लाखोंचे प्राण वाचवणारे स्वतः मात्र असुरक्षित; टीडीआरएफ जवान अजूनही कंत्राटी कर्मचारीच

ठाणे आपत्ती प्रतिसाद दलाचे जवान महाडच्या तळीये दुर्घटनेमुळे सर्वांना परिचयाचं झालं. एनडीआरएफपेक्षा 2 दिवस आधी जाऊन त्यांनी बचाव कार्य केलं. पण लाखाोंचे प्राण वाचवणारे जवान स्वतः मात्र असुरक्षितच आहेत.

TDRF

ठाणे : टीडीआरएफ, म्हणजेच ठाणे आपत्ती प्रतिसाद दल! महाडच्या तळीये दुर्घटनेमुळे हे दल सर्वांच्या नजरेस आलं. एनडीआरएफपेक्षा 2 दिवस आधी जाऊन, सोबत कोणतीही साधनं नसताना, मोठमोठ्या मशीन नसताना यांनी भर पावसात, चिखलात काम केलं, पण त्यांच्या स्वतःच्या जीवाला काही झालं तर त्यांचे कुटुंब वाऱ्यावर सोडले जाईल. कारण शेकडो जणांचे प्राण वाचवणाऱ्या या जवानांना कायमस्वरूपी नोकरी नाही. कंत्राटी पध्दतीने ते काम करतात. त्यांना न्याय कधी मिळणार?

कोकणातील महाड येथील तळीये गावावर दरड रूपात साक्षात मृत्यूनं घाला केला. गावाकडे जाणारे सर्व रस्ते बंद झाले. वीज नसल्याने मोबाईल फोन बंद होते. दुर्घटना होऊन पंधरा तासानंतर देखील मदत कार्य पोहचले नाही. अशा परिस्थितीत ठाण्यातील देवदूत त्या ठिकाणी पोहोचले. ते होते ठाणे आपत्ती प्रतिसाद दलाचे जवान. जिथे एनडीआरएफ देखील पोहोचू शकली नाही त्या ठिकाणी हे जवान देवदुतासारखे पोहोचले. 

मात्र ही त्यांची पहिली वेळ नाही, महालक्ष्मी एक्सप्रेस दुर्घटना, महाड आणि भिवंडीतील इमारत कोसळण्याची दुर्घटना, ठाणे, उल्हासनगर, बदलापूर, अंबरनाथ अशा विविध शहरात आलेले पूर, या सर्व ठिकाणी टीडीआरएफ जवानांनी अतुलनीय मेहनत करून शेकडो जणांचे प्राण वाचवले आहेत. मात्र हेच जोखमीचं काम करत असताना त्यांच्या जीवाचं काही बरं वाईट झालं तर त्याची जबाबदारी घेण्यासाठी मात्र कोणी नाही. कारण टीडीआरएफचे संपूर्ण पथक हे कंत्राटी पद्धतीवर कामावर ठेवण्यात आलं आहे. 2018 पासून हे जवान आपला जीव धोक्यात घालून काम करत आहेत. पण त्यांच्या जिवाची जबाबदारी घ्यायला तरतुदच करण्यात आलेले नाही आणि हे ठाणे महानगरपालिकेनं देखील मान्य केलं आहे. ठाणे महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त संदीप माळवी यांनी एबीपी माझाला अशी माहिती दिली. 

2017 साली महासभेत ठराव पास करून 2018 साली ठाणे महापालिकेने ठाणे आपत्ती प्रतिसाद दलाची स्थापना केली. एनडीआरएफच्या धर्तीवर हे पथक बनवले गेले. सुरुवातीला 10 मग 33 जवान या पथकात काम करू लागले. महाराष्ट्रातील हे एकमेव पथक आहे. सर्वात मोठ्या मुंबई महापालिकेकडे देखील असं पथक नाही. 

तळीये हे गाव ठाण्याच्या महापौरांचे. महापौर नरेश म्हस्के स्वतः देखील या जवानांबरोबर त्या गावी सर्वात आधी पोहोचले. या सर्व जवानांची मेहनत त्यांनी स्वतः पाहिली आहे. त्यामुळे या जवानांना लवकरात लवकर कायमस्वरूपी कर्मचारी करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. "या जवानांची संख्या वाढवून राज्य सरकारकडे पदं निर्मितीसाठी प्रयत्न करणार आहे", असे महापौर नरेश म्हस्के यांनी सांगितले. 

मात्र गेली दोन वर्ष आश्वासनावरच हे जवान जगत आहेत. इतके मेहनतीचे काम करून त्यांना त्यांच्या परिवारासोबत राहण्यासाठी पुरेशी जागा वाटेल अशी घरे देखील नाहीत. जोपर्यंत कायमस्वरूपी पदांवर त्यांना ठेवण्यात येणार नाही तोपर्यंत त्यांच्या जीवाचे बरे वाईट झाल्यास त्यांना योग्य तो मोबदला देखील मिळू शकणार नाही. एनडीआरएफमध्ये काम करणाऱ्या जवानांशी या जवानांची तुलना केली जाते. मग यांना देखील कायमस्वरूपी कर्मचारी बनण्याचा हक्क नाही का? असा प्रश्न निर्माण होतो. 

महत्त्वाच्या इतर बातम्या :