Mallikarjun Kharge : सोयाबीनचा हमीभाव देऊन फरकासह 7 हजार रुपयांपर्यंत रक्कम देणार, मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्याकडून घोषणा
Mallikarjun Kharge : काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी पुण्यात पत्रकार परिषद घेत विविध विषयांवर भाष्य केलं आहे. शेतकऱ्यांच्या मुद्यांवर त्यांनी भाष्य केलं.
पुणे : काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी पुण्यात पत्रकार परिषदेला संबोधित केलं. महागाई वाढलेली आहे त्याच्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं लक्ष्य नाही. रोजगार, गुंतवणूक यावर त्यांचं लक्ष नाही, असं खर्गे म्हणाले. मुंबई सारखं शहर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रसिद्ध आहे, बंगळुरु, चेन्नई, कोलकता शहरात गुंतवणूक करण्यासाठी लोक जातात. तुम्ही विदेशात जाता तेव्हा कोण बंगळुरुत गुंतवणूक करत असेल, मुंबईत करत असेल, पुण्यात काही येत असेल तर चर्चा करत नाहीत, असं मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी म्हटलं. मल्लिकार्जुन खरगे यांनी सोयाबीन दराबाबत देखील मोठी घोषणा केली.
मल्लिकार्जुन खरगे पुढं म्हणाले, इथं शेतकऱ्यांबाबत चर्चा होत नाही, विदर्भ, मराठवाडा आणि नाशिकला गेलो होतो. तिथं सर्वांची मागणी आहे सोयाबीनचे दर वाढवा, कापूस खरेदी करण्याची व्यवस्था करा, कांदा खरेदी करण्यासाठी व्यवस्था करा. या सर्वांची एमएसपी केंद्र सरकार ठरवते. याबाबत शेतकऱ्यांना मदत करण्यास तुम्ही काय केलं, असा सवाल मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी केला.
शेतकऱ्यांसाठी महाराष्ट्रासाठी महाविकास आघाडीच्या लोकांनी पंचसूत्रीचा कार्यक्रम दिला आहे. कांद्यासाठी समिती करुन कोणता भाव द्यायचा हे ठरवणार आहोत. सोयाबीनचा हमीभाव दिला जात आहे. मात्र, सोयाबीनचा हमीभाव देऊ त्याशिवाय शेतकऱ्यांना बोनस देऊ, आम्ही 7 हजार रुपये क्विंटल निश्चित करुन त्याचा फरक शेतकऱ्यांना देण्याचा निर्धार आहे.
मल्लिकार्जुन खरगे यांनी आमच्या सरकारनं जी आश्वासनं दिली होती ती पूर्ण केली आहेत असं म्हटलं.नरेगाचं आश्वासन, अन्न सुरक्षेचं आश्वासन, आरोग्य मिशनचं आश्वासन पूर्ण केलं, असं खर्गेंनी म्हटलं.
शेतकऱ्यांचं 3 लाखांपर्यंतचं कर्ज माफ करणार : राहुल गांधी
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी देखील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसोबत झुम कॉलद्वारे संवाद साधला होता. राहुल गांधी यांनी सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दर मिळत असल्याचं म्हटलं. आमचं सरकार आल्यानंतर आम्ही सोयाबीन दराबाबत मार्ग काढू असं म्हटलं होतं. याशिवाय त्यांना शेतकऱ्यांना तीन लाख रुपयांपर्यंतचं कर्ज माफ करणार असल्याचं म्हटलं होतं.
दरम्यान, महायुती सरकारनं राज्यातील सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी 5 हजार रुपये 2023 च्या खरीप हंगामातील विक्रीसाठी दिले होते. राज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत सोयाबीन दराचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
इतर बातम्या :