अॅक्सिस बँकेला चार हजार कोटीचा चुना, तिघांना अटक

पारेख अॅल्यूमिनेक्स लिमिटेड असं या खासगी कंपनीचं नाव असून, कंपनीने बँकेला तब्बल चार हजार कोटींचा चुना लावल्याचा आरोप होत आहे.

प्रातिनिधिक फोटो

मुंबई : पीएनबी बँक घोटाळ्याचे प्रकरण ताजे असताना, आता आणखी एक बँक घोटाळा समोर येत आहे. अॅक्सिस बँकेच्या तक्रारीवरुन मुंबई पोलिसांनी एका खासगी कंपन्यांच्या तीन संचालकांना अटक करण्यात आली आहे. पारेख अॅल्यूमिनेक्स लिमिटेड असं या खासगी कंपनीचं नाव असून, कंपनीने बँकेला तब्बल चार हजार कोटींचा चुना लावल्याचा आरोप होत आहे. या प्रकरणी मुंबई पोलिसांनी भंवरलाल भंडारी, प्रेमल गोरागांधी आणि कमलेश कानूनगो यांना शुक्रवारी अटक केली आहे. अॅक्सिस बँकेच्या तक्रारीनंतर ही कारवाई करण्यात आली. दरम्यान, या घोटाळ्यात बँकेचे अधिकारी देखील सहभागी असल्याची शक्यताही पोलिसांनी व्यक्त केली आहे. अॅक्सिस बँकेच्या तक्रारीत अमिताभ पारेख, राजेंद्र गोठी, देवांशु देसाई, किरण पारेख आणि विक्रम मोरडानी यांच्याही नावांचा समावेश आहे. यातील अमिताभ पारेख यांचं 2013 सालीच निधन झालं आहे. दुसरीकडे पारेख अॅल्यूमिनेक्स लिमिटेडविरोधात स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि इंडियन ओवरसिस बँकेनेही यापूर्वीच तक्रार दाखल केली आहे. या तक्रारीवरुन सीबीआय कंपनीचा कसून तपास करत आहे. पारेख अॅल्यूमिनेक्स लिमिटेड ही कंपनी रियल स्टेट डेव्हलपर्सकडे फंड डायव्हर्ट करत असल्याचा बँकेचा आरोप आहे. कसा केला घोटाळा? पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पारेख अॅल्यूमिनेक्सने अॅक्सिस बँकेकडून 125 कोटीचे तीन शॉर्ट टर्म लोन घेतले होते. हे कर्ज वेळेत फेडून पारेख अॅल्यूमिनेक्सच्या संचालकांनी बँकेचा विश्वास संपादन केला होता. यानंतर 2011 मध्ये पारेख अॅल्यूमिनेक्सने पुन्हा अॅक्सिस बँकेकडून 127.5 कोटी रुपयाचे कर्ज घेतले. यासाठी त्यांनी संचालक मंडळाच्या बैठकीचे काही कागदपत्र बँकेला दाखवले, जी बैठक कधीही झालेली नव्हती. बँकेने कंपनीला कच्चा माल आणि काही उपकरणांची खरेदी करण्यासाठी कर्ज दिले होते. यानंतर पारेखने हे पैसे आपल्या पर्सनल अकाऊंटमध्ये ट्रान्सफर केले. आणि कच्चा माल आणि उपकरणांच्या खरेदीची बनावट बिलं बँकेला सादर केली होती. ज्या कंपनीकडून कच्चा माल आणि उपकरणांची खरेदी केल्याचा दावा करण्यात आला होता, ती कंपनी पोलिस तपासात बोगस असल्याचे निष्पन्न झाले. तसेच ट्रान्सपोर्टच्या बिलांची पडताळणी केल्यानंतर गाड्यांचे नंबर देखील बोगस असल्याचे समोर आले. ट्रान्सपोर्टच्या बिलांमध्ये दिलेले नंबर चार चाकी वाहनांऐवजी दुचाकी वाहनांचे असल्याचे तपासात समोर आलं.