नाशकात हॉटेल-पेट्रोलपंपांचे टॉयलेट्स महिलांसाठी मोफत

दिल्लीच्या धर्तीवर नाशकातही महिलांच्या दृष्टीने मोठं पाऊल उचलण्यात आलं आहे. नाशिक ही यासंदर्भात निर्णय घेणारी पहिलीच महापालिका ठरणार आहे.

नाशिक : सार्वजनिक शौचालयांअभावी होणारी महिलांची कुंचबना थांबण्यासाठी नाशकातल्या हॉटेल मालकांनी आणि पेट्रोलपंप चालकांनी पुढाकार घेतला आहे. यापुढे नाशकातल्या हॉटेल आणि पेट्रोलपंपांवरील प्रसाधनगृहं महिलांना मोफत वापरता येणार आहेत. राईट टू पी चळवळीला सहकार्य करण्याचं आवाहन नाशिक महापालिकेच्या आयुक्तांनी केलं होतं. त्याला नाशकातल्या हॉटेल चालकांच्या आहार संघटनेनं आणि पेट्रोलपंप चालकांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. लवकरच यासंदर्भात हॉटेलचालक आणि पेट्रोलपंप चालकांशी महापालिका करार करणार आहे. करार झाल्यानंतर फाईव्ह स्टार हॉटेलपासून ते सर्वसाधारण हॉटेल्सचे टॉयलेट्स वापरण्याची महिलांना मुभा असेल. दिल्लीच्या धर्तीवर नाशकातही महिलांच्या दृष्टीने मोठं पाऊल उचलण्यात आलं आहे. नाशिक ही यासंदर्भात निर्णय घेणारी पहिलीच महापालिका ठरणार आहे. आता मुंबई, पुण्यासारख्या मोठ्या शहरांमध्ये याची अंमलबजावणी कधी होणार, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. काय आहे राईट टू पी चळवळ? कामानिमित्त घराबाहेर पडणाऱ्या महिलांना स्वतंत्र, स्वच्छ स्वच्छतागृहांची सुविधा ठराविक अंतरानं पुरवण्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था अपयशी ठरल्या आहेत. याविरोधात मुंबईत काही महिला संघटनांनी राईट टू पी चळवळ सुरु केली. एकट्या मुंबईत नोकरीनिमित्त प्रवासासाठी 16 लाखांपेक्षा अधिक महिला घराबाहेर असतात. मात्र प्रसाधनगृह पुरेशी नसल्यानं त्यांना मुत्रपिंडांशी संबंधित आजार जडतात. साधारण दोन तासाच्या अंतराने महिला स्वच्छतागृहात न गेल्यास गर्भाशयावर ताण पडणे, मुतखडा, मासिकपाळी दरम्यानचा त्रास होत असल्याचं राष्ट्रीय आरोग्य संस्थेच्या सर्वेक्षणात समोर आलं. 16 लाख लोकसंख्या असलेल्या नाशिक महापालिका क्षेत्रात अवघ्या 107 मुताऱ्या असून 395 सीट्स पुरुषांसाठी, तर 111 सीट्स महिलांसाठी आहेत. साडे पाच हजार स्वच्छतागृहे असून त्यात 1 हजार 856 शौचालयांची देखभाल सुलभ तसेच पे अँड यूज तत्त्वावर होत आहे. शहरात पाचशेपेक्षा अधिक लहान-मोठी हॉटेल्स असून त्यामध्ये चांगल्या पद्धतीची प्रसाधनगृहं आहेत. ही प्रसाधनगृहं आता शहरातील महिलांना मोफत उपलब्ध करुन दिली जाणार आहेत. सामाजिक बांधिलकी म्हणून पालिकेच्या योजनेचा विचार केल्याचं आहारनं स्पष्ट केलं. या प्रयत्नांचा आदर्श राज्यातल्या इतर महापालिकांनीही घेण्याची गरज आहे.