ओला, उबर मुंबईत कधी, कशी आली?, हायकोर्टाने मागवला खुलासा

मुंबईः ओला, उबर टॅक्सी सेवा मुंबईत कधी आणि कशी आली, त्यासाठी नेमके काय नियम आहेत? याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाने बुधवारी राज्य शासनाला दिले आहेत. न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्या. बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले.   कोर्टाने हे आदेश देताना शासनाचे चांगलेच कान उपटले. या दोन्ही टॅक्सी सेवा टॅक्सी स्टॅण्डला उभ्या राहत नाही. त्यांना टॅक्सी स्टॅण्ड नाही. असे असताना त्यांना नेमके कोणते नियम लागू होतात. कोणत्या कायद्याखाली त्यांना मुंबईत परवानगी देण्यात आली. या टॅक्सी मुंबईत कधी आणि कशा आल्या, याचे काही धोरण आहे का, असल्यास ते नेमके काय आहे,  या सर्वांचा खुलास शासनाने प्रतिज्ञापत्रावर करायला हवा, असं न्यायालयाने बजावलं आहे.   ओला, उबेरसाठी काय नियमावली?   रेडिओ टॅक्सी असोसिएशनने ओला, उबर टॅक्सी विरोधात याचिका दाखल केली आहे. काळी-पिवळी टॅक्सीला शासनाकडून अधिकृत प्रवासी वाहतुकीचा परवाना दिला जातो. चालकाचे शिक्षण, चारित्र्य आणि इतर तपशील तपासला जातो.   या तपशीलाची नोंद करून ठेवली जाते. या टॅक्सीचे भाडे शासन निश्चित करते. प्रत्येक टॅक्सीत भाडे मीटर असते. प्रवाशांकडून कोणतेही अतिरिक्त अथवा स्वतंत्र पैसे घेतले जात नाही.   या उलट उबर, ओला टॅक्सीला पर्यटन वाहतुकीचा परवाना दिला गेला आहे. त्यांचे भाडे शासन निश्चित करत नाही. त्यांच्या चालकाचा कोणताही तपशील शासनाकडे नसतो. या टॅक्सीत शासनाने ठरवून दिलेल्या नियमाचे भाडे मीटर नसते.   ही टॅक्सी प्रवाशांकडून अतिरिक्त पैसे घेते. त्यामुळे या टॅक्सीला बंदी घालावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. त्याची दखल घेत न्यायालयाने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देऊन ही सुनावणी 2 स्पटेंबरपर्यंत तहकूब केली आहे.

संबंधित बातमीः सणासुदीला मुंबईकर वेठीला, 29 ऑगस्टपासून रिक्षा-टॅक्सीचा बेमुदत संप