हायकोर्टाचा आदेश आला आणि 100 रेमडेसिवीर दवाखान्यात पोहोचले; नागपूर खंडपीठात रात्रीच्या सुनावणीत काय घडलं?

Nagpur Bench of Bombay High Court Remdesivir : नागपूर आणि विदर्भाला रेमडेसिवीर इंजेक्शन आणि ऑक्सिजनचा असमान वाटप होत असल्याच्या सुमोटो याचिकेवर मुंबईत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रात्री उशिरा सुनावणी झाली.नागपूरच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात 900 रुग्ण असताना रेमडेसिवीरचे एकही वायल्स मिळाले नसल्याचं अधिष्ठातांनी कोर्टात सांगितलं. यावर हायकोर्टाने फटकारल्यानंतर 100 रेमडेसिवीर इंजेक्शन पोहोचवण्यात आले. तसंच ते पोहोचल्याचे अधिष्ठातांकडून हायकोर्टाच्या रजिस्ट्रार यांना कळवण्यात आलं. 

Nagpur_Bench_Bombay_High_Court

नागपूर : नागपूर आणि विदर्भाला रेमडेसिवीर इंजेक्शन आणि ऑक्सिजनचा असमान वाटप होत असल्याच्या सुमोटो याचिकेवर बुधवारी (21 एप्रिल) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात चक्क रात्री सुनावणी घेतली. रात्री 8 वाजता सुरु झालेली सुनावणी ही रात्री जवळपास 10.30 वाजेपर्यंत सुरु होती. या सुनावणी दरम्यान कोर्टाने राज्य आणि उपराजधानीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत. या याचिकेवर आता 23 एप्रिल रोजी दुपारी अडीच वाजता पुन्हा सुनावणी होणार आहे.

दरम्यान शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात 900 रुग्ण असताना रेमडेसिवीरचे एकही वायल्स मिळाले नसल्याचं अधिष्ठातांनी कोर्टात सांगितलं. यावर हायकोर्टाने फटकारल्यानंतर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला 100 रेमडेसिवीर इंजेक्शन पोहोचवण्यात आले. तसंच ते पोहोचल्याचे अधिष्ठातांकडून हायकोर्टाच्या रजिस्ट्रार यांना कळवण्यात आलं. 

काय निर्णय झाले? 
 
1. नागपूरला 19 एप्रिलच्या सुनावणीपासून 22 एप्रिलपर्यंत पूर्ण 12000 वायल रेमडेसिवीर मिळणार 

2. 900 खाटांचे सर्वात मोठ्या कोविड व्यवस्थेला म्हणजेच शासकीय वैद्यकीय रुग्णालयाला दोन दिवसात एकही रेमडेसिवीर मिळाले नाही. त्या रुग्णालयाला एफडीएने रात्रीच कमीत कमी 100 इंजेक्शन उपलब्ध करुन द्यायचे आहेत. तसंच ते उपलब्ध झाल्यावर रात्रीच कोर्टालाही कळवायचे आहे 

3. विदर्भाची ऑक्सिजन गरज 266.5 मेट्रिक टन आहे. नागपुरात 146 मेट्रिक टन ऑक्सिजन निर्मिती होऊ शकते, असे आम्हाला सांगण्यात आले आहे. भिलाई हे महाराष्ट्राला 110 मेट्रिक टन ऑक्सिजन देत होते, पण केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे आता ते 60 मेट्रिक टनवर आले आहे. याचा फटका महाराष्ट्राला बसला आहे. आरोग्य मंत्रालयाने खरंतर महाराष्ट्राचा ऑक्सिजन पुरवठा वाढवायला हवा होता पण उलट झाले. रुग्ण संख्या आणि त्यांचे हाल लक्षात घेता पुढील आदेशापर्यंत भिलाईहून पूर्वीप्रमाणेच 110 मेट्रिक टन ऑक्सिजन द्यावा. यावर केंद्राच्या वकिलांना योग्य ते ऑर्डर्स आरोग्य मंत्रालयाकडून घ्यायला सांगितले 

हायकोर्टाने रेमडेसिवीर इंजेक्शनच्या साठेबाजीचीही गांभीर्याने दखल घेतली. काल रात्रीच्या सुनावणीत विभागीय आयुक्त, शासकीय वैद्यकीय दवाखान्याचे अधिष्ठाता, जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त आणि एफडीआयचे अधिकारी उपस्थित होते. इतक्या रात्री सुनावणी घेण्यामागचं कारण रुग्णांना तातडीने मदत मिळावी.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात झालेली रात्रीची सुनावणी वेगवेगळ्या कारणाने ऐतिहासिक म्हणता येईल. न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. कोर्टाने काही तातडीचे आदेश दिले तर काही निर्णय प्रशासनाला आज (22 एप्रिल) बैठक घेऊन करायचे आहेत. पुढची सुनावणी 23 एप्रिलला होणार आहे.

सुनावणीतील प्रमुख मुद्दे

* रेमडेसिवीर इंजेक्शन उपलब्ध होणे आणि ऑक्सिजन मिळणे 
*19 एप्रिलला सांगितले होते की 10000 रेमडेसिवीर द्यावे, मात्र आदेश पूर्ण झाला नाही 
* पण चांगली गोष्ट म्हणजे काही व्हायल्स रिलीज झाल्या 
* स्पेसिफिक डाटा देण्यात आला आहे आणि आम्ही त्यावर विचार केला आहे
* 19 एप्रिल ते 21 पर्यंत 5245 रेमडीसीविर आल्या आहेत, अर्धे कॉम्प्लेयन्स झाले आहे 
* 6752 वायल्स आज रात्री किंवा उद्या येणार 
* त्यांचा वाटप सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांना होणार 
* सात कंपन्या रेमडेसिवीरचा पुरवठा करतात 
* यातील jubiliant वगळता 6 कंपन्यांनी पुरवठा करण्यास होकार दिला आहे 
* Jubiliant कडून तीन ते चार दिवसात काही साठा येण्याची शक्यता 
* नोडल अधिकाऱ्यांनी आज संध्याकाळपर्यंत समान वाटप करावं
* 88 लाख प्रति महिना रेमडेसिवीर देशात बनू शकते, अशी माहिती केंद्र सरकारच्या ड्रग कंट्रोलरने दिली.
* यामुळे देशाची गरज भागू शकत. जर या कंपन्यांना आपला पुरवठास स्ट्रीमलाईन केला तर देशातच कुठे कमतरता भासणार नाही, साठेबाजीही होणार नाही. आम्ही तज्ज्ञांच्या मतांचा आदर करतो, असं ड्रग कंट्रोलर म्हणाले.
* देशात नक्की काय पावले उचलली हे ड्रग कंट्रोलरने पुढील सुनावणी स्वत: सांगावे 
* बुधवारच्या निर्देशांची मदत गुरुवारपासून रुग्णांना होईल ही अपेक्षा 
* हेल्पलाईन चालत नाही, जे उचलतात फोन ते योग्य पद्धतीने बोलत नाही, संवेदनशीलतेने नातेवाईकांशी बोलणे हे देखील एक औषध आहे, त्यांना कसे बोलायचे याचं प्रशिक्षण द्या
* एफडीआयच्या सहआयुक्तांनी कोर्टाच्या आदेशाचे पालन करावे आणि ते कोर्टाला कळवावं.