Shambhuraj Desai: "मुंबईत मराठी माणसाला घर नाकारलं तर..."; मंत्री शंभुराज देसाई यांनी दिला इशारा
Shambhuraj Desai: मराठी माणसाच्या हक्काचे रक्षण करण्याची पूर्ण जबाबदारी महायुती सरकार घेईल, असंही ते पुढे म्हणालेत.
मुंबई : मराठी भाषकांना मुंबई व उपनगरात घर खरेदी करण्यास नकार दिला जात असल्याच्या अनेक तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. बिल्डरकडून केवळ भाषा, खाद्यसंस्कृती किंवा धर्म यामुळे जर मराठी माणसांना घर नाकारण्यात आले, तर संबंधित बिल्डरवर थेट कारवाई करण्यात येईल, अशी स्पष्ट घोषणा राज्याचे गृहनिर्माण राज्यमंत्री शंभुराज देसाई यांनी विधानपरिषदेत केली आहे.
मुंबईत सध्या मराठी अस्तित्वाचा आणि ओळखीचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. मराठी जनतेला केवळ मासांहारी असल्याचे कारण देत किंवा त्यांची मातृभाषा मराठी असल्यामुळे अनेकदा नवे घर खरेदी करताना नकार दिला जातो, अशा घटना सातत्याने समोर येत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर शिवसेना (उबाठा गट) चे आमदार मिलिंद नार्वेकर यांनी विधानपरिषदेत हे प्रकरण तारांकित प्रश्नाच्या माध्यमातून उपस्थित केले.
काय आहे मुद्दा?
नार्वेकर यांनी ‘पार्ले पंचम’ या सामाजिक संस्थेच्या मागणीचा दाखला देत सांगितले की, मुंबईत नवनिर्मित इमारतींमध्ये घरांची विक्री सुरू झाल्यानंतर पहिल्या वर्षभरासाठी त्या घरांपैकी 50 टक्के घरे मराठी माणसांसाठी राखीव ठेवावीत. जर एका वर्षात ती घरे विकली गेली नाहीत, तर विकासकांना ती उर्वरित कोणालाही विकण्याची मुभा द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. यावर उत्तर देताना शंभुराज देसाई म्हणाले, “पार्ले पंचम संस्थेकडून गृहनिर्माण विभागाला अद्याप कोणतेही निवेदन प्राप्त झालेले नाही. मात्र आमदारांनी या प्रकाराची माहिती दिल्यानंतर राज्य सरकारने याची गंभीर दखल घेतली आहे. मराठी भाषक नागरिकांना जर मुंबई किंवा महाराष्ट्रात कुठेही घर नाकारण्यात आले, तर संबंधित बिल्डरवर तात्काळ कारवाई केली जाईल. मुंबई ही मराठी माणसाचीच आहे. महाराष्ट्रात मराठी माणसाचा हक्क कोणीही डावलू शकत नाही. मराठी माणसाच्या हक्काचे रक्षण करण्याची पूर्ण जबाबदारी महायुती सरकार घेईल, असंही ते पुढे म्हणालेत.
घरे खरेदीसाठी मराठी माणसाला प्राधान्य मिळण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी चर्चा करून लवकरच धोरण निश्चित केले जाईल, असेही मंत्री शंभुराज देसाई यांनी म्हटलं आहे.ठाकरेंच्या शिवसेनेचे आमदार मिलिंद नार्वेकर यांनी तारांकित प्रश्नाद्वारे विकासकाकडून मराठी माणसांची अडवणूक केली जात असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला.
महाराष्ट्रावर सर्वांत पहिला हक्क मराठी माणसाचा
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या वतीने उत्तर देताना मंत्री देसाई म्हणाले, मुंबई, मुंबई उपनगर व महाराष्ट्रात मराठी माणसाला घर नाकारण्याचा अधिकार कुणालाही नाही. घर नाकारल्याची तक्रार आल्यास सरकार कठोर कारवाई करेल. विविध शासकीय गृहनिर्माण योजनेमध्ये एससी, एसटी, एनटी व डीटी, माजी सैनिक, कलाकार, राज्य व केंद्र शासनाचे कर्मचारी, अंध व दिव्यांग यांच्यासाठी विशिष्ट टक्केवारीने आरक्षण ठेवण्यात आले आहे. महाराष्ट्र- मुंबईत सर्वात पहिला हक्क मराठी माणसाचा आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
