केंद्राकडून राज्याला 21 ते 30 एप्रिलदरम्यान रेमडेसिवीरचा पुरवठा कमी; राज्य सरकारचा हायकोर्टात दावा
राज्य सरकारनं प्रतिज्ञापत्रात सर्व खापर केंद्रावर फोडल्याचं पाहायला मिळतंय. रेमडेसिवीरचा कोटा कमी आल्याचा दावा राज्य सरकारनं केला असून त्यामुळेच रेमडेसिवीरचा तुडवडा निर्माण झाल्याचंही म्हटलं आहे.
नागपूर : केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारमधील वादाचा नवा अंक पाहायला मिळत आहे. केंद्रानं महाराष्ट्रासाठी 21 एप्रिल ते 30 एप्रिलपर्यंत ठरवलेला 4 लाख 35 हजार रेमडेसिवीरचा कोटा 28 एप्रिलपर्यंत अपुर्ण आला. 8 एप्रिलपर्यंत राज्याला फक्त 2 लाख 30 हजार 720 रेमडेसिवीर इंजेक्शन मिळाल्याचा दावा राज्य सरकारनं उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात केला आहे. याप्रकरणी राज्य सरकारनं प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं आहे. तर काही खासगी रुग्णालयांनी रेमडेसिवीरचा विनाकारण वापर केल्याचा दावाही राज्य सरकारच्या वतीनं करण्यात आला आहे.
नागपूर आणि विदर्भाला रेमडेसिवीर इंजेक्शन आणि ऑक्सिजनचा असमान वाटप होत असल्याच्या सुमोटो याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठा सुनावणी सुरु आहे. या संदर्भात गुरुवारी राज्य सरकारने त्यांचं प्रतिज्ञापत्र न्यायालयापुढे सादर करण्यासाठी वेळ मागितला होता. मात्र, त्याच वेळेस या प्रकरणात न्यायालयीन मित्र असलेल्या वकिलाने राज्य सरकारवर अत्यंत गंभीर आरोप केले होते. आरोग्यमंत्री ज्या जालना जिल्ह्यातून येतात त्या जालना जिल्ह्यात पुन्हा एकदा 35 हजार रेमडेसिवीर इंजेक्शनचे जास्त वाटप झाल्याचा आरोप न्यायालयात करण्यात आला होता. त्यानंतर न्यायालयाने 30 एप्रिल (आजच्या) सुनावणीच्या वेळेला एफडीए नोडल अधिकाऱ्याला जातीने न्यायालयात उपस्थित राहून गेल्या काही दिवसात राज्यभरात किती रेमडेसिवीर इंजेक्शनचे वाटप झाले असून त्यातून कोणत्या जिल्ह्याला किती वाटा मिळाला आहे? याचा संपूर्ण तपशील न्यायालयापुढे मांडण्याचे निर्देश दिले होते. सर्वात महत्वाचे म्हणजे, आजच्या सुनावणीत सरकारने वाटप करताना काय निकष वापरले? हेदेखील कोर्टाला सांगायचं आहे.
दरम्यान, या प्रतिज्ञापत्रात प्रामुख्यानं तीन महत्त्वाच्या गोष्टी पाहायला मिळतात. राज्य सरकारनं सर्व खापर केंद्रावर फोडलं आहे. रेमडेसिवीरचा कोटा कमी आल्याचा दावा राज्य सरकारनं केला असून त्यामुळेच रेमडेसिवीरचा तुडवडा निर्माण झाल्याचंही म्हटलं आहे. तसेच राज्य सरकारानं या प्रतिज्ञापत्रात दुसरा एक महत्त्वाचा मुद्दा सांगितला आहे, तो म्हणजे, खाजगी रुग्णालयांनी अंदाधुंदपणे रुग्णांसाठी रेमडेसिवीरचा वापर केला. ही सगळी कारण असली तरी रेमडेसिवीर नेमकं कोणत्या रुग्णांना देण्यात यावं, यावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची होती, असंही म्हटलं जात आहे. त्यामुळे आजच्या सुनावणीत न्यायालय काय निर्देश देणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
