वाढवण बंदराचा मार्ग मोकळा झाला आहे, पण त्यामुळे स्थानिकांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे आणि बंदराविरोधी आंदोलन पुन्हा पेटण्याची शक्यता आहे.

People Against Wadhwan Port

Palghar: पालघर जिल्ह्यातील प्रस्तावित वाढवण बंदराचा (Wadhwan Port) मार्ग मोकळा झाला आहे. कारण या बंदराला डहाणू (Dahanu) तालुका पर्यावरण संवर्धन प्राधिकरणाकडून हिरवा कंदील दाखवण्यात आला आहे. मात्र यामुळे 1998 पासून लढा देण्याऱ्या स्थानिकांमध्ये संतापाचं वातावरण आहे, याचा परिणाम म्हणजे वाढवण बंदर विरोधी आंदोलन पुन्हा पेटणार असल्याचे  संकेत आता मिळू लागले आहेत.

स्थानिकांमध्ये संतापाची लाट

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वकांक्षी प्रकल्पापैकी एक असलेल्या वाढवण बंदर रद्द करण्यासाठी अनेक संघर्ष, न्यायालयीन लढे सुरू असताना डहाणू तालुका पर्यावरण संवर्धन प्राधिकरणाने बंदर उभारणीसंबंधी सशर्त प्राथमिक ना हरकत दाखला दिल्याची माहिती समोर येत आहे. 31 जुलै रोजी 208 पानी आदेश जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरणाला दिली असल्याची खात्रीलायक प्राथमिक माहिती समोर येत आहे. यानंतर किनारपट्टी भागात संतापाची भावना असून खळबळ माजली आहे.

बंदराला विरोध करणाऱ्या प्राधिकरणानेच आता दिली परवानगी

वाढवण बंदराला परवानगी नाकारणाऱ्या डहाणू तालुका पर्यावरण प्राधिकरणानेच बंदरासाठी सशर्त प्राथमिक ना हरकत दाखला दिल्यामुळे वाढवण बंदर उभारणीचा मार्ग एक प्रकारे मोकळा झाल्याचं दिसत आहे. मात्र या निर्णयामुळे बंदर रद्द व्हावा, यासाठी लढा देणाऱ्या अनेक संघटना, मच्छीमार समाज, आदिवासी, भूमिपुत्र, वाढवण बंदरविरोधी संघर्ष समिती यांच्याकडून प्रचंड संताप व्यक्त होत आहे.

लढा प्रलंबित असल्याने दिलेला निर्णय बेकायदेशीर

1998 पासून ते आजतागायत वाढवण बंदर रद्द व्हावं यासाठी लढा दिला जात आहे. जनआंदोलनं, न्यायालयीन लढा, प्राधिकरण लढा, हरित लवाद, कायदेशीर लढा अशा विविध स्तरांवर वाढवण बंदराचं प्रकरण प्रलंबित असताना प्राधिकरणाने दिलेला ना हरकत दाखला हा कायद्याच्या विरोधात असल्याचे आरोप वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समितीच्या प्रतिनिधींमार्फत केला जात आहे.

स्थानिकांचा वाढवण बंदराला विरोध

डहाणू तालुका पर्यावरण दृष्ट्या संवेदनशील असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका याचिकेच्या आदेशानुसार केंद्र सरकारने डहाणूसाठी डहाणू तालुका पर्यावरण संवर्धन प्राधिकरण उभारलं. पर्यावरणदृष्टया संवेदनशील असल्यामुळे तसेच वाढवण हे डहाणू तालुक्यात समाविष्ट असल्याने प्राधिकरणाचे तत्कालीन अध्यक्ष तसेच निवृत्त न्यायाधीश दिवंगत धर्माधिकारी आणि प्राधिकरण सदस्य यांनी वाढवण बंदराची परवानगी नाकारली होती. त्यानंतर वाढवण बंदर उभारणीला ब्रेक लागला.

केंद्राने घातला होता प्राधिकरण संपवण्याचा घाट

बंदराला परवानगी नाकारल्यामुळे डहाणू पर्यावरण प्राधिकरण केंद्र सरकारसाठी डोकेदुखी ठरू लागले. त्यामुळे हे प्राधिकरणच बरखास्त करण्याचा केंद्राकडून घाट घातला जात होता. मात्र वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समितीने या विरोधात न्यायालयीन लढा उचलून धरला आणि त्यानंतर प्राधिकरण कायम राहिले. या प्राधिकरणातील सदस्यांनी पर्यावरणीय दृष्ट्या अनेक आक्षेप आणि निरीक्षणं नोंदवल्यामुळे वाढवण बंदर अडचणीत येईल, असं दिसत होतं. मात्र या सदस्यांची तातडीने गच्छंती केली गेली.

वाढवण बंदरविरोधी संघर्ष पुन्हा पेटणार

10 जुलै रोजी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण तसेच मच्छीमार समाजाचे प्रतिनिधी आणि वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समितीचे प्रतिनिधी यांची वाढवण बंदराविषयी सुनावणी झाली. बंदराचे गौण खनिज, जैवविविधता आदी मुद्दे समोर आले आणि पुढे ही प्रक्रिया सुरू असताना आता अचानक 31 जुलै रोजी डहाणू तालुका पर्यावरण संवर्धन प्राधिकरणाने वाढवण बंदरासाठी सशर्त हिरवा कंदील दाखवल्याने पालघर जिल्ह्याच्या किनारपट्टी भागात एकच खळबळ माजली आहे. त्यामुळे या बंदराचा संघर्ष पुन्हा एकदा पेटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

समाज माध्यमांवर एकच खळबळ

केंद्र आणि राज्यातील सत्ताधारी पक्षाच्या डहाणू तालुक्यातील काही पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी वाढवण बंदराला सशर्त प्राथमिक ना हरकत दाखला दिल्याने भारताच्या आणि महाराष्ट्राच्या दृष्टीने आशिया खंडातील सर्वात मोठ्या बंदर उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. डहाणू तालुक्याच्या सर्वांगीण विकासाचा मार्गही या दाखल्यामुळे मोकळा झाला आहे, असे संदेश विविध समाज माध्यमांवर टाकले जात आहेत. त्यानंतर समाज माध्यमांवर संताप व्यक्त करून एकच खळबळ उडाली आहे.

हेही वाचा: