शिवस्मारकाच्या प्रकल्प वसुलीसाठी प्रवेश शुल्क आकारण्याचा विचार

राज्यात सध्या दुष्काळ आणि इतर समस्यांवरुन शिवस्मारक हा अनाठायी खर्च असल्याचा दावा करत त्याला विरोध करणाऱ्या अनेक याचिकांवर हायकोर्टात एकत्रित सुनावणी सुरु आहे.

मुंबई : देवेंद्र फडणवीस सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या शिवस्मारक प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालय शुक्रवारी महत्त्वपूर्ण निर्देश जारी करणार आहे. अरबी समुद्रातील शिवस्मारकासाठी प्रवेश शुल्क आकारण्याच्या विचारात असल्याची माहिती राज्य सरकारने गुरुवारी हायकोर्टात दिली. 3600 कोटींच्या प्रकल्पाचा काही खर्च वसूल करण्यासाठी याबाबत विचार सुरु आहे. राज्यात सध्या दुष्काळ आणि इतर समस्यांवरुन शिवस्मारक हा अनाठायी खर्च असल्याचा दावा करत त्याला विरोध करणाऱ्या अनेक याचिकांवर हायकोर्टात एकत्रित सुनावणी सुरु आहे. मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरु आहे. या प्रकल्पामुळे 16 हजार मच्छिमार बांधव बाधित होणार असल्याचा दावा करत कोणतीही जनसुनावणी न घेतल्याने स्मारकाच्या प्रकल्पाला स्थगिती देण्याची याचिकाकर्त्यांनी मागणी केली आहे. मात्र जनसुनावणी ही केवळ एखाद्या प्रकल्पामुळे जर कुणाच्या निवाऱ्यावर हातोडा पडणार असेल, तरच घेण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी जनसुनावणी घेण्याची गरज नाही. त्याचबरोबर, या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या पर्यावरणविषयक सर्व परवानग्या मिळाल्या असून या स्मारकाची उंची 192 ऐवजी 210 मीटरपर्यंत वाढवण्यासही मंजूरी मिळाली असल्याची माहिती विशेष सरकारी वकिल अॅड. थोरात यांनी हायकोर्टाला दिली. दरम्यान, गुरुवारच्या सुनावणीत हायकोर्टाने केंद्र सरकारचा चांगलीच खरडपट्टी काढली. हायकोर्टाने विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देण्यासाठी आमच्याकडे पुरेसं मनुष्यबळ उपलब्ध नसल्याची कबुली केंद्राच्या अधिकाऱ्यांनी हायकोर्टात दिली. यावर 'मुंबईत काम करायला तुम्हाला माणसं मिळत नाहीत? यावर आमचा बिलकुल विश्वास नाही' असं स्पष्ट करत यासंदर्भात आम्ही स्वतंत्र निर्देश जारी करु, असंही हायकोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. या प्रकरणी भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश देऊनही केंद्र सरकारने अद्याप या प्रकरणी प्रतिज्ञापत्र सादर केलेले नाही.