ईडीला फक्त अटकेची घाई, विशेष PMLA कोर्टाच्या स्थापनेपासून एकाही प्रकरणावर सुनावणी नाही; न्या. देशपांडे यांचे खडे बोल
Sanjay Raut Bail : मन लॉण्ड्रिंग प्रकरणात आरोपींना तातडीने अटक करण्याच्या परंतु खटले गोगलगायींच्या गतीने चालवण्याच्या ईडीच्या कार्यपद्धतीवर विशेष PMLA कोर्टाचे न्यायाधीश एम जी देशपांडे यांनी जोरदार आसूड ओढले आहेत.
Sanjay Raut Bail : खासदास संजय राऊत (Sanjay Raut) यांना विशेष पीएमएलए कोर्टाने बुधवारी (9 नोव्हेंबर) जामीन मंजूर केला आणि तब्बल 103 दिवसांनी ते जेलबाहेर आले. संजय राऊत यांच्या जामीनावर सुनावणी करता कोर्टाने अंमलबजावणी संचालनालय अर्थात ईडीला जोरदार फटकारलं. "ईडीला फक्त अटकेची घाई असते. परंतु विशेष पीएमएलए कोर्ट स्थापन झाल्यापासून आरोपपत्र आणि आरोप निश्चिती करुन एकाही प्रकरणाची सुनावणी झालेली नाही," असे खडे बोल न्यायाधीश एम जी देशपांडे यांनी ईडीला सुनावले आहेत. मन लॉण्ड्रिंग प्रकरणात आरोपींना तातडीने अटक करण्याच्या परंतु खटले गोगलगायींच्या गतीने चालवण्याच्या ईडीच्या कार्यपद्धतीवर जोरदार आसूड ओढले आहेत.
कठोर शब्दात दिलेल्या आपल्या आदेशात न्यायाधीश एम जी देशपांडे यांनी नमूद केलं की, "आपण सध्या अध्यक्ष असलेल्या न्यायालयासमोर एकही खटला स्थापन झाल्यापासून पूर्ण झालेला नाही आणि याचं श्रेय ईडीला जातं." "या न्यायालयाच्या स्थापनेपासून एकही खटला चाललेला नाही, हे बाब लक्षात घेण्यासारखी आहे. ईडीने पुराव्यांद्वारे निष्कर्ष काढला आहे आणि न्यायालयाला गेल्या दशकापासून एकही निर्णय देता आलं नाही. कोर्टाच्या स्थापनेपासून आणि माझ्या संपूर्ण कार्यकाळात एकही निर्णय झालेला नाही," अशी टिप्पणीही न्यायाधीश एम जी देशपांडे यांनी केली.
ही तपास यंत्रणा नेहमीच पुढील तपास करण्यासाठी अधिक वेळ मागते. ईडी विलक्षण गतीने आरोपींना अटक करते, परंतु खटले मात्र गोगलगायींच्या गतीने चालवते. खटला सुरु न करता किंवा पूर्ण न करता त्यांनी वापरलेल्या अशा पद्धतीसाठी ईडी जबाबदार नाही का?, असा सवाल न्यायालयाने विचारला.
ईडीला PMLA कायद्याचे कलम 19 आणि 45 माहित
"ईडीला केवळ पीएमएलएचे कलम 19 (कोठडी) आणि 45 (जामीन) माहित आहेत असं दिसतं. परंतु पीएमएल कायद्याच्या कलम 44 नुसार गुन्ह्याचा खटला चालवण्याची तरतूद आहे हे ईडी विसरली आहे. पीएमएलए विशेष प्रकरणांमध्येही पुरावे नोंदवावे लागतात, खटले चालवावे लागतात आणि निवाडे द्यावे लागतात हे न्यायालय विसरत आहे, जे दुर्दैवी आहे," असं न्यायाधीशांनी आदेशात नमूद केलं.
जामीन अर्जांना उत्तर देण्यात ईडीकडून दिरंगाई : कोर्ट
ईडीने आरोपींना अटक करण्यात असाधारण वेग दाखवला आणि त्यानंतर फौजदारी प्रक्रियेच्या संहितेनुसार मंजूर असलेली 14 ते 15 दिवसांची कोठडी मागितली, असं न्यायाधीशांनी आदेशात निदर्शनास आणलं. याशिवाय जामीन अर्जांवर उत्तर देण्यास यंत्रणेने दाखवलेल्या दिरंगाईबद्दलही न्यायाधीशांनी ताशेरे ओढले. याचं ताजं उदाहरण म्हणजे प्रवीण राऊत यांनी मे महिन्यात जामीन अर्ज दाखल केला होता आणि ते अंडरट्रायल कैदी आहेत हे माहित असूनही ईडीने एक महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीनंतर जूनमध्ये उत्तर दिले. प्रत्येक बाबतीत, हे लक्षात आलं आहे की कोणत्याही आरोपीने दाखल केलेल्या साध्या अर्जांना उत्तर देण्यासाठी ईडीला खूप वेळ लागतो, असं न्यायालयाने म्हटलं. इतकंच नाही तर न्यायाधीशांनी ईडीच्या दुसर्या प्रकरणाचाही दाखला दिला, ज्यात यंत्रणेने आरोपीच्या मृत्यूबद्दल माहिती देणाऱ्या अर्जाला उत्तर देण्यासाठी वेळ घेतला होता. मृत्यूची माहिती देणार्या एका साध्या अर्जाला ईडीने 7 ते 8 पानांचं उत्तर दिलं. असं झाल्यास पीएमएलए प्रकरणांचे खटले कसे पूर्णत्वास जातील? असा सवाल न्यायाधीशांनी विचारला.
ईडीला कलम 44 ची जाणीव करुन देण्याची वेळ आलीय : न्यायाधीश
तपास यंत्रणा आणि विशेष न्यायालयांनी खटले वेगाने पूर्ण करावेत याबाबत सुप्रीम कोर्टाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा पुनरुच्चारही न्यायाधीश एम जी देशपांडे यांनी केला. "ईडीला पीएमएल कायद्याच्या कलम 44 ची जाणीव करुन देण्याची वेळ आली आहे आणि या न्यायालयाने निर्भयपणे आणि पक्षपात न करता काम करण्याची घेतलेली शपथ लक्षात घेऊन तसं करणं बंधनकारक आहे," असं न्यायाधीशांनी सांगितलं.
महत्त्वाच्या बातम्या
