Manikrao Kokate : मी कधीही चुकीचे काम करत नाही, माणिकराव कोकाटेंचं वक्तव्य; न्यायालयाच्या निरीक्षणावर स्पष्टच बोलले
Manikrao Kokate : माणिकराव कोकाटे यांना शिक्षा दिली तर त्यांच्या विधानसभा मतदारसंघाची निवडणूक पुन्हा घेण्याची वेळ येईल आणि जनतेचा पैसा खर्च होईल, असे निरीक्षण नाशिक सत्र न्यायालयाने नोंदवले आहे.
Manikrao Kokate : कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे (Manikrao Kokate) यांना नाशिक न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. त्यामुळे त्यांची आमदारकी रद्द होण्याच्या संदर्भातील चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु होती. न्यायालयाने त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिल्यामुळे त्यांच्यावरील अपात्रतेची होणारी कारवाई टळली आहे. मात्र, नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयाने निकाल देताना जे निरीक्षण नोंदवले आहे ते निरीक्षण आता चर्चेत आले आहे. माणिकराव कोकाटे यांना शिक्षा दिली तर त्यांच्या विधानसभा मतदारसंघाची निवडणूक पुन्हा घेण्याची वेळ येईल आणि जनतेचा पैसा खर्च होईल, असे निरीक्षण नाशिक सत्र न्यायालयाने नोंदवले आहे. नाशिक सत्र न्यायालयाच्या निरीक्षणावर विरोधकांनी संताप व्यक्त केलाय. तर माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांच्या कन्या अंजली दिघोळे यांनी नाशिक सत्र न्यायालयाच्या निरीक्षणाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. आता यावर माणिकराव कोकाटे यांनी भाष्य केलंय.
कर नाही त्याला डर कशाला : माणिकराव कोकाटे
माणिकराव कोकाटे म्हणाले की, माझ्या बाबतीत न्यायालयाने अद्याप निकाल दिला नाही, अपील सुरू राहणार आहे. त्यामुळे न्यायालय निर्णय घेईल, जो निकाल असेल तो मला मान्य आहे. मी चुकीचे काम केलेले नाही. मी कधीही चुकीचे काम करत नाही, कर नाही त्याला डर कशाला. न्यायालयाने जे निरीक्षण नोंदविले ते योग्य आहे. कोणाला कोणत्या न्यायालयात जायचे तिथे जाऊद्या, कोणाकडे तक्रार करायची करू द्या, मी त्यावर बोलणार नाही. दिवाणी कोर्टाने 2004 मध्ये माझ्या बाजूने निकाल दिलाय. त्यामुळे शासनाला सदनिका परत घेता येणार नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे.
माणिकराव कोकाटेंच्या अडचणी वाढणार?
अंजली दिघोळे राठोड यांच्या वतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. न्यायालयाने न्याय देणे अपेक्षित असते, सबब देणे नाही, असा दावा अंजली दिघोळे यांचे वकिल आशुतोष राठोड यांनी केलाय. सत्र न्यायालयात अपेक्षित निकाल न मिळाल्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याचे ही त्यांनी म्हटले आहे. अभिलेखवर उपलब्ध पुरावे आहेत, त्यानुसार निकाल देणे अपेक्षित होते. मात्र, सत्र न्यायालयाने असा निकाल का दिला? असा प्रश्न उपस्थित होतोय. सरकारी पक्षाने आपली भूमिका योग्य पद्धतीने मांडली नसल्याचा दावा देखील आशुतोष राठोड यांनी केलंय. कोकाटे यांनी बंदूक लायसन्ससाठी घेतलेली परवानगी, तसेच 1994 नंतरची त्यांची आर्थिक परिस्थिती न्यायालयाने लक्षात घेणं अपेक्षित होते. मात्र त्याकडं दुर्लक्ष केल्याने उच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली आहे. याप्रकरणी उच्च न्यायालयात 18 मार्चला सुनावणी होणार आहे. पुढील दोन-तीन महिन्यांत पथदर्शी निकाल लागण्याची अपेक्षा राठोड यांनी व्यक्त केली आहे. आता या सुनावणीत नेमकं काय होणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
आणखी वाचा
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
