शिवसेनेसोबत युतीबाबत चर्चा करण्यासाठी भाजपचा पारदर्शी अजेंडा नेमका काय?

मुंबई : महापालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांचे बिगुल वाजले आहेत. 10 महापालिका आणि 25 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांच्या तारखाही जाहीर झाल्या आहेत. मात्र, शिवसेना-भाजप युतीबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. मात्र, शिवसेना-भाजपच्या युतीच्या चर्चेत ज्या गोष्टी अजेंड्यावर असण्याची शक्यता आहे, त्यातील काही गोष्टी मुख्यमंत्र्यांनी ठाण्यातील कार्यकारिणीच्या बैठकीत सांगितल्या. मुख्यमंत्र्यांनी युतीबाबत बोलताना सातत्याने पारदर्शक कारभाराचा अजेंडा असा उल्लेख केला. मात्र, नक्की मुख्यमंत्री आणि भाजपला कोणता अजेंडा अपेक्षित आहे, हे पाहूया. भाजपचा युतीसाठी अजेंडा काय आहे? महापालिका कारभारात पारदर्शकता असायला हवी, ही भाजपची युतीसाठी पहिली अट आहे. कंत्राटं देताना शिवसेनेचा राजकीय हस्तक्षेप नसावा. महापालिकेत कंत्राटं देताना पारदर्शक पद्धत अवलंबली गेली पाहिजे. महापालिकेत जे व्यवहार होतात, त्यात पारदर्शकता असली पाहिजे. राज्यात सरकार आल्यानंतर सरकारने कामं देताना कंत्राट पद्धत पारदर्शी करण्यासाठी नियम आणले. अशीच पद्धत महापालिकेत असावी. महापालिकेत तेच तेच कंत्राटदार आहेत, त्यांची लॉबी आहे. भाजपने रस्ते घोटाळा आणि नालेसफाई घोटाळ्याविरोधात आवाज उठवताना कंत्राटदारांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं होत. त्यामुळे ही सर्व व्यवस्था अधिक पारदर्शी असावी, कंत्राटदारांची लॉबी नसावी अशी भाजपची भूमिका आहे मुख्यमंत्र्यांनी जे विकासाचं व्हिजन ठरवलं आहे, त्यामध्ये मुंबई अंराराष्ट्रीय शहर व्हावं म्हणून मेट्रो, मोनो, बुलेट ट्रेन सारखे प्रकल्प आहेत. या विकासकामांना वेळोवेळी शिवसेनेने विरोध केला आहे. त्यामुळे प्रकल्पांमध्ये अडथळा तयार होतो, प्रकल्पांचा वेग मंदावतो. शिवसेनेला ही विरोधाची भूमिका सोडावी लागेल. मुंबईच्या विकासाच्या प्रकल्पांमध्ये विरोध न करता पाठिंबा द्यायला हवा. शिवाय, स्मार्ट सिटीच्या वेळी पण शिवसेनेने विरोध केला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याआधीही स्पष्ट केलं होतं की, आमचं व्हिजन मान्य असेल तर युती होईल. या दोन महत्त्वाच्या गोष्टी मुख्यमंत्र्यांना आणि भाजपला शिवसनेकडून अपेक्षित आहेत. शिवाय, शिवसेनेसोबत जेव्हा युतीवर चर्चा केली जाईल, त्यावेळी याच अजेंड्यावर चर्चा करण्यात येणार आहे.