Osmanaba: औरंगाबादनंतर उस्मानाबादच्या नामांतराच्या विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल

Osmanaba Renaming: शेख इस्माईल मसूद शेख व इतर 16 जणांनी उस्मानाबाद जिल्ह्याचे धाराशिव जिल्हा असे नामांतराच्या करण्याच्या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

bombay high court

Osmanaba Renaming: औरंगाबादनंतर आता उस्मानाबादचे धाराशिव नाव बदलण्यास आक्षेप घेण्यात आला असून, उस्मानाबादच्या नामांतराला विरोध करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालय मुंबई येथे दाखल करण्यात आली आहे. शेख इस्माईल मसूद शेख व इतर 16 जणांनी मंत्रिमंडळाच्या 16 जुलै 2022 च्या उस्मानाबाद जिल्ह्याचे धाराशिव जिल्हा असे नामांतराच्या करण्याच्या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ऍड. सतीश बी. तळेकर यांच्या मार्फत ही जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर 1 ऑगस्टरोजी सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे आता औरंगाबादप्रमाणे उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या नामांतराचा मुद्दा आणखी चर्चेत येण्याची शक्यता आहे. 

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळाने राज्यातील दोन शहरांचे प्रामुख्याने नावे बदलण्याचा निर्णय घेतला. ज्यात औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचे धाराशिव असे नामांतर करण्याच्या निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र यापूर्वीच औरंगाबाद जिल्ह्याच्या नामांतराच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मात्र आता उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या नामांतराच्या निर्णयाला सुद्धा न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. 

नामांतराचा निर्णयामागे राजकीय हेतू...

मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत नमूद केल्याप्रमाणे या अगोदर1998 साली उस्मानाबाद जिल्ह्याचे नामांतर धारशिव करण्यात आले होते. हा निर्णय शासनाने 2001 साली रद्द केला. त्यामुळे राज्य शासनाने घेतलेला नामांतराचा निर्णय हा फक्त राजकीय हेतूने घेतलेला निर्णय असल्याचा दावा याचिकाकर्ते यांनी केला आहे. तसेच हा निर्णय केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्वाच्या विरोधात आहे. फक्त राज्यामध्ये सत्तांतर झाले म्हणून असे नामांतरचे निर्णय घेता येणार नाही. नामांतराचा निर्णय हा संविधानाच्या मूलभूत तत्वाच्या विरोधात आहे असेही याचिकेत नमुद करण्यात आले आहे. त्यामुळे उस्मानाबाद जिल्ह्याचे नामांतर धाराशिव करण्याचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. तसेच त्यास अंतरिम स्थगिती द्यावी अशीही मागणी केली गेली आहे. या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयासमोर सोमवारी 1 ऑगस्ट रोज़ी सुनावणी होणार आहे.