महाराष्ट्र कर्जाच्या खाईत, राज्यावर पावणेसात लाख कोटींचं कर्ज; प्रत्येकाच्या डोक्यावर 54 हजारांचा भार

राज्यातील आर्थिक परिस्थितीची श्वेतपत्रिका काढणार आहोत, अशी माहिती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर एबीपी माझाच्या टिमनं सुत्र आणि वित्तीय संस्थांच्या अभ्यासातून आलेल्या माहितीच्या आधारावर महाराष्ट्राच्या आर्थिक स्थितीचा लेखाजोखा मांडलाय.

मुंबई : मुख्यमंत्री होताच उध्दव ठाकरे यांनी राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर श्वेतपत्रिका काढण्याचं जाहिर केलंय. राज्यावर 6 लाख 80 हजार कोटी रुपयांचं कर्ज असल्याचं नुतन मंत्री जाहीर करु लागलेत. एबीपी माझाच्या टिमनं सुत्र आणि वित्तीय संस्थांच्या अभ्यासातून आलेल्या माहितीच्या आधारावर महाराष्ट्राच्या आर्थिक स्थितीचा लेखाजोखा मांडलाय. हा प्रत्येक विचारी माणसाला चिंतेत टाकणारा आहे. महाराष्ट्राची लोकसंख्या साडेबारा कोटी मानली तर प्रत्येक मराठी माणसांवर 54 हजार 400 रुपये एवढ्या कर्जाचा बोजा आहे. प्रत्येक मराठीजणांवर 54 हजार 400 रुपयांच्या कर्जाचा बोजा आहे. हे कर्ज हळूहळू वाढत गेलंय. गोपिनाथ मुंडे-नारायण राणे यांचं सरकार 1995 साली पाय उतार झालं. तेव्हा राज्यावर 40 हजार कोटींचा बोजा होता. आघाडीच्या 15 वर्षात आणि देवेंद्रे फडणवीस यांच्या 5 वर्षात महाराष्ट्रावरचा बोजा आणखी वाढला. एबीपी माझाच्या टिमनं 15 व्या वित्त आयोगाचा अहवाल आणि 2017-18 च्या आर्थिक सर्व्हेक्षणाच्या नोंदी तापसल्या. 2017-18च्या आर्थिक सर्वेक्षणात एकुण 36 जिल्ह्यांपैकी 16 जिल्ह्यांचे दरडोई उत्पन्न देशाच्या सरासरी दरडोई उत्पन्नापेक्षा कमी आहे. सगळे मागास जिल्हे विदर्भ आणि मराठवाड्यातले आहेत. फडणवीस सरकारच्या काळात विकासदर घटला -  15 व्या वित्त आयोगानं सांगितलं होतं. राज्याला कर, अधिभार, फिस यातून मिळणारे व्याज, केंद्र शासनाकडून मिळणारी अनुदाने हा जो महसुल जमा होतो. तो 2009-13 च्या दरम्यान प्रतिवर्षी दर 17.69 टक्के होता. तो 2014-2017 मध्ये 11.05 टक्क्यांवर घसरला. याच काळात राज्याचं स्वत:चं कर-उत्पन्न 19.44 टक्क्यांवरून 8.16 टक्क्यावर म्हणजे निम्म्याच्या खाली आलं. 2013-17 च्या दरम्यान राज्याच्या एकूण खर्चाशी भांडवली खर्चाचे म्हणजे थोडक्यात मोठ्या योजनांवरचा खर्च केवळ 11 ते 12 टक्के होत राहिला. परिणाम, राज्याचा विकासदर घटला. हे सगळे आकडे समोर होते. तरी मुख्यमंत्री फडणवीस आणि विशेषतः मुनगंटीवारांनी ते कायम फेटाळले. देशाच्या एकूण उत्पन्नामध्ये महाराष्ट्राचा वाटा 15 टक्के  -  महाराष्ट्राच्या सामाजिक आणि प्रादेशिक विकासावर वित्त आयोगांनी बोट ठेवलं होतं. राज्यातले 351 ब्लॉकपैकी 125 ब्लॉक मागास आहेत. राज्याच्या एकूण लोकसंख्येपैकी 21.2 टक्के अनुसूचित जाती-जमातींची लोकसंख्या आहे. त्यापैकी अनुसूचित जमातींत दारिद्र्याचे अधिक प्रमाण कमी आहे. देशाच्या एकूण उत्पन्नामध्ये महाराष्ट्राचा वाटा 15 टक्के आहे. राज्याचं दरडोई वार्षिक उत्पन्न एक लाख 65 हजार रुपये होत आहे. पण शेजारच्या तेलंगणा, कर्नाटक आणि गुजरात पेक्षा आपलं दरडोई उत्पन्न केवळ सात ते आठ हजार रुपयांनी अधिक आहे. अत्यअल्प सिंचन असल्यानं राज्याचा शेतीविकासाचा दर कमी झालाय. कारखानदारी सुध्दा 8 टक्क्यांनी वाढते आहे. अजूनही वेळ गेलेली नाही -  याचा अर्थ सगळं आवाक्याच्या बाहेर गेलय असं नाही. सध्या राज्याच्या कर्जाचं राज्याच्या उत्पन्नाशी प्रमाण 20 टक्क्याच्या आसपास असावे. ते 25 टक्क्यायपर्यंत असलं तरी चालते. पण खासगी उद्योगात व्यवस्थापनावर 15 टक्के आणि सरकारचा व्यवस्थापनं खर्च 40 टक्के असावा लागतो. आपला व्यवस्थापनं खर्च वाढता आहे. राजकारणासाठी वाट्टेल त्या घोषणा करण्याची बोल शंकोबा घे शंकोबा अशी आपल्या राजकारण्यांची वृत्ती आहे. हे थांबायला हवं. श्वेतपत्रिका म्हणजे काय एखाद्या विषयाबाबत केंद्र किंवा राज्यशासनाने तयार केलेले अधिकृत आणि लेखी स्वरुपात सादर केलेले निवेदन म्हणजे श्वेतपत्रिका होय. संसदेने केलेल्या कायद्यांबाबत किंवा एखाद्या महत्त्वाच्या प्रकरणात सरकारने काय कृती केली किंवा शासनाची या संदर्भातील अधिकृत भूमिका काय आहे, याचे हे निवेदन असते. संबंधिक बातम्या - राज्यातील कुठल्याही विकासकामांना स्थगिती दिलेली नाही : उद्धव ठाकरे मी भाजप सोडणार नाही, बंडखोरी माझ्या रक्तात नाही : पंकजा मुंडे Special Report | कर्जाच्या खाईत महाराष्ट्र, तुमच्या डोक्यावर 54 हजार 400 रुपये कर्ज | ABP Majha