जमिनीविषयक वाद कायमचे सोडवण्याची संधी; 30 एप्रिलपर्यंत शासनाचे महाराजस्व अभियान

दैनंदिन प्रश्न निकाली काढणे, तसेच महसूल प्रशासन अधिक लोकाभिमुख, पारदर्शक, कार्यक्षम आणि गतिमान होण्यासाठी हे अभियान राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

symbolic image

Solve Land Dispute : प्रलंबित असलेले फेरफार निकाली काढणे, अतिक्रमण केलेले अथवा बंद असलेले पाणंद रस्ते मोकळे करणे, जमीन मोजणीची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी महसूल विभागाकडून महाराजस्व अभियानाला सुरुवात करण्यात आली आहे. हे अभियान 26 जानेवारीपासून सुरू करण्यात आले असून 30 एप्रिलपर्यंत असणार आहे.

नागरिक आणि शेतकरी यांचा महसूल विभागाशी (Department of Revenue) दैनंदिन संबंध येत असतो. दैनंदिन प्रश्न निकाली काढणे, तसेच महसूल प्रशासन अधिक लोकाभिमुख, पारदर्शक, कार्यक्षम आणि गतिमान होण्यासाठी हे अभियान राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी यांनी महाराजस्व अभियानाअंतर्गत आपल्या जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा, तालुका आणि ग्रामपातळीवर केलेल्या कामगिरीबाबतची माहिती मासिक प्रगती अहवालाद्वारे विभागीय आयुक्त यांच्याकडे सादर करण्याचे आदेश आहेत. तसेच जमाबंदी आयुक्त तथा संचालक भूमी अभिलेख यांनी या अभियानाअंतर्गत त्यांच्या अधिनस्त कार्यालयात होणाऱ्या कार्यवाहीचा आढावा घेऊन ती माहिती शासनाला सादर करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत.

व्यवस्थापन पथक स्थापणार

महाराजस्व अभियानाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी अभियानात अंतर्भूत विविध लोकाभिमुख आणि प्रशासकीय घटकांच्या निपटाऱ्यासाठी कालबद्ध मोहीम आखून प्रलंबित कामांचा निपटारा करण्यावर भर देणे आवश्यक आहे. यासाठी सर्व विभागीय आयुक्तांनी घटकनिहाय कालबद्ध कार्यक्रमाची रुपरेषा निश्चित करून व्यवस्थापन पथकाची स्थापना करून जिल्हाधिकाऱ्यांना याबाबतचे आदेश द्यावेत, अशा सूचना महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर यांनी दिल्या आहेत.

राजस्व अभियानात होणारी कामे

एक महिन्याच्यावर प्रलंबित असलेले फेरफार निकाली काढणे, मंडल स्तरावर फेरफार अदालत घेणे, अकृषिक परवानगी दिलेल्याप्रकरणी कमी जास्त पत्रके तयार करून गाव दफ्तर अद्ययावत करणे, अतिक्रमित रस्ते, पाणंद, शेतरस्ते मोकळे करणे, गाव तेथे स्मशानभूमी, लोकसेवा हक्क अधिनियमाबाबत जनजागृती, मोजणी प्रकरणे निकाली काढणे, ई पीक पाहणी प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणे आणि गौण खनिज ऑनलाइन प्रणालीचा वापर करणे ही कामे केली जाणार आहेत.

अनेक वर्षांपासून प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा

जमीन विषयक वाद वर्षानुवर्षे शासन दरबारी पडून असतात. यात प्रलंबित फेरफार प्रकरणांची संख्या अधिक असते. यासोबतच अनेक प्रकरणात न्यायासाठी अनेकवेळा कर्चाऱ्यांकडून न्यायालयात जाण्याचा सल्ला देण्यात येतो. परिणामी नागरिकांना त्रास सहन करावा लागतो. शिवाय प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढणे, अतिक्रमण केलेले अथवा बंद असलेले पाणंद रस्ते मोकळे करणे, जमीन मोजणीची प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढणे आदी प्रक्रियेसाठी लागणारा वेळ वाचणार आहे.

ही बातमी देखील वाचा...