Shadow Cabinet | शॅडो कॅबिनेट म्हणजे काय?

मनसेनं आता राज्य सरकारच्या कारभारावरही लक्ष ठेवण्याचा निर्धार केलेला दिसतोय. दुपारच्या सत्रात मनसे नेते नितीन सरदेसाई शॅडो कॅबिनेटची घोषणा करणार आहेत. पण शॅडो कॅबिनेट म्हणजे काय?

मुंबई : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेने आता राज्य सरकारच्या कारभारावरही लक्ष ठेवणार आहे. मनसे नेते नितीन सरदेसाई शॅडो कॅबिनेटची घोषणा करणार आहेत. पण शॅडो कॅबिनेट म्हणजे काय? तर शॅडो कॅबिनेट म्हणजे सोप्या भाषेत सांगायचं तर विरोधकाचं मंत्रिमंडळ. कोणत्याही पंतप्रधानांचं किंवा मुख्यमंत्र्याचं जसं मंत्रिमंडळ असतं तसंच मंत्रिमंडळ विरोधी पक्षांकडून स्थापन केलं जातं. या मंत्र्यांना सत्ताधारी मंत्र्यांप्रमाणे कोणतेही अधिकार नसले तरी त्यांनी सत्ताधारी मंत्र्यांवर आपल्या अभ्यासाने वचक ठेवणं अपेक्षित असतं. थोडक्यात सरकारच्या कामकाजवर लक्ष ठेवण्यासाठी देखरेख ठेवण्यासाठी शॅडो कॅबिनेट या संकल्पनेचा वापर केला जातो. ही पाश्चिमात्य देशातली संकल्पना आहे. राज्यशास्त्रात या संकल्पनेला खूप महत्वाचं स्थान देण्यात आलं आहे. विरोधकांनी स्थापन केलेल्या शॅडो कॅबिनेटमध्ये सत्ताधारी गटाने जी लोकोपयोगी खाती किंवा विभाग तयार केलेले असतात, त्या विभागाचे, विषयाचे जाणकार किंवा तज्ज्ञ असावेत अशी अपेक्षा असते. म्हणजे सरकारच्या संबंधित खात्याच्या एखाद्या मंत्र्याने एखादा निर्णय घेतला तर त्याचं योग्य विश्लेषण करण्याची शॅडो कॅबिनेटमधील मंत्र्यांची क्षमता असावी हे अपेक्षित असतं. शॅडो कॅबिनेटमधील मंत्र्यांना शॅडो मंत्री म्हटलं जातं. त्यांच्या विश्लेषणाला किंवा टीका-टिप्पणीला सत्ताधारी मंत्र्यांइतकंच स्थान प्रसारमाध्यमांमध्ये मिळतं. शॅडो कॅबिनेटचा प्रमुख म्हणजे संबंधित सरकारमधील विरोधी पक्षनेता असतो. पाश्चिमात्य देशात सत्ताधारी गटाने त्यांच्या मंत्रिमंडळाचं खातेवाटप केल्यानंतर विरोधकांच्या शॅडो कॅबिनेटची जनतेला उत्सुकता असते. यामुळे राज्यकर्त्यांवर वचक राहतो. शॅडो कॅबिनेटमधील मंत्री जास्त अभ्यासू आणि तज्ञ आहेत की सरकारमधील मंत्री यावरही युरोपीय देशात चर्चा होतात. विरोधकांच्या शॅडो कॅबिनेटमुळे सत्ताधारी गटांना अनिर्बंध किंवा मनमानी कारभार करता येत नाही. कारण त्यांच्या निर्णयाचा जाब विचारण्यासाठी शॅडो कॅबिनेटमधील मंत्री तत्पर असतात. महाविकास आघाडी सरकारवर मनसेची नजर, मंत्रीमंडळावर शॅडो कॅबिनेटची नेमणूक करणार पाश्चिमात्य देशातल्या विरोधकांच्या शॅडो कॅबिनेटमधील मंत्र्यांना सत्तापालट झाल्यानंतर शॅडो कॅबिनेटमध्ये त्यांच्याकडे असलेल्या खात्याचीच जबाबदारी प्राधान्याने दिली जाते. आपल्याकडे शॅडो कॅबिनेटच्या प्रयोगाची घोषणा अनेकवेळा झाली आहे. मात्र एकदाही त्याचं परिपूर्ण रुप पाहायला मिळालेलं नाही. आपल्याकडे एखाद्या विषयातील तज्ञ जाणकारापेक्षा संबंधित पक्षाच्या नेतृत्वाला किंवा त्या पक्षांच्या ध्येयधोरणांविषयी निर्णय घेणाऱ्या हायकमांडकडेच सर्वाधिकार एकवटलेले असल्यामुळे त्याच्याच मताला सर्वाधिक प्रसिद्धी किंवा अधिकृत मताचा दर्जा मिळतो. त्यामुळे आपल्याकडे शॅडो कॅबिनेटचे प्रयोग राजकीयदृष्ट्या फारसे यशस्वी झालेले नाहीत. आपल्याकडे विरोधी पक्षांकडून अनेकदा केवळ विरोधासाठीच विरोध हे धोरण राबवलं जात असल्यामुळे सरकारच्या कोणत्याही निर्णयाचा काहीही तर्क लावून फक्त विरोधच करायचा हे सूत्रही अनेकदा पाहायला मिळतं. त्यामुळेच आपल्याकडे शॅडो कॅबिनेट ही संकल्पना फारशी रुजलेली नाही. 2014 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर केंद्रात मोदी सरकार सत्तेत आलं तेव्हा विरोधी पक्षनेतेपद ही न मिळालेल्या काँग्रेसने शॅडो कॅबिनेट स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. काँग्रेसने अनेक टर्म संबंधित खात्याचं मंत्रिपद भूषवलेल्या तसंच त्या त्या विषयातील जाणकार असलेल्या ज्येष्ठ नेत्यांची समिती जाहीर करत शॅडो कॅबिनेटची घोषणा केली होती. मात्र आपल्याकडे नेत्यांना सरकारच्या प्रत्येक विषयात मत द्यायचं असल्यामुळे काँग्रेसने मोठ्या अपेक्षेने केलेला हा प्रयोग फारसा चर्चेत आला नाही. 2019 च्या निवडणुकांपूर्वी केंद्रातल्या मोदी सरकारविरुद्ध राज्याराज्यातल्या विरोधी पक्षांची एकजूट पश्चिम बंगालमध्ये करण्याचा प्रयत्न झाला. त्यासाठी मोदी सरकारचे देशभरातले विरोधक एकवटले होते. त्या वेळी झालेल्या जाहीर सभेतही शॅडो कॅबिनेट स्थापन करुन केंद्रांच्या धोरणांचा मुद्देसूद विरोध करण्याचा निर्णय झाला होता. मात्र हा प्रयोगही घोषणेप्रमाणेच अल्पायुषी ठरला. आपल्याकडे जेव्हा जेव्हा मोठ्या कालावधीनंतर विरोधकांची किंवा बिगर काँग्रेसी पक्षांची सत्ता आली तेव्हा तेव्हा शॅडो कॅबिनेटचा प्रयोग चर्चेत येतो.