मेट्रोचा प्रकल्प सर्वसामान्य जनतेच्या पैशातून आणि ती जागाही नागरीकांचीच : हायकोर्ट

कारशेडच्या जागेवरून हायकोर्टाकडून दोन्ही सरकारला खडे बोलभूखंड मिठागर आयुक्तांना दिली होती याचा कागदपत्र उपलब्ध नाहीत, राज्य सरकारचा दावातसेच कुठल्याही खाजगी विकासकासोबत या जागेचा कधीही करार झालेला नाही : राज्य सरकार

मुंबई : कांजूरमार्ग येथील मेट्रो 3 च्या कारशेडच्या जागेवरून एकमेकांच्या विरोधात उभे ठाकलेल्या केंद्र आणि राज्य सरकारचे मुंबई उच्च न्यायालयानं चांगलेच कान टोचले. कांजूरमार्गाचा भूखंड हा केंद्र सरकारचा की राज्य सरकारचा हे अद्याप निश्चित व्हायचंय. मात्र, जनतेच्या हिताासाठी हा प्रकल्प होतोय आणि तो जनतेच्या पैशातून त्यांच्याच जागेत होणार असल्याचं मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता यांनी स्पष्ट केलं.

आरेतील मेट्रो 3 चं कारशेड कांजूरमार्ग जवळ हलविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मात्र, केंद्र सरकारनं याला आक्षेप घेत मिठागर आयुक्तांमार्फत या जागेवर आपला दावा केला आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने हायकोर्टात याचिका दाखल केली असून कांजूरमार्ग येथील मेट्रो कारशेडच्या कामाला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. या याचिकेवर शुक्रवारी मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी राज्य सरकारच्यावतीनं महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी बाजू मांडली.

युक्तिवाद करताना त्यांनी कोर्टाला सांगितले की कांजूर, भांडुप आणि नाहूर येथील जमीन मिठागर आयुक्तांना बहाल करण्यात आली आहे, याची कुठेही कागदपत्रे उपलब्ध नाहीत. केवळ महसूल विभागाने जागा शासनाची असल्याची नोंद केली नव्हती असं असलं तरी सदर जागा ही राज्य शासनाचीच आहे. एवढेच काय तर या जागेचा कधीही व्यवहार झालेला नाही. त्यामुळे जे काही खाजगी विकासक त्यावर दावा करत आहेत. त्यातही काहीचं तथ्य नाही. हा दावा करण्यापूर्वी त्यांनी डीपी प्लानला आक्षेप घेणं आवश्यक होतं. पण तसं केलं गेलं नाही. हायकोर्टाने राज्य सरकारचा हा युक्तिवाद ऐकून घेत सुनावणी तूर्तास सोमवारपर्यंत तहकूब केली.

एमएमआरडीएची भूमिका :

मुंबईची लाईफलाईन असलेल्या लोकल ट्रेन वरील ताण कमी करण्यासाठी मेट्रोचा प्रकल्प अत्यंत गरजेचा आहे. शहराच्या विविध भागात मेट्रोचे काम सध्या युद्धपातळीवर सुरू असून या कारशेड शिवाय मेट्रो चालवता येणार नाही. कांजूरमार्ग कारशेडची जागा नेमकी कोणाच्या मालकीची हे अद्याप ठरणं बाकी असून लोकांचं हित लक्षात घेता कोर्टाने मेट्रोच्या कामाला स्थगिती देऊ नये, असा युक्तिवाद एमएमआरडीएतर्फे ज्येष्ठ वकील मिलिंद साठे यांनी केला. तसेच मेट्रो 3 मध्ये केंद्र सरकारचे निम्मे शेअर्स असल्याचेही त्यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देत ऑक्टोबर 2022 पर्यंत मेट्रोच्या कामाची डेडलाईन असल्याचंही कोर्टात सांगितलं.