(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Nashik ACB Raid : नाशिकचा आदिवासी विभाग पुन्हा चर्चेत, कळवणच्या अधिकाऱ्याने टॉयलेटमध्ये स्विकारली लाच
Nashik ACB Raid : नाशिक (Nashik) जिल्ह्यातील कळवण येथील सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी (Project Officer) टॉयलेटमध्ये लाच घेतांना एसीबीच्या जाळ्यात सापडला आहे.
Nashik ACB Raid : नाशिक (Nashik) शहरासह जिल्ह्यात एसीबीची (ACB Raid) धडक कारवाई सुरूच असून पुन्हा एकदा जिल्ह्यातील आदिवासी विकास (Tribal Department) विभागातील अधिकारी एसीबीच्या जाळ्यात सापडला आहे. त्यामुळे आदिवासी विभाग चर्चेत आला आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून नाशिकचा आदिवासी विकास विभाग चांगलाच चर्चेत आला आहे. मागील चार ते पाच दिवसांच्या कालावधीत दोन मोठे मासे एसीबीच्या गळाला आहेत. तीन दिवसांपूर्वी आदिवासी विभागात कार्यकारी अभियंता (Excutive Engineer) म्हणून कार्यरत असणाऱ्या दिनेशकुमार बागुल (Dineshkumar Bagul) यास 28 लाखांची लाच घेताना रंगेहाथ पकडण्यात आले. ही घटना ताजी असतानाच आता कळवणच्या एका प्रकल्प अधिकाऱ्यास कार्यालयातील टॉयलेटमध्ये लाच घेताना अटक करण्यात आली आहे. त्यामुळे आदिवासी विभागात चांगलीच खळबळ उडाली आहे.
कळवणच्या आदिवासी विभागात सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी म्हणून कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अटक केली आहे. प्रताप नागनाथराव वडजे असे सहाय्यक प्रकल्प अधिकाऱ्याचे नाव असून ते एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, कळवण येथे कार्यरत आहेत. रोजंदारी तत्वावर स्वयंपाकी पदाची नियुक्ती आदेश काढण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्याने दहा हजारांची लाच स्वीकारली आहे. यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाकडून घराची झाडाझडती सुरू झाली आहे.
आदिवासी विभागाचे मुख्यालय चर्चेत
गेल्या काही दिवसांपासून राज्याचे आदिवासी विकास विभागाचे नाशिकचे मुख्यालय लाचखोरीमुळे विशेष चर्चेत आला आहे. याच विभागाचा कार्यकारी अभियंता दिनेश कुमार बागुल यास तब्बल 28 लाख रुपयांची लाच घेताना पकडले होते. त्यानंतर आता याच विभागातील कळवण विभागाचा सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी जाळ्यात सापडला आहे. या अधिकाऱ्याने चक्क टॉयलेटमध्ये दहा हजाराची लाच घेतली आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने सापळा असून या अधिकाऱ्याला रंग्या पकडले आहे.
आदिवासी बांधवांची परिस्थिती जैसे थे!
एकीकडे राज्य सरकार आदिवासी बांधवांच्या उन्नतीसाठी वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून देत आहेत. या निधीच्या माध्यमातून आदिवासी बांधवांना शैक्षणिक, आर्थिक, आरोग्य याबाबत विकसित करण्यावर भर देत असताना अशाप्रकारे आदिवासी विकास विभागातील अधिकारीच निधींवर डल्ला मारण्याचे काम करत असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. मागील गेल्या अनेक वर्षात आदिवासी बांधवांची स्थिती फारशी सुधारली नसल्याचे वास्तव आहे. अशातच आदिवासी विकास विभाग आदिवासी बांधवांचा विकास बाजूलाच राहत असल्याचे या घटनांवरून दिसून येते.