आनंद परांजपेंविरोधातील 10 गुन्ह्याचा तपास थांबवणार, ठाणे पोलिसांची मुंबई हायकोर्टात माहिती
मुख्यमंत्री शिंदेंविरोधात अपशब्द वापरल्याप्रकरणी दाखल गुन्ह्यात राज्य सरकारची कबूली तर चंद्रकांत पाटलांच्या बंगल्याबाहेरून व्हिडिओ पोस्ट केल्याबद्दल दाखल गुन्हा रद्द करण्याबाबतचा निकाल हायकोर्टानं राखून ठेवला
Anand Paranjape: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आनंद परांजपेंविरोधात दाखल 11 गुन्ह्यांपैकी वागळे इस्टेट इथला गुन्हा कायम ठेवत इतर गुन्ह्यांत सी समरी अहवाल दाखल करू, अशी ग्वाही ठाणे पोलीसांच्या वतीनं बुधवारी हायकोर्टात देण्यात आली. वागळे इस्टेटमध्ये दाखल गुन्ह्यात यापूर्वीच आनंद परांजपेंना जामीन मिळालेला आहे. त्यामुळे त्यांच्या अटकेची शक्यता नाही. तसेच याप्रकरणी तपास सुरू करण्याची परवानगी हायकोर्टानं पोलिसांना दिली असली तरी पुढील निर्देश देईपर्यंत याप्रकरणी आरोपपत्र दाखल करू नका असे निर्देशही हायकोर्टानं बुधवारी जारी केलेत.
राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याविरोधात अपशब्द वापरल्याप्रकरणी दाखल गुन्ह्यांत तूर्तास अटक करणार नाही, अशी ग्वाही राज्य सरकारनं हायकोर्टात दिलेली आहे. कल्याण डोंबिवलीसह विविध पोलीस ठाण्यात यासंदर्भात दाखल गुन्हे एकत्र करून ते रद्द करण्यासाठी आनंद परांजपे यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर बुधवारी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. याप्रकरणाची पुढची सुनावणी 7 फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे. परांजपे यांच्यावतीनं त्यांचे वकील सुहास ओक यांनी हायकोर्टाला सांगितलं की हे सारे गुन्हा निव्वळ राजकीय हेतूनं दाखल करण्यात आले आहेत. सर्व प्रकरणातील तक्रारदार हे राजकीय पक्षाशी संबंधित आहेत.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे ठाणे शहर अध्यक्ष आनंद परांजपे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या विरोधात अपशब्द वापरल्याप्रकरणी बाळासाहेबांच्या शिवसेनेनं आक्रमक पवित्र घेतला होता. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या विरोधात अपशब्द वापरल्यानं परांजपेंविरोधात अनेक गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
याशिवाय काँगारेस कार्यकर्ता संदीप कुदळे याच्याविरोधात दाखल दुन्हा रद्द करण्यासाठीच्या याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण करत न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठानं आपला निकाल राखून ठेवला. यात राज्य सरकारच्यावतीनं महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी स्पष्ट केलं की, पोलीसांना त्यांच्या पातळीवर काम करत असताना प्रचंड दडपण असतं. त्यामुळे जर एखाद्यावेळी त्यांना तातडीनं गुन्हा दाखल करावासा वाटला तर त्यात त्यांची चूक नाही. मात्र असं असलं तरीही पोलीसांनी गुन्हा दाखल करताना काळजी घ्यायला हवी, यात सर्वसामान्य जनतेचा पैसा आणि वेळ वाया जातोय, याचं भान राखायला हवं. एकाच प्रकरणातं विविध ठिकाणी गुन्हे दाखल करता येत नाहीत, कायद्यानं त्यापैकी एकच गुन्हा दखलपात्र राहतो हो गोष्टी पोलिसांनी ध्यानात का राहत नाही?, असा सवालही हायकोर्टानं उपस्थित केला.
संदीप कुदळेनं राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या फुले आणि आंबेडकरांवरील विवादीत वक्तव्याचा निषेध करण्यासाठी रात्री बारा वाजता त्यांच्या कोथरुडमधील बंगल्याबाहेर एक व्हिडीओ रेकॉर्ड केला. त्यानंतर हा व्हिडीओ त्यानं सोशल मीडियावर पोस्ट केला. संदीप कुदळेला पोलिसांनी अटक करत समाजामध्ये तेढ निर्माण केल्याचा गुन्हा दाखल केला आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
