“पोटावर आणि छतावर येतं, तेव्हा गरीब माणूस सहन करू शकत नाही.”; जितेंद्र आव्हाडांचा केंद्र सरकारला सूचक इशारा
Jitendra Awhad : रेल्वे प्रशासनाने रेल्वेच्या जागेवर राहणाऱ्या लोकांना सात दिवसात घरे रिकामे करण्यासंदर्भात नोटिसा धाडल्या आहेत. नोटिसा हाती पडताच नागरिकांमध्ये भीतीच वातावरण पसरले आहे.
Jitendra Awhad : रेल्वेच्या जागांवरील घरांना रेल्वेकडून सात दिवसात घरे रिकामी करण्याच्या नोटिसा धाडण्यात आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी कल्याण पूर्वेकडील आनंद वाडी परिसरात रहिवाशांची भेट घेतली. यावेळी आव्हाड यांनी चार वर्षांपूर्वी कळवा येथे रेल्वे रुळावर झालेल्या आंदोलनाची आठवण करून दिली. रेल्वेच्या नोटिसाबाबत बोलताना आव्हाड म्हणाले की, 'जेव्हा सामुदायिक शक्ती रस्त्यावर उतरते तेव्हा निर्णय घ्यावा लागतो. उद्या जर पाच लाख लोकांनी एकत्रितपणे रस्त्यावर उतरायचे ठरवलं, तर राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारसमोर अवघड परिस्थिती होईल. पाच लाख ही संख्या कमी नाही, जेव्हा पोटावर आणि छतावर येतं, तेव्हा गरीब माणूस हे सहन करू शकत नाही. ' एकप्रकारे जितेंद्र आव्हाड यांनी केंद्र सरकारला सूचक इशारा दिला .
रेल्वे प्रशासनाने रेल्वेच्या जागेवर राहणाऱ्या लोकांना सात दिवसात घरे रिकामे करण्यासंदर्भात नोटिसा धाडल्या आहेत. नोटिसा हाती पडताच नागरिकांमध्ये भीतीच वातावरण पसरले आहे. कल्याण पूर्वमधील आनंदवाडी परिसरात रेल्वेच्या जागेत असलेल्या घरांना देखील नोटिसा धाडल्या असून 60 वर्षांपासून या ठिकाणी राहणाऱ्या नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. इतक्या वर्ष रेल्वे झोपली होती का? आधी पुनर्वसन करा, मग घरे घ्या अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे. दोन दिवसांपूर्वी खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी या झोपडपट्टी धारकांची भेट घेत घेतली होती. आज राष्ट्रवादीचे नेते गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी या परिसरातील रहिवाशांची भेट घेतली, यावेळी त्यांनी राष्ट्रवादी या रहिवाशांच्या पाठीशी असल्याचं आश्वासन येथील नागरिकांना दिलं.
रेल्वे ट्रॅकच्या बाजूला राहणाऱ्या लाखो गरिबांना घरे खाली करण्याच्या नोटीस आलेल्या आहेत. केंद्र सरकारने वेळीच निर्णय घ्यावा. नाहीतर 10 झोपडपट्टीवासियांनी जर ठरवलं तर पूर्ण भारतातील रेल्वे बंद होऊन जाईल. गरीब लाचार नसतो. तर लढाऊ असतो.
— Dr.Jitendra Awhad (@Awhadspeaks) January 22, 2022
क्या गरिबोकि जान, जान नहीं होती सेठ. pic.twitter.com/5fsjkWiLat
रेल्वेच्या या कारवाईबाबत बोलताना मंत्री आव्हाड यांनी जेव्हा सामुदायिक शक्ती रस्त्यावर उतरते तेव्हा निर्णय घ्यावा लागतो, उद्या जर पाच लाख लोकांनी एकत्रित पणे रस्त्यावर उतरायचे ठरवलं ,तर राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार समोर अवघड परिस्थिती होईल, असा सूचक इशारा दिला. पुढे बोलताना त्यांनी हा लढा फक्त इथलाच नाही, झोपडपट्टी ही गरिबीची निशाणी आहे, कुणाला हौस नाही झोपड्यामध्ये राहायची. आर्थिक दुर्बलता, गावी नसलेली शेती, काम ही परिस्थिती याना इथे घेवून आली आहे. कोरोना काळात हाताला काम नाही, त्यात या नोटिसा दिल्यात. केंद्र सरकारने गरिबांचा विचार करावा. त्यांना न्याय द्यायचा विचार करावा ,आणि प्रश्न कायमचा सोडवावा. राज्य सरकारचा एस आर ए चा कायदा आहे, तो जशाच्या तसा उचलून या जमिनिवर टाकावा. आम्ही याना स्कीम देऊ. 50 वर्षापासून जी घरे केंद्र सरकारच्या जागावर आहेत, त्यांना संरक्षित करावं. केंद्र सरकारने कायदा करावा, आम्ही जेव्हा सत्तेत होतो तेव्हा आम्ही कायदा केला. 1995 पर्यंतच्या सगळ्या झोपडपट्टी सरंक्षित होत्या त्या आता 2011 पर्यंत आणल्यात. या ठिकाणच्या झोपड्या तर 50 ते 60 वर्षा पूर्वीच्या आहेत, त्यांना संरक्षण मिळालच पाहिजे अशी भूमिका स्पष्ट केली. सरकार म्हणजे लोकाभिमुख राज्य आहे. त्याची भूमिका लोकाभिमुख असली पाहिजे लोकविरोधी भूमिका घेऊन चालणार नाही, असा सल्ला देखील आव्हाड यांनी केंद्र सरकारला दिला.
महत्त्वाच्या बातम्या
