मुलगा जे करु शकतो ते करतोय, बापाला जे द्यायचंय ते देईल : चंद्रकांत पाटील

तसंच धनगर आरक्षणाबाबत आम्ही दिल्लीत आदिवासी आयोगाकडे जाऊ, फॉलो अप घेऊ, असं आश्वासनही चंद्रकांत पाटील यांनी दिलं.

मुंबई : विधीमंडळात आज आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन रणकंदन सुरु आहे. "धनगर आरक्षणाबाबतचा टीस अर्थात 'टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस'चा अहवाल आला आहे. याबाबत पत्र लिहून केंद्र सरकारला कळवलं आहे. मुलगा जे करु शकतो ते करत आहे आणि बापाने जे द्यायचं आहे ते बाप देईल," असं चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितलं. धनगर आरक्षणासंदर्भात त्यांनी हे विधान केलं. चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, "राज्यात जे आरक्षण द्यायचं आहे, त्यासाठी केंद्राची परवानगी हवी आहे. त्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरु आहेत. मुख्यमंत्री बुद्धीमान आहेत. ते विचार करुन बोलले आहेत. आमच्या हातात जे आहे ते आम्ही केलं. जे केंद्राच्या अखत्यारीत आहे त्याबाबत पाठपुरवठा सुरु आहे. मुलगा जे करु शकतो ते करत आहे, जे बापाने द्यायचे ते बाप देणार." तसंच धनगर आरक्षणाबाबत आम्ही दिल्लीत आदिवासी आयोगाकडे जाऊ, फॉलो अप घेऊ, असं आश्वासनही चंद्रकांत पाटील यांनी दिलं. आरक्षणासाठी कटिबद्ध धनगर आरक्षणाचा अहवाल घेऊन आम्ही केंद्रीय ओबीसी आयोगाकडे जाणार आहोत. आरक्षणाची मागणी करण्यासाठी कटिबद्ध आहोत. मुस्लिम समाजाच्या अनेक जातींना आरक्षण लागू आहे, मात्र ते अधिक बळकट करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे, असं चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितलं. धनगरांना आरक्षण द्या : देशमुख धनगर समाजाला आरक्षण देण्यासाठी TISS चा अहवाल सरकारकडे सादर झाला आहे. मात्र या अहवालाबाबत सरकारने स्पष्ट भूमिका घ्यावी. त्याच्या शिफारशी तात्काळ केंद्राकडे पाठवा आणि धनगरांना आरक्षण द्या, अशी मागणी गणपतराव देशमुख यांनी सभागृहात केली. सरकारच्या मनात पाप : धनंजय मुंडे "हे सरकार फसवणूक करत आहेत. 'टिस'ला धनगर आरक्षणाबाबत काम दिलं तेव्हाच आम्ही आक्षेप घेतला होता. 'टिस'ला घटनात्मक मान्यता नव्हती. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला आरक्षण मान्य नाही. हे त्यांच्या विचारांचं सरकार असून त्यांच्या मनात पाप आहे. त्यांना आरक्षण द्यायचं नाही," असं धनंजय मुंडे म्हणाले. धनगर आरक्षणावर मुख्यमंत्र्यांचं घुमजाव : विखे पाटील धनगर आरक्षणासंदर्भात तर मुख्यमंत्र्यांनी अक्षरश: घुमजाव केलं आहे. निवडणुकीपूर्वी स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी धनगर समाजाला मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत आरक्षण देण्याची घोषणा केली होती. मात्र आता धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्याला नव्हे तर केंद्राला असल्याची कातडीबचाव भूमिका त्यांनी घेतली आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारला अधिकार नाहीत तर धनगर समाजाला आरक्षण देण्याचे आश्वासन का देण्यात आले? 'टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस'कडून सर्वेक्षण का करुन घेण्यात आलं? याचा खुलासा मुख्यमंत्र्यांनी करावा, अशी मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली.