शहरी नक्षलवाद प्रकरणी अखेर वरवरा राव यांच्या सुटकेचा मार्ग मोकळा; 50 हजारांचा वैयक्तिक जमीन कॅशबॉण्डवर देण्याचे हायकोर्टाकडून निर्देश

22 फेब्रुवारी रोजी हायकोर्टाकडून जामीन मिळूनही कागदपत्रांच्या पुर्ततेअभावी राव यांची सुटका खोळंबल्याची माहिती गेल्या गुरूवारी मुंबई उच्च न्यायालयाला देण्यात आली होती. त्यावर हायकोर्टानं त्यांना यासंदर्भात नव्यानं अर्ज करण्याचे निर्देश दिले होते.

मुंबई : शहरी नक्षलवाद प्रकरणी अटकेत असलेल्या 82 वर्षीय आरोपी आणि ज्येष्ठ तेलुगु कवी वरवरा राव यांच्या सुटकेचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. 50 हजारांचा वैयक्तिक जामीन कॅश बॉण्डवर घेण्यास अखेरीस हायकोर्टानं सोमवारी परवानगी दिली आहे. तसेच दोन हमीदारांची पक्रिया पूर्ण करण्यास 5 एप्रिलपर्यंतची मुभा न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मनिष पितळे यांच्या खंडपीठानं सोमवारी मंजूर केली. 22 फेब्रुवारी रोजी हायकोर्टाकडून जामीन मिळूनही कागदपत्रांच्या पुर्ततेअभावी राव यांची सुटका खोळंबल्याची माहिती गेल्या गुरूवारी मुंबई उच्च न्यायालयाला देण्यात आली होती. त्यावर हायकोर्टानं त्यांना यासंदर्भात नव्यानं अर्ज करण्याचे निर्देश दिले होते.

मुंबई उच्च न्यायालयानं 82 वर्षीय वरवरा राव यांची वैद्यकीय कारणास्तव मानवतेच्या दृष्टीकोनातून विविध अटी आणि शर्तींसह 50 हजारांच्या जामीनावर केवळ सहा महिन्यांसाठी सुटका केली आहे. त्यात 50 हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यासह तेवढ्याच रकमेचे दोन हमीदार देण्याची अट हायकोर्टानं आपल्या आदेशात दिली होती. मात्र, सध्या करोनाच्या संकटामुळे मर्यादित स्वरूपात कामं होत आहेत. त्यामुळे दोन हमीदारांविषयीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात विलंब होत असून तूर्तास रोख रक्कम जमा करून नंतर विशिष्ट कालावधीत हमीदार देण्याच्या अटीवर जामीन मंजूर करावा, अशी विनंती राव यांच्यावतीनं ज्येष्ठ वकील आनंद ग्रोव्हर यांनी न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मनिष पितळे यांच्या खंडपीठाकडे केली होती.

त्यावर राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्यावतीनं मात्र हायकोर्टात आक्षेप घेतला गेला. तपास यंत्रणेच्यावतीनं मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात केंद्रीय गृह मंत्रालयाला आव्हान देता यावं, यासाठी सर्व कागदपत्र दिल्लीला पाठविण्यात आल्याची माहिती तपासयंत्रणेनं हायकोर्टाला दिली. त्यांची ही बाजू ऐकून घेत हमीदार देण्यासंदर्भात नव्याने अर्ज दाखल करावा असे न्यायालयानं राव यांच्या वकिलांना सांगितले. तेव्हा, नव्यानं अर्ज दाखल करण्यासाठी राव यांची सही आवश्यक आहे. मात्र, नानावटी रुग्णालय प्रशासन राव यांना भेटण्यास मनाई करत असल्याची माहिती त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला दिली. त्याची दखल घेत न्यायालयानं राव यांच्या वकिलांना नानावटी रुग्णालयात जाऊन भेटण्यास परवानगी देत हमीदार देण्यासंदर्भात नव्याने अर्ज शुक्रवारी न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.