Nagpur ZP : नागपूर जिल्हा परिषदेतील 'त्या' दहा कर्मचाऱ्यांवर आरोप सिद्ध ; प्रशासनाने कारवाईसाठी उचलली पावले

Nagpur News : जिल्हा परिषदेचे आर्थिक नुकसान दोषी कर्मचाऱ्यांकडून वसूल करण्याचे आदेश होते. त्यावेळी विभाग प्रमुखांनी ही रक्कम कंत्राटदारांकडून वसूल करण्याचे आदेश काढले. परंतु कंत्राटदारांनी ही रक्कम भरण्यास नकार दिला होता.

Nagpur ZP file photo

Nagpur ZP FD Scam : जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम, ग्रामीण पाणीपुरवठा आणि लघु सिंचन विभागातील 69 लाख रुपयांच्या सुरक्षा ठेव घोटाळ्यातील सहभागी दोषी कर्मचाऱ्यांवर आरोप सिद्ध झाले आहेत, अशा 10 कर्मचाऱ्यांना प्रशासनाने नोटीस बजावल्या आहेत. विभागीय चौकशी अहवाल प्राप्त झालेल्या दोषी कर्मचाऱ्यांवर सक्तीची सेवानिवृत्ती, पदावनती, वेतनवाढ रोखणे अशी कारवाई सुरू केली आहे. 

कर्मचाऱ्यांसह कंत्राटदारही दोषी

या घोटाळ्यामध्ये तीन विभागांतील 10 कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. प्राथमिक चौकशीत त्यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला होता. विभागीय चौकशीत दोष सिद्ध झालेल्या कर्मचाऱ्यांवर प्रशासनाने कारवाई सुरू केली आहे. यातील एका कर्मचाऱ्याला निलंबित करण्यात आले होते. तर कारवाई विरोधात विजय जमनेरकर हा कर्मचारी न्यायालयात गेला आहे. या घोटाळ्यात 10 कंत्राटदारांनाही दोषी धरण्यात आले आहे. घोटाळ्यामुळे जिल्हा परिषदेचे व्याजाचे 69 लाख रुपये बुडाले आहेत.

69 लाखांची रक्कम भरण्यास नकार

तत्कालीन सीईओ योगेश कुंभेजकर यांनी झालेले आर्थिक नुकसान दोषी कर्मचाऱ्यांकडून वसूल करण्याचे आदेश दिले होते. त्यावेळी विभाग प्रमुखांनी ही रक्कम कंत्राटदारांकडून वसूल करण्याचे आदेश काढले. परंतु कंत्राटदारांनी ही 69 लाखांची रक्कम भरण्यास नकार दिला. या 10 कंत्राटदारांविरोधात सदर पोलिस ठाण्यात (Nagpur Police) गुन्हे दाखल करण्यात आले. तर काही कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्याची प्रक्रियाही सुरू असल्याची माहिती आहे.

निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमधून करणार रक्कम वसूल

प्राथमिक चौकशीत दोषी आढळलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांची विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली होती. ही चौकशी पूर्ण झाल्याची माहिती नागपूर जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली. प्राप्त माहितीनुसार, सर्व दहा कर्मचाऱ्यांना विभागीय चौकशीत दोषी ठरविण्यात आले आहे. एक कर्मचारी निवृत्त झाला असून, एक न्यायालयात गेला आहे. दोषी ठरविण्यात आलेल्या काही कर्मचाऱ्यांना पदावनत करून त्यांच्या मूळ जागेवर आणण्याची शिक्षा प्रस्तावित केली आहे. तर काही कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ रोखण्यात येणार आहे. नुकसान झालेली रक्कमही वसूल करण्यात येणार आहे. निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमधून काही टक्के रक्कम कपात करण्यात येईल, असे कळविण्यात आले होते.

असा झाला होता घोटाळा...

निविदेच्या वेळी कंत्राटदारांना कामांच्या आधारे काही रक्कम सुरक्षा ठेव म्हणून डीडीच्या माध्यमातून भरावी लागते. काही कंत्राटदारांनी डीडीची मूळ प्रत काढून घेत त्याऐवजी रंगीत झेरॉक्स जोडली. तर काही कंत्राटदारांनी मुदतपूर्वीच ही रक्कम काढून घेतली. काही प्रकरणात एकच डीडी दोनपेक्षा अधिक निविदेत जोडण्यात आला होता. हा प्रकार लघुसिंचन विभागाचे तत्कालीन कार्यकारी अभियंता गुप्ता यांच्य लक्षात आला. चौकशी केली असता अनेक कंत्राटदारांनी असा प्रकार केल्याचे दिसून आले. त्यानंतर तत्कालीन कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर यांनी तीन सदस्यीय समिती गठित केली. या समितीने वर्ष 2018-19 व 2019-20 या वर्षातील कंत्राटांची चौकशी केली होती.

ही बातमी देखील वाचा...