Prashant Bhushan : भ्रष्टाचारामुळे न्यायालये चुकीचे निर्णय देतात, सर्वसामान्यांना तिथे न्याय नाही तर फक्त तारखा मिळतात : प्रशांत भूषण

Prashant Bhushan On Judicial System : न्यायपालिकेचे काम हे जनतेच्या मूलभूत अधिकारांचे रक्षण करणे आणि सरकार, नोकरशाहीला नियंत्रणात ठेवणे हे आहे. मात्र असं होताना दिसत नाही असं प्रशांत भूषण म्हणाले.

Prashant Bhushan allegation on judicial system

Source : ABP Majha Digital

नागपूर : देशातील न्यायालयांची स्थिती अत्यंत वाईट असून त्या ठिकाणी सर्वसामान्य व्यक्तीला न्याय नाही तर फक्त तारखा मिळतात असं वक्तव्य ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ प्रशांत भूषण यांनी केलं आहे. न्यायालये चुकीचे निर्णय देतात, त्यामागे भ्रष्टाचार असतो किंवा न्यायाधीश समजूतदार नसतो असंही ते म्हणाले. नागपुरातील एका कार्यक्रमात त्यांनी हे वक्तव्य केलं आहे. त्यांच्या या वक्तव्यावरून आता वाद होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. 

नागपुरातील परवाना मेमोरियल ट्रस्टच्या वतीने 'भारतातील आर्थिक लोकशाही' या विषयावर व्याख्यान आयोजित करण्यात आलं होतं. त्यामध्ये बोलताना ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ प्रशांत भूषण म्हणाले की, "भारतातील न्यायालयांची वर्तमान परिस्थिती अत्यंत वाईट आहे. सामान्य व्यक्तीला तिथे न्याय मिळत नाही, फक्त तारखा मिळतात. निर्णय झालेच तरी ते निर्णय चुकीचे असतात. अशा चुकीच्या निर्णयामागे भ्रष्टाचार असतो किंवा न्यायाधीश समजूतदार नसणे असे कारण असते."

न्यायालयाचे स्वातंत्र्य बाधित 

प्रशांत भूषण म्हणाले की, "मुळात न्यायपालिकेचे काम जनतेच्या मूलभूत अधिकारांचे रक्षण करणे, सरकार आणि नोकरशाहीला नियंत्रणात ठेवणे असे आहे. मात्र आता न्यायालय ते कामही नीट पद्धतीने करत नाही. कारण न्यायालयाचे स्वातंत्र्य बाधित झाले आहे."

न्यायपालिकेवरील टीकेचा परिणाम न्यायाधीशांच्या वर्तनावर

प्रशांत भूषण पुढे म्हणाले की, "नवे सरन्यायाधीश आल्यानंतर स्थितीत काहीशी सुधारणा होत आहे. गेल्या काही दिवसात न्यायपालिका आणि न्यायाधीशांच्या विरोधात ज्या पद्धतीने लोकांकडून टीका झाली, त्यामुळे न्यायपालिकेत काहीशी सुधारणा होताना दिसत आहे. न्यायपालिकेवरील लोकांच्या टीकेचा थेट परिणाम न्यायाधीशांच्या वर्तनावर होतो."

न्यायपालिकेवर आरोप करणारे प्रशांत भूषण यांचे हे पहिलेच वक्तव्य नाही. या आधीही त्यांनी केंद्र सरकार आणि न्यायव्यवस्थेवर टीका केली होती. 2022 साली त्यांनी केंद्रातल्या मोदी सरकारवर न्यायाधीशांना ब्लॅकमेल करतल असल्याची टीका केली होती. मोदी सरकार सर्व तपास यंत्रणा आणि गुप्तहेर यंत्रणांचा वापर करून प्रत्येक न्यायाधीशाचा एक डोजियर तयार करते आणि त्या डोजियरमध्ये न्यायाधीशाचा कुठलाही कच्चा दुवा लक्षात आल्यावर त्याचा वापर करून न्यायाधीशावर दबाव आणला जातो, असा आरोप त्यांनी केला होता.

ही बातमी वाचा: