आता थेट वाणिज्य मंत्रालय ठरवणार कांद्याचे दर, नाफेड आणि एनसीसीएफचे अधिकार गोठवले : जयदत्त होळकर

कांदा (Onion) प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकार (Central Govt) प्रयत्न करत असल्याचे मत मुबंई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक जयदत्त होळकर यांनी व्यक्त केले.

onion News

Onion News : लोकसभा निवडणुकीत पराभवाचे कारण ठरलेल्या कांदा (Onion) प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकार (Central Govt) प्रयत्न करत असल्याचे मत मुबंई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक जयदत्त होळकर (Jayadutt Holkar Director Mumbai Agricultural Produce Market Committee) यांनी व्यक्त केले.  कांद्यासंदर्भात नाफेड आणि एनसीसीएफचे अधिकार गोठवले आहेत. कांद्याचे दर आता थेट वाणिज्य मंत्रालय ठरवणार असल्याचे जयदत्त होळकर म्हणाले.

कांद्याला बाजार समितीपेक्षा कमी दर नाफेड आणि एनसीसीएफ देत असल्याने शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. याच कांदा प्रश्नामुळे लोकसभा निवडणुकीत देखील महायुतीला फटका बसला होता. केंद्र सरकारकडून नाफेड आणि एनसीसीएफच्या माध्यमातून कांदा खरेदी होते. याआधी कांद्याचे दर एनसीसीएफ आणि नाफेडकडून ठरवले जात होते. जोपर्यंत नाफेड बाजार समितीत कांदा खरेदी करणार नाही, तोपर्यंत व्यापारी आणि नाफेडमध्ये स्पर्धा होणार नाही. तोपर्यंत शेतकऱ्यांना भाव मिळणार नसल्याची ओरड शेतकरी वर्गातून होत आहे. 

निर्यातबंदीचा फटका

देशात दरवर्षी कांद्याच्या दरात मुद्दा गाजतो. सातत्यानं दरात चढ उतार होत असल्यामुळं शेतकऱ्यांना फटका बसत आहे, कधी आस्मानी संकट असतं तर कधी सुलतानी संकट येते. आस्मानी संकटातून शेतकऱ्यांनी कांदा वाचवला तर सुलतानी संकट त्याला गाठते. दरम्यान, सरकारच्या धोरणाचा देखील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसत आहे. कांद्याच्या दरात वाढ झाली की सरकार निर्यातबंदी करते. परिणामी कांद्याचे दर घसरतात. याचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसतो. यावर्षी देखील अशीच स्थिती राहिल्याचे चित्र आपल्याला पाहायला मिळालं. 

शेतकऱ्यांनी नाफेडला कांदा देणं बंद कारण...

यावर्षी केंद्र सरकारं पाच लाख टन कांदा खरेदी करण्याचे जाहीर केले होते. हा कांदा नाफेड आणि एनसीसीएफच्या मार्फत खरेदी केला जातो. कांद्याचा दर हा नाफेड आणि एनसीसीएफच्या मार्फत ठरवला जातो. मात्र, आता कांद्याचे दर ठरवण्याचे अधिकार ग्राहक संरक्षण मंत्रालयानं स्वत:कडे ठेवले आहेत. त्यामुळं नाफेड आणि एनसीसीएफच्या मार्फत कांदा खरेदी करताना दररोज जो दर जाहीर होत होता तो दर आता आठ दिवसाला जाहीर होणार आहे. हा दर दिल्लीतून ग्राहक संरक्षण मंत्पालय ठरवणार आहे. त्यामुळं बाजार समितीत मिळणाऱ्या दरापेक्षा नाफेड आणि एनसीसीएफचा दर कमी असणार आहे. त्यामळं शेतकऱ्यांनी नाफेडला कांदा देणं बंद केल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे प्रमुख भारत दिघोळे यांनी दिली आहे. त्यामुळं आता शेतकऱ्यांचा कांदा खरेदी करायचा असेल तर तर  नाफेड आणि एनसीसीएफने शेतकऱ्यांना किमान 4000 रुपयांचा दर द्यावी अशी मागणी भारत दिघोळे यांनी केली आहे.

महत्वाच्या बातम्या: