Nagpur News : नव्या 42 चेक पोस्टद्वारे अवैध रेती वाहतुकीवर 'वॉच', महसूल बुडविणाऱ्यांवर कठोर कारवाई

आवश्यकतेनुसार ड्रोन कॅमेराचा वापर करणे, तालुका व महत्त्वाच्या ठिकाणी बैठकी घेणे, याबाबतचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. पोलीस प्रशासनाने प्रत्येक ठाणेदाराला याबाबत अवगत करण्याचे ही त्यांनी सांगितले.

symbolic image

नागपूर : अवैध रेती वाहतुकीतून शासनाचा महसूल बुडविणाऱ्या असामाजिक तत्त्वांवर कडक कारवाई करण्यासाठी जिल्ह्यातील 42 संभाव्य ठिकाणी सीसीटीव्ही (CCTV watch) निगराणीचे 42 चेक पोस्ट उभारले जाणार आहेत. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी डॉ. विपिन इटनकर यांनी जिल्ह्यातील पोलिस, महसूल व गौण खनिज विभागाची बैठक घेऊन हे निर्देश दिले.

जिल्ह्यातील नैसर्गिक जलसाठ्यांना तसेच गौण खनिजाला हाणी पोहोचविणाऱ्या प्रवृत्तींना (Sand mafia) पायबंद घालण्यासाठी महसूल ,पोलीस, गौण खनिज विभाग व गावागावातील सरपंचांनी देखील लक्ष ठेवण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. यासंदर्भात सर्व विभागाचा परस्पर समन्वय ठेवण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी यांनी समर्पित कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुका करण्याबाबतही त्यांनी आज आदेश दिले. या बैठकीला जिल्हा पोलीस अधीक्षक (Vijay Magar SP Rural) विजय मगर, निवासी उपजिल्हाधिकारी विजया बनकर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता जनार्दन भानुसे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी रमेश बेंडे, जिल्हा खनी कर्म अधिकारी श्रीराम कडू व जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय अधिकारी तहसीलदार गटविकास अधिकारी ऑनलाईन उपस्थित होते.

ड्रोनची करडी नजर

चेक पोस्टवर (Check Post) कर्मचारी नियुक्त करणे, त्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेराची निगराणी ठेवणे, आवश्यकतेनुसार ड्रोन कॅमेराचा वापर करणे, तालुका व महत्त्वाच्या ठिकाणी गाव पातळीवर बैठकी घेणे, याबाबतचे निर्देश त्यांनी आजच्या बैठकीत दिले. पोलीस प्रशासनाने प्रत्येक ठाणेदाराला याबाबत अवगत करण्याचे ही त्यांनी सांगितले. याच बैठकीत त्यांनी पीएम किसान (PM kisaan) योजने संदर्भात आढावा घेतला. शेतकऱ्यांना मिळणारा निधी थेट त्यांच्या खात्यात जमा होईल यासाठी केंद्र शासनाने केवायसी भरून घेण्याचे निर्देश दिले आहे. या संदर्भात महसूल विभाग दिवस-रात्र काम करत असले तरी नागपूर मधील कोणताही पात्र शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहणार नाही याची जबाबदारी प्रत्येक तहसीलदार व संबंधित कर्मचाऱ्यांनी घ्यावी, असे त्यांनी सांगितले. पुढील दोन दिवसात यासंदर्भात आणखी आढावा घेतला जाणार असून नोंदणीमध्ये मागे राहिलेल्या तालुक्यांना डाटा एन्ट्रीचे (Data Entry) काम गतीने करण्याचे निर्देश दिले.

शासकीय गोडाऊनमध्ये सीसीटीव्ही

जिल्ह्यातील पुरवठा विषयक आढावाही या बैठकीत घेण्यात आला. जिल्ह्यामध्ये नवीन शासकीय गोडाऊन (New Government Godown) बांधण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. तर सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या गोडाऊनमध्ये सीसीटीव्ही लावण्या बाबतचे निर्देश दिले. ज्यांच्याकडे रेशन कार्ड आहे त्या सर्वांची लिंक आधार कार्ड सोबत करण्यात यावी. सणासुदीचे दिवस असल्यामुळे निर्धारित अन्नधान्याचे वाटप गरिबांपर्यंत पोहोचण्यामध्ये अडचण येऊ नये असे त्यांनी सांगितले.

इतर महत्त्वाच्या बातम्या