इंडिगोवर कारवाईचा हातोडा, 4 फ्लाइट ऑपरेशन्स निरीक्षक निलंबित; दुसऱ्या दिवशी सीईओंची झाडाझडती, आजही बेंगळुरू विमानतळावरून 54 उड्डाणे रद्द

आज बेंगळुरू विमानतळावरून इंडिगोच्या 54 उड्डाणे रद्द करण्यात आली. यामध्ये 31 आगमन आणि 23 निर्गमन यांचा समावेश होता. गुरुवारी, दिल्ली आणि बेंगळुरू विमानतळांवर 200 हून अधिक उड्डाणे रद्द करण्यात आली.

Indigo Airlines Crisis

Source : Facebook

Indigo Airlines Crisis: देशातील सर्वात मोठी विमान कंपनी असलेल्या इंडिगोच्या तमाशानंतर पहिला दणका देण्यात आला आहे. नागरी विमान वाहतूक नियामककडून (डीजीसीए) एअरलाइनच्या सुरक्षा आणि ऑपरेशनल नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल चार फ्लाइट ऑपरेशन्स निरीक्षकांना निलंबित केलं आहे. इंडिगोचे सीईओ पीटर एल्बर्स आज (12 डिसेंबर) सलग दुसऱ्या दिवशी डीजीसीएसमोर हजर झाले. काल गुरुवारी, अधिकाऱ्यांनी पीटर यांची ऑपरेशन्स, क्रू मॅनेजमेंट, रिफंड आणि भरपाई या विषयांवर सुमारे दोन तास चौकशी केली. दुसरीकडे, इंडिगोचा विमान रद्द करण्याचा सपाटा सुरुच आहे. शुक्रवारी बेंगळुरू विमानतळावरून इंडिगोच्या 54 उड्डाणे रद्द करण्यात आली. यामध्ये 31 आगमन आणि 23 निर्गमन यांचा समावेश होता. गुरुवारी, दिल्ली आणि बेंगळुरू विमानतळांवर 200 हून अधिक उड्डाणे रद्द करण्यात आली.

"इंडिगोचे संकट अतिआत्मविश्वासाचा परिणाम"

दरम्यान, देशातील कमी किमतीची विमान कंपनी सुरू करणारे कॅप्टन गोपीनाथ म्हणाले की, एअरलाइन ऑपरेटर अहंकारी आणि अतिआत्मविश्वासू झाल्यामुळे इंडिगोचे संकट उद्भवले असावे आणि एअरलाइन परिस्थिती समजून घेण्यात अपयशी ठरली. 1 नोव्हेंबरपासून लागू झालेल्या फ्लाइट ड्युटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियमांच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या अंमलबजावणीमध्ये योग्य नियोजनाचा अभाव हे 2 डिसेंबरपासून सुरू झालेल्या संकटाचे कारण आहे. नवीन नियम लागू झाल्यानंतर, विमान कंपनीकडे उड्डाणे चालवण्यासाठी पुरेसे वैमानिक नव्हते. जर इंडिगोने तिकिटे विकण्यापूर्वी उड्डाणांची संख्या कमी केली असती तर सर्व काही ठीक झाले असते.

विमानतळावरील गोंधळावर उच्च न्यायालयाचे सरकावर ताशेरे

दरम्यान, विमानतळावरील विमान वाहतुकीतील व्यत्यय आणि प्रवाशांना येणाऱ्या अडचणींबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाने यापूर्वी केंद्र सरकार आणि नागरी विमान वाहतूक संचालनालयाची खरडपट्टी केली होती. न्यायालयाने विचारले की ही अचानक परिस्थिती का उद्भवली आणि प्रवाशांना मदत करण्यासाठी कोणती पावले उचलली गेली. विमानतळावर अडकलेल्या प्रवाशांचा त्रास कमी करण्यासाठी सरकारने कोणती व्यवस्था केली आहे हे देखील जाणून घ्यायचे होते. उच्च न्यायालयाने म्हटले की हा मुद्दा प्रवाशांच्या गैरसोयीपुरता मर्यादित नाही तर आर्थिक नुकसान आणि यंत्रणेतील बिघाड यांचाही समावेश आहे. प्रवाशांना भरपाई देण्यासाठी कोणती कारवाई करण्यात आली आहे आणि विमान कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी सुनिश्चित करण्यासाठी कोणती पावले उचलण्यात आली आहेत, असे न्यायालयाने विचारले.

विमान भाड्यात अचानक वाढ झाल्याने न्यायालय नाराज

विमान भाड्यात झालेल्या प्रचंड वाढीबाबतही न्यायालयाने गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. पूर्वी ₹5000 मध्ये उपलब्ध असलेली तिकिटे 35 हजारांपर्यंत कशी वाढली आहेत, असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. संकटाच्या काळात इतर विमान कंपन्यांना इतका नफा कसा मिळू दिला गेला, असा प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केला. इतके जास्त भाडे आकारणे कसे शक्य आहे?

इतर महत्वाच्या बातम्या