State Government : पुरामुळे गाव बाधित, उच्च न्यायालयाने सरकारवर फोडले खापर

गरज भासल्यास भारतीय लष्कर आणि बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशनची मदत घेऊन कायमस्वरूपी पूल, सिमेंट काँक्रीट व डांबरी रस्ता पूर्ण करण्याचे आदेशही राज्य सरकारला देण्यात आले.

file photo

नागपूर: अतिवृष्टीमुळे अनेक गावे पाण्याखाली येतात. सर्वत्र पाणीच पाणी असल्याने या गावांचा संपर्क तुटलेला असतो. गावातून बाहेर जाण्यासाठी गरज भासल्यास ते बोटींच्या मदतीने फिरतात, मात्र सरकारकडून कोणतीही मदत वेळेवर मिळत नाही. या दिवसातही अनेक प्रकारच्या मूलभूत सुविधांपासून वंचित राहावे लागते. अशा अनेक शोकांतिका उघड करत आदिवासींच्या (Tribals) वतीने उच्च न्यायालयाला पत्र पाठवण्यात आले. या पत्राची स्वतः दखल घेत उच्च न्यायालयाने ती जनहित याचिका (Public Interest Litigation) म्हणून स्वीकारली. या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीदरम्यान सरकारने (State Government) प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी मुदत मागताच उच्च न्यायालयाने तीव्र आक्षेप घेतला.

न्यायालयाने सांगितले की, या 4 गावांना सर्व सुविधा देण्यासाठी सरकारने कोणतेही ठोस पाऊल उचलले नाही, तर आता उत्तर देण्यासाठी 4 आठवड्यांचा वेळही मागितला जात आहे. न्यायालय मित्र म्हणून रेणुका सिरपूरकर आणि झिशान हक तसेच सरकारतर्फे मुख्य सरकारी वकील केतकी जोशी यांनी युक्तिवाद केला.

प्रधान सचिवांना नोटीस

कोर्टाने आदेशात म्हटले आहे की, दिना नदी प्रकल्पाच्या बॅकवॉटरमुळे वेंगनूर, पडकोटोला, आदांगेपल्ली आणि सुरगाव हे संपूर्ण जगापासून वर्षातील 6 महिने पूर्णपणे तुटलेले आहेत. केंद्र सरकारने 17 सप्टेंबर 2019 रोजी माडिया गोंड जमातीला विविध सेवा आणि सुविधा पुरविण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यांच्या भल्यासाठी काम करण्यासाठी निधीची तरतूदही करण्यात आली, परंतु राज्य सरकारने कोणतेही पाऊल उचलले नाही. न्यायालयाने आदिवासी आणि सामाजिक विकास मंत्रालयाचे सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे (PWD) सचिव आणि वन विभागाच्या (Forest Department) सचिवांना प्रतिवादी म्हणून नोटीस बजावली आहे. न्यायालयाने गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी (Collector of Gadchiroli) आणि जि.प.चे मुख्य कार्यकारी (CEO ZP) अधिकारी यांना या गावांचा इतरांशी संपर्क प्रस्थापित करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले.

कायमस्वरूपी काम करा

तात्पुरत्या स्वरूपाच्या सेवा पुढील सुनावणीपूर्वी द्याव्या लागतील, असे न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले. तसेच कायमस्वरूपी बांधकामाअंतर्गत पूल, सिमेंट काँक्रीट व डांबरी रस्ता आदी कायमस्वरूपी कामे येत्या 6 महिन्यांत पूर्ण करण्याचे आदेशही देण्यात आले. गरज भासल्यास भारतीय लष्कर (Indian Army) आणि बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशनची मदत घेण्याचे आदेशही राज्य सरकारला देण्यात आले. आदिवासींनी पाठवलेल्या पत्रात गडचिरोली जिल्ह्यातील वेंगनूर, सुरगाव, आदांगेपल्ली, पडकोटोला या अतिदुर्गम भागात राहत असल्याचे सांगण्यात आले. सर्व गावे चारही बाजूंनी घनदाट जंगलाने वेढलेली आहेत. तसेच गावे दीना नदी प्रकल्पाजवळ वसलेली आहेत. पावसाळ्यात दिना धरण कन्नमवार जलाशयाचे पाणी या गावांना चारही बाजूंनी वेढते. या कठीण काळात गावकरी स्वत: गरजेच्या गोष्टींसाठी बोटीने इतर किनाऱ्यावर पोहोचतात. त्यामुळे त्यांच्या जीवित व मालमत्तेचे नुकसान होत आहे.

इतर महत्त्वाच्या बातम्या