Potholes: आरे कॉलनीतील रस्ता लवकरात लवकर वाहतुक योग्य बनवा - हायकोर्ट
Aarey Colony: रस्ता पालिकेकडे सुपूर्द करण्यावरून पीडब्ल्यूडीचं घूमजावराज्य सरकार आणि पालिकेला प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचे हायकोर्टाचे निर्देश
Aarey Colony: पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांना जोडणाऱ्या आरे कॉलनीच्या रस्त्याची सध्या अक्षरश: चाळण झाल्याची बाब गुरूवारी हायकोर्टाच्या निदर्शनास आली. मुंबईतील इतर प्रमुख रस्त्यांप्रामणेच हा रस्ताही पालिकेकडे सूपुर्द करण्याचे 30 सप्टेंबर रोजी पीडब्ल्यूडीनं कबूल केलं होतं. मात्र, गुरुवारी यावरून यूटर्न घेत आपणच या रस्त्याची देखभाल करणार असल्याचं न्यायालयाला सांगितलं. तेव्हा, 'या रस्त्याची देखभाल कराल तेव्हा कराल पण आधी रस्ता वापरण्यायोग्य बनवा', या शब्दांत हायकोर्टानं आपली नाराजी व्यक्त केली.
यासंदर्भातील जनहित याचिकेची दखल घेत, या रस्त्याची देखभाल का केली जात नाही? अशी विचारणा करून राज्य सरकारसह पालिकेला याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश हायकोर्टानं दिले आहेत. याशिवाय मुंबई महानगर प्रदेशातील (एमएमआर) रस्त्यांच्या स्थितीबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे वारंवार आदेश देऊनही सादर न केल्याबद्दल हायकोर्टानं नाराजी व्यक्त केली. मुंबई महानगरपालिकेसह संबंधित सर्व महापालिकांना प्रतिज्ञापत्रावर रस्त्यांच्या प्रगती अहवाल सादर 5 जानेवारीपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
आरेतील रस्त्याची दुरावस्था -
राज्यासह मुंबईतील रस्त्यांची दुरवस्था आणि उघड्या मॅनहोलच्या संदर्भात वकील रुजू ठक्कर यांनी दाखल केलेल्या अवमान याचिकेसोबत बिनोद अगरवाल यांच्या रिट याचिकेवर एकत्रितरित्या गुरुवारी प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती एस. जी. चपळगावकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. आरेतील रस्त्याच्या खड्ड्यांमुळे झालेल्या बिकट अवस्थेकडे अगरवाल यांच्या याचिकेतून लक्ष वेधण्यात आलं. आरे कॉलनीतील गोरेगाव पूर्व येथील मयूर नगर ते आरे मार्केट या पूर्व आणि पश्चिम द्रुतगती महामार्गाला जोडणाऱ्या रस्त्याची खड्ड्यांमुळे चाळण झाली असून पीडब्ल्यूडीच्या अखत्यारीतील या निकृष्ट रस्त्याची दुरवस्था अगरवाल यांनी फोटोंसह न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. तसेच पालिका आणि राज्य सरकार यांच्याकडे 3 वर्षांपासून या रस्त्यासंदर्भात पाठपुरावा करूनही प्रशासनाकडून उत्तर देण्यात आलेलं नाही, असंही अगरवाल यांनी न्यायालयाला सांगितलं.
काय आहे प्रकरण ?
साल 2013 पासून प्रलंबित असलेल्या जनहित याचिकेत राज्यासह मुंबईतील निकृष्ट रस्ते व खड्डयांची तक्रार नागरिकांना नोंदविता यावी, यासाठी हायकोर्टानं 12 एप्रिल 2018 रोजी दिलेल्या निकालांत यासाठी स्वतंत्र तक्रार निवारण यंत्रणा स्थापन करण्याचे आदेश दिले. मात्र, अजुनही राज्य सरकार, पालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्थानी कोणतीही पूर्तता न केल्यानं वकील रुजू ठक्कर यांनी हायकोर्टात अवमान याचिका दाखल केली आहे. यातच आता उघड्या मॅनहोलबाबताचा मुद्दा उपस्थित करून या याचिकेची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे. मागील सुनावणीवेळी न्यायालयाने सर्व पालिकांना प्रत्रिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले होते. त्याबाबत खंडपीठाने विचारणा कली असता एमएमआरडीएच्या अखत्यारीतील सर्व रस्ते पालिकेकडे हस्तांतरित आल्याची माहिती खंडपीठाला देण्यात आली. मात्र, एकही महापालिकेकडून उत्तर तयार नसल्यामुळे खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. 7 डिसेंबर रोजी न्यायालयाने आदेश देऊनही अद्याप प्रतिज्ञपत्र तयार का नाहीत? असा जाब विचारून सर्व पालिकांना 5 जानेवारीपर्यंत प्रगती अहवाल प्रतिज्ञपत्राद्वारे सादर करण्याचे आदेश देत सुनावणी 11 जानेवारीपर्यंत तहकूब केली.
महत्त्वाच्या बातम्या
