कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर गुणांपेक्षा विद्यार्थ्यांचा जीव महत्त्वाचा, राज्यात दहावीची परीक्षा घेणं अशक्य : राज्य सरकार

तिसऱ्या लाटेचा धोका, आगामी मान्सून आणि सध्या कोरोनाचा संपूर्ण प्रशासनावर असलेला ताण ही यंदा दहावीची परीक्षा न घेण्याची प्रमुख कारणं असल्याचं राज्य सरकारनं स्पष्ट केलं आहे. तसेच बारावीच्या परीक्षेची दहावीशी तुलना होऊ शकत नाही.

मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर परीक्षेतल्या गुणांपेक्षा विद्यार्थ्यांचा जीव महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे सध्याच्या काळात राज्यात दहावीची परीक्षा घेणं शक्य नाही, असं उत्तर राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे हायकोर्टात सादर केलं आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर यंदा दहावी बोर्डाची परीक्षा रद्द करण्याचा राज्य सरकराने घेतलेला निर्णय योग्यच असल्याचा दावाही या प्रतिज्ञापत्राद्वारे करण्यात आला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात उद्या, मंगळवारी यावर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे सुनावणी होणार आहे.

यात राज्य सरकारने दहावीसाठी प्रस्तावित 30-20-50 चा फॉर्मुला, 11 प्रवेशासाठीची ऐच्छिक सीईटीची या संकल्पनाही प्रतिज्ञापत्रातून कोर्टापुढे सादर केल्या आहेत. तसेच कोरोनाचा नवा स्ट्रेन हा 10 ते 18 वयोगटासाठी जास्त घातक असल्याचंही राज्य सरकारने म्हटलेलं आहे. राज्यात 30 मेपर्यंत 2 लाख 71 हजार 801 कोरानाच्या अॅक्टिव्ह केसेसे आहेत. तसेच राज्यात आजवर 5 लाख 72 हजार 371 मुलांना कोरोनाची लागण झालीय ज्यात 4 लाख 660 मुलं ही 11 ते 20 वयोगटातील असल्याची नोंद आहे. त्यामुळे परीक्षेच्यानिमित्तानं मोठ्या संख्येनं विद्यार्थी, पालक, शिक्षक एकत्र येण्याचा धोका पत्करता येणार नाही. कारण परीक्षेचं आयोजन करायचं म्हणजे किमान महिन्याभरासाठी संपूर्ण यंत्रणा कामाला लागेल. 

त्यामुळे तिसऱ्या लाटेचा धोका, आगामी मान्सून आणि सध्या कोरोनाचा संपूर्ण प्रशासनावर असलेला ताण ही यंदा दहावीची परीक्षा न घेण्याची प्रमुख कारणं असल्याचं राज्य सरकारनं स्पष्ट केलं आहे. तसेच बारावीच्या परीक्षेची दहावीशी तुलना होऊ शकत नाही, दोन्ही परीक्षा तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत. बारावीच्या परिक्षेबाबत केंद्र सरकार काय निर्णय घेते यावर राज्य सरकार आपली भूमिका ठरवेल असंही यात स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

काय आहे याचिका? 
 
दहावीची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याशिवाय विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र देऊ नका, अशी मागणी करत हायकोर्टात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने दहावी बोर्डाची परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देत निवृत्त प्राध्यापक आणि पुणे विद्यापीठाचे माजी सदस्य धनंजय कुलकर्णी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक दर्जा सुधारावा तसेच अकरावी प्रवेश प्रक्रियेत अधिक गोंधळ होऊ नये यासाठी दहावी बोर्डाच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाला तात्काळ स्थगिती देऊन या परीक्षा घेण्यात याव्यात अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे.

राज्यात कार्यरत असलेल्या एसएससी, सीबीएसई, आयसीएसई आणि इंटरनॅशनल बोर्ड या विविध बोर्डांमध्ये एकवाक्यता नाही. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारही या परीक्षांच्या बाबतीत गोंधळलेली आहे. महाराष्ट्रात राज्य सरकार आधी परीक्षा घेण्यावर ठाम होते. मग ऐनवेळी परीक्षा रद्द केल्या. त्यातही फक्त दहावी बोर्डाच्या परीक्षा रद्द केल्या मात्र बारावी बोर्डाच्या परीक्षा घेणार असं जाहीर केलंय. तर अकरावीच्या विद्यार्थ्यांचं भवितव्य अंतर्गत गुणांवर ठरवणार आहेत. तर मग हे सारं करताना दहावीच्या परीक्षा रद्द करून सरकारनं काय साध्य केलं? असा थेट सवाल या याचिकेतून करण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भविष्यावर याचा काय परिणाम होईल? याचा विचार हा निर्णय घेताना केलेलाच नाही, उलट प्रवेश प्रक्रियेत भ्रष्टाचार करण्याला मार्ग मोकळा करून दिला आहे. असा आरोपही या याचिकेतून करण्यात आला आहे.