Ashok Chavan : अशोक चव्हाण यांना राज्य सरकारचा धक्का, जिल्हा नियोजन समितीच्या 567.8 कोटींच्या कामांना स्थगिती

नांदेड जिल्हा नियोजन समितीच्या 567.8 कोटी रुपयांच्या कामांना स्थगिती दिली आहे. हा माजी मंत्री अशोक चव्हाण यांना धक्का मानला जात आहे.

Ashok Chavan

Nanded District Planning Committee : माजी मंत्री अशोक चव्हाण (Ashok Chavan) यांना शिंदे राज्य सरकारानं मोठा धक्का दिला आहे. नांदेड जिल्हा नियोजन समितीच्या 567.8 कोटी रुपयांच्या कामांना स्थगिती दिली आहे. खासदार प्रताप पाटील चिखलीकर (MP  Pratap Patil Chikhalikar) यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे याबाबत स्थगीतीची मागणी केली होती. त्यानुसार या कामांना स्थगिती देण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आहे. ही स्थगिती म्हणजे अशोक चव्हाण यांनी धक्का मानला जात आहे. 
 
राज्यात राजकीय अस्थिरता असतानाच अत्यंत घाईगडबडीत नांदेड जिल्हा नियोजन समितीची बैठक झाली होती. या बैठकीत कोट्यावधी रुपयांच्या तरतुदीला मंजूरी देण्यात आली होती. त्या तरतुदीस स्थगिती देण्यात यावी अशी मागणी भाजपचे खासदार प्रताप पाटील चिखलीकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि  उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडं केली होती. खासदार प्रताप पाटील चिखलीकर यांच्या तक्रारारीची तातडीनं दखल घेतली आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी काल नांदेड येथे डिपीडीसीत घेण्यात आलेल्या बैठकीच्या मंजुरीला तूर्तास स्थगिती दिली आहे. नव्या पालकमंत्र्यांची नियुक्ती होऊन त्याच्या अध्यक्षतेखाली होणार्‍या बैठकीतच डिपीडीसीच्या कामांना आणि तरतुदींना मजुरी द्यावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. 

माजी पालकमंत्री अशोक चंव्हाण यांनी घाईगडबडीत उरकलेल्या डिपीडीसीच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आलेल्या निधीला अखेर स्थगिती मिळाली आहे. नांदेड जिल्ह्यात असलेला अशोक चंव्हाणाचा राजकीय दबदबा कमी करण्यासाठी यापुढे आता खासदार प्रताप पाटील चिखलीकर यांना सरकारकडून बळ देण्यात येईल. त्यामुळं या निर्णयानंतर आता अशोक चव्हाण विरुद्ध प्रतार पाटील चिखलीकर यांच्यात आरोप प्रत्यारोप होण्याची शक्यता आहे. 

दरम्यान, 1 एप्रिलनंतर सर्व जिल्ह्यातील जिल्हा नियोजन समित्यांकडून मंजूर करण्यात आलेल्या प्रशासकीय कामांना नवीन सरकारनं एक परिपत्रक काढून स्थगिती दिली आहे. महाविकास आघाडीतील नेत्यांना हा दणका माणला जात आहे. प्रत्येक जिल्ह्यांसाठी आता नविन पालकमंत्र्यांची निवड होणार आहे. त्यानंतर जिल्हा नियोजन समित्यांचेही पुनर्गठण करण्यात येणार आहे.  या नवीन समित्यांनी मान्यता दिली तरच एक एप्रिलनंतर मंजुर कामांना निधी मिळणार आहे.  

महत्त्वाच्या बातम्या: