दिघ्यातील रहिवाशांना दिलासा, अनधिकृत बांधकामांना अभय देणारं विधेयक मंजूर

फाईल फोटो

मुंबई : राज्यातील अनधिकृत बांधकामधारकांना मोठा दिलासा देणारं विधेयक विधान भवनाच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करण्यात आलं आहे. त्यामुळे याचा सर्वाधिक लाभ दिघ्यातील रहिवाशांना मिळणार आहे. राज्याच्या दोन्ही सभागृहामध्ये आज महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन आणि नगररचना सुधारणा विधेयक मंजूर करण्यात आलं. यामुळे आता राज्यातील गरीब व मध्यमवर्गीय नागरिकांची अनधिकृत बांधकामे आणि गरजेपोटी वाढवलेल्या बांधकामांना संरक्षण मिळणार आहे. या नव्या कायद्याप्रमाणे गरजेपोटी बांधलेली अनधिकृत बांधकामं दंड भरुन अधिकृत करुन घेता येणार आहेत. तसंच पायाभूत सुविधांचा विचार करता ही बांधकामे नियमित करता येतील. मात्र 31 डिसेंबर 2015 पूर्वीच्या बांधकामांनाच नव्या कायद्याचा लाभ मिळणार आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाचा सर्वाधिक लाभ नवी मुंबईतील दिघ्यातील रहिवाशांना मिळणार आहे. दिघ्यातील रहिवाशांनी केलेल्या अनधिकृत बांधकामांविरोधात नवी मुंबईचे तत्कालिन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी मोहीम उघडली होती. त्यांच्या या मोहिमेला हायकोर्टात आव्हान गेण्यात आलं देत स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली होती. पण कोर्टानं यावर स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. शिवाय या याचिकेवरील सुनावणीवेळी राज्य सरकारच्या भूमिकेवरुनही मोठा वाद निर्माण झाला होता. कारण राज्य सरकारच्या भूमिकेला फारकत घेणारी भूमिका माजी आयुक्त तुकारम मुंढे यांनी कोर्टात मांडली होती. त्यामुळे राज्य सरकारने त्यांची तडकाफडकी बदली केल्याची चर्चा होती. त्यांच्या बदलीला काहीच दिवस उलटल्यानंतर राज्य सरकारने दिघ्यातील अनाधिकृत बांधकामांना अभय देणारं विधेयक मंजूर केलं. त्यामुळे या निर्णयाला राजकीय किनार असल्याचीही चर्चा सध्या रंगाताना दिसत आहे. संबंधित बातम्या नवी मुंबई महापालिकेचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांची बदली दिघावासियांचं भवितव्य अंधारात, बांधकामं अधिकृत करण्यास हायकोर्टाचा नकार

दिघा प्रश्नावर सरकारचा तोडगा, चौपट दंड भरुन इमारती अधिकृत करण्याचा प्रस्ताव

दिघा अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी आणखी तीन बिल्डरला अटक